वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनको मस्यौदा सार्वजनिक, पुरानै नीतिलाई कानुनी रूप दिन खोजिएको भन्दै प्रश्न

काठमाडौं। सरकारले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई थप पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र श्रमिकमैत्री बनाउने दाबी गर्दै वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संशोधन गर्न बनेको ‘वैदेशिक रोजगार (तेस्रो संशोधन) विधेयक’को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले सरोकारवालाबाट सुझाव माग्दै सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा रोजगारदाता प्रमाणीकरण, डिजिटल भर्ती, म्यानपावर कम्पनीको जोखिममा आधारित नियमन, सेवा शुल्क, अवैध एजेन्ट नियन्त्रण र वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको दायरा विस्तारलगायतका व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

तर प्रस्तावित व्यवस्थालाई लिएर एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठेको छ—मस्यौदामा समेटिएका कतिपय विषय साँच्चै नयाँ हुन् कि यसअघि नै विभिन्न नीति, कार्यविधि र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा आइसकेका विषयलाई अहिले ऐनमै समेट्न खोजिएको हो?

विशेषगरी रोजगारदाता तथा मागपत्र प्रमाणीकरणको विषयमा यस्तो प्रश्न बलियो देखिन्छ। २०८० मा तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीको कार्यकालमा ‘वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने कार्यविधि, २०८०’ ल्याइएको थियो। त्यसमा सम्बन्धित नेपाली दूतावासले १५ दिनभित्र मागपत्र प्रमाणीकरण नगरेमा श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतको समितिले समेत मागपत्र अध्ययन तथा प्रमाणीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसै व्यवस्थाका आधारमा युरोपलगायत मुलुकमा संस्थागत रूपमा नेपाली श्रमिक पठाउने बाटो खोलिएको थियो।

तर तत्कालीन श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले २०८१ वैशाखमा उक्त २०८० को कार्यविधि खारेज गर्दै रोजगारदाता कम्पनीको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार पुनः नेपाली कूटनीतिक नियोगमै केन्द्रित गरेका थिए। त्यसबेला २०७५ को निर्देशिकाअनुसार रोजगारदाता कम्पनीको वैधानिकता, श्रमिकको तलब तथा सेवासुविधा, कार्यस्थल, आवास, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा अवस्था र कम्पनी कालोसूचीमा रहे–नरहेको जस्ता विषय हेरेर मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था निरन्तरता दिइएको थियो।

अहिलेको मस्यौदाले भने रोजगारदातालाई प्रत्येक पटक छुट्टाछुट्टै अनुगमन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाभन्दा ‘एक्रिडिटेसन’ अर्थात् रोजगारदाता संस्थाको पूर्वसूचीकरणको अवधारणा अघि सारेको छ। सम्बन्धित नेपाली कूटनीतिक नियोगले रोजगारदाताको काम गर्ने अवस्था र कानुनी अनुपालनका आधारमा सूचीकरण गर्ने तथा त्यस्तो मान्यता दुई वर्षसम्म कायम रहने प्रस्ताव गरिएको छ। सूचीकरण भएका रोजगारदाताबाट आएको मागपत्र आवश्यक कागजात रुजु गरेर स्वीकृत गर्ने व्यवस्था प्रस्तावमा छ।

मस्यौदाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष डिजिटल भर्ती हो। वैदेशिक रोजगारीका लागि रिक्त पद अनलाइन प्रणालीमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने, श्रमिकले विद्युतीय माध्यमबाट आवेदन दिनुपर्ने र छनोट प्रक्रियालाई प्रणालीमै अभिलेख गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। म्यानपावर कम्पनीले मागअनुसार श्रमिक छनोट नभएसम्म राहदानी संकलन गर्न नपाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। आवेदन तथा छनोट प्रक्रियालाई डिजिटल बनाउने उद्देश्यले ‘श्रम संसार’ लगायतका विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गर्ने व्यवस्था अघि सारिएको छ।

म्यानपावर कम्पनीलाई पनि एउटै मापदण्डमा हेर्नेभन्दा जोखिम र कार्यसम्पादनका आधारमा नियमन गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ। कम्पनीको पूर्वाधार, जनशक्ति, अनुपालन र कामको आधारमा मूल्याङ्कन गरी राम्रो कार्यसम्पादन गर्ने संस्थालाई सहुलियत तथा उच्च जोखिम भएका संस्थामाथि थप निगरानी गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। म्यानपावर कम्पनीको संख्या र क्षमता व्यवस्थापनका लागि मर्जरलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा छ।

सेवा शुल्कको विषय भने अहिलेको सबैभन्दा संवेदनशील विषयमध्ये एक हो। मस्यौदाले वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक भर्ना गर्दा लाग्ने लागत मूलतः गन्तव्य देशको रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने ‘एम्प्लोयर पेज’ सिद्धान्तलाई स्पष्ट रूपमा अघि सारेको छ। रोजगारदाताले लागत नबेहोरेको अवस्थामा मात्रै श्रमिकबाट सरकारले तोकेको सीमाभित्र सेवा शुल्क लिन सकिने प्रस्ताव छ। एक वर्षभन्दा कम अवधिको करारमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा भने श्रमिकबाट सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यो अवधारणा भने पूर्ण रूपमा नयाँ होइन। नेपालले संयुक्त अरब इमिरेट्ससहित विभिन्न श्रम सम्झौतामा रोजगारदाताले भर्ती लागत बेहोर्ने सिद्धान्त अपनाउँदै आएको छ। सरकारी श्रम आप्रवासन प्रतिवेदनले पनि नेपालले रोजगारदाता-भुक्तानीको सिद्धान्तलाई आफ्नो श्रम सम्झौता तथा नीतिमा अघि बढाएको उल्लेख गरेको छ।

त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई डिजिटल बनाउने र निष्पक्ष भर्ती प्रणाली विकास गर्ने विषय पनि पछिल्ला वर्षदेखि निरन्तर बहसमा छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन र अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठनले समेत पारदर्शी भर्ती, श्रमिकबाट भर्ती शुल्क नलिने र रोजगारदाताले भर्ती लागत बेहोर्ने सिद्धान्तलाई अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासका रूपमा अघि सारेका छन्।

मस्यौदाले अवैध एजेन्ट तथा व्यक्तिगत रूपमा हुने वैदेशिक रोजगार ठगी नियन्त्रणका लागि पनि कानुनी व्यवस्था कडा बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। व्यक्तिगत ठगीका उजुरीलाई सम्बन्धित जिल्लाबाटै अभियोजन गर्न सकिने व्यवस्था ल्याउने प्रस्ताव छ। यसअघि यस्ता उजुरीका लागि पीडितले काठमाडौंस्थित वैदेशिक रोजगार विभागसम्म पुग्नुपर्ने जटिलता रहेको थियो।

वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको दायरा पनि विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। उद्धार तथा क्षतिपूर्तिमा सीमित सुविधालाई कानुनी सहायता, स्वास्थ्य उपचार, आश्रित परिवारको शिक्षा, महिला श्रमिकको संरक्षण, सुरक्षित आश्रय, फर्किएका श्रमिकको पुनःएकीकरण तथा अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमसम्म विस्तार गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ।

यसबीच म्यानपावर व्यवसायी र सरकारबीच सम्बन्ध भने सहज छैन। पछिल्लो समय विभागले गरेको कारबाही तथा सेवा शुल्क र ऐन संशोधनको विषयलाई लिएर व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। केही व्यवसायीले माग सम्बोधन नभए श्रमिक पठाउने प्रक्रिया रोक्नेसम्मको चेतावनी दिएका छन्।

त्यसैले अहिले सार्वजनिक गरिएको मस्यौदालाई अन्तिम कानुनका रूपमा बुझ्न मिल्दैन। यो सुझावका लागि सार्वजनिक गरिएको प्रस्ताव हो र सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावपछि यसको व्यवस्था परिवर्तन हुन सक्छ। मन्त्रालयले मस्यौदामाथि सुझाव मागेको छ।

समग्रमा हेर्दा प्रस्तावित संशोधनको मुख्य दिशा नयाँ नीति घोषणा गर्नुभन्दा पनि रोजगारदाता प्रमाणीकरण, डिजिटल भर्ती, सेवा शुल्क, म्यानपावर नियमन, व्यक्तिगत ठगी नियन्त्रण र श्रमिक कल्याणका विभिन्न अवधारणालाई कानुनी संरचनाभित्र व्यवस्थित गर्ने देखिन्छ। तर विगतमा ल्याइएका नीति र कार्यविधि कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान नगरी नयाँ व्यवस्था थपिँदा मात्रै अपेक्षित सुधार आउँछ कि आउँदैन भन्ने प्रश्न भने अब विधेयकको सुझाव र छलफलको मुख्य विषय बन्ने देखिन्छ।