कुवेतमा कामदारको तलबमा कडा निगरानी, नयाँ डिजिटल प्रणाली लागू

आप्रवासन आप्रवासन

कुवेतले निजी क्षेत्रमा कार्यरत कामदारको तलब भुक्तानीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र सुरक्षित बनाउन नयाँ तलब भुक्तानी प्रणाली लागू गरेको छ। कुवेतको केन्द्रीय बैंकले निजी क्षेत्रका कर्मचारीको तलब स्थानीय बैंकमार्फत विद्युतीय रूपमा भुक्तानी तथा निगरानी गर्न ‘कुवेत वेज प्रोटेक्सन एन्ड पेमेन्ट सिस्टम’ (KWPS) सञ्चालनमा ल्याएको हो।

सेप्टेम्बर २८ देखि लागू भएको यो प्रणालीको मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्रका कामदारले पाउनुपर्ने तलब समयमै र सुरक्षित रूपमा प्राप्त गरे–नगरेको निगरानी गर्नु तथा रोजगारदाताले तलब भुक्तानीसम्बन्धी नियम पालना गरे–नगरेको पहिचान गर्नु रहेको कुवेतको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।

नयाँ प्रणालीअन्तर्गत निजी क्षेत्रका कर्मचारीको तलब स्थानीय बैंकमार्फत विद्युतीय रूपमा स्थानान्तरण हुनेछ। यसबाट तलब भुक्तानीको विवरण केन्द्रीय रूपमा व्यवस्थापन तथा निगरानी गर्न सकिनेछ। तलब भुक्तानीमा ढिलाइ, अनियमितता वा कानुनको पालना नभएको अवस्था देखिएमा सम्बन्धित निकायले प्रारम्भिक चरणमै पहिचान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कुवेतको केन्द्रीय बैंकका अनुसार KWPS ले तलब भुक्तानीलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउनुका साथै भुक्तानी प्रक्रियामा पारदर्शिता बढाउनेछ। यसले परम्परागत कागजी तथा म्यानुअल प्रक्रियालाई कम गर्ने, तथ्यांकको गुणस्तर सुधार गर्ने र सम्बन्धित सरकारी निकायबीच आवश्यक विवरण आदानप्रदानलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

नयाँ प्रणालीको प्राविधिक तथा सञ्चालनसम्बन्धी जिम्मेवारी कुवेतको केन्द्रीय बैंकले लिएको छ भने रोजगारदाताले प्रणालीअन्तर्गत तलब भुक्तानीसम्बन्धी नियम पालना गरे–नगरेको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पब्लिक अथोरिटी फर म्यानपावर (PAM) लाई दिइएको छ। दुई निकायबीचको समन्वयले श्रम बजारमा नियम कार्यान्वयन तथा निगरानीलाई थप प्रभावकारी बनाउने कुवेतको भनाइ छ।

विशेषगरी निजी क्षेत्रका कामदारको तलब समयमा नदिने वा बैंकमार्फत नियमित रूपमा भुक्तानी नगर्ने रोजगारदातामाथि निगरानी बढाउन यो प्रणाली महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ। कुवेतमा यसअघि पनि PAM ले तलब भुक्तानीमा ढिलाइ गर्ने तथा बैंकमार्फत नियमित रूपमा तलब जम्मा नगर्ने कम्पनीको फाइल निलम्बन गर्दै आएको थियो। सम्बन्धित रोजगारदाताले नियम पालना गरेपछि त्यस्तो निलम्बन हटाउने व्यवस्था रहेको छ।

कुवेतको निजी क्षेत्रको श्रम कानुनअनुसार पाँच वा त्यसभन्दा बढी कामदार रहेका रोजगारदाताले कामदारको तलब स्थानीय वित्तीय संस्थामा रहेको खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। PAM ले तलब भुक्तानीसम्बन्धी विवरणसमेत अनुगमन गर्दै आएको छ। नयाँ KWPS ले यही प्रक्रियालाई थप डिजिटल र वास्तविक समयको निगरानीमा लैजानेछ।

नयाँ प्रणालीले तलब भुक्तानीसम्बन्धी समस्या छिटो पहिचान गर्न सक्ने भएकाले कामदारको अधिकार संरक्षणमा समेत सहयोग पुग्ने कुवेतको अपेक्षा छ। केन्द्रीय बैंकका अनुसार नियामक निकायले वास्तविक समयमै तलब भुक्तानीको अवस्था हेर्न तथा नियम उल्लंघनको प्रारम्भिक पहिचान गर्न सक्नेछन्। यसबाट श्रम बजारसम्बन्धी नीति निर्माणका लागि आवश्यक तथ्यांकसमेत उपलब्ध हुनेछ।

यो प्रणाली कुवेतको राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली विकास योजनाको दोस्रो चरणअन्तर्गत सञ्चालनमा आएको हो। यही चरणमा यसअघि जनवरी २०२६ मा कुवेत अटोमेटेड क्लियरिङ हाउस (KACH) र फेब्रुअरीमा कुवेत डिस्प्युट म्यानेजमेन्ट सिस्टम (KDMS) सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। KWPS यस चरणअन्तर्गत सुरु गरिएको तेस्रो प्रमुख प्रणाली हो।

KWPS अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सूचना आदानप्रदानको मानक ISO 20022 अनुरूप विकास गरिएको कुवेतको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। यसले बैंकिङ प्रणालीमा विद्युतीय कारोबारलाई थप व्यवस्थित बनाउनुका साथै वित्तीय समावेशिता र डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग बढाउने लक्ष्यसमेत राखेको छ।

कुवेतमा ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक निजी क्षेत्रमा कार्यरत रहेकाले नयाँ तलब भुक्तानी प्रणाली नेपाली कामदारका लागि पनि चासोको विषय बनेको छ। विशेषगरी तलब ढिलो आउने, रोजगारदाताले बैंक खातामा नियमित रकम जम्मा नगर्ने वा तलब भुक्तानीसम्बन्धी विवाद हुने अवस्थामा डिजिटल निगरानी प्रणालीले कामदारको अधिकार संरक्षणका लागि थप आधार उपलब्ध गराउन सक्छ। तर नयाँ प्रणालीले नेपाली श्रमिकको तलब दर वा न्यूनतम तलब आफैं बढाउने व्यवस्था भने गरेको होइन; यसको मुख्य उद्देश्य तलब भुक्तानीलाई सुरक्षित, पारदर्शी र नियमअनुसार बनाउनु हो।

कुवेतले पछिल्लो समय श्रमिकको तलब समयमै भुक्तानी, रोजगारदाताको नियम पालना र श्रम बजारको निगरानीलाई थप कडाइ गर्दै आएको छ। नयाँ KWPS ले यी प्रयासलाई डिजिटल प्रणालीसँग जोड्दै निजी क्षेत्रका कामदारले पाउने तलबको भुक्तानी प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

स्रोत:https://www.arabtimesonline.com/news/kuwaits-new-wage-system-to-protect-private-sector-employees-salaries-and-strengthen-compliance/