‘सरकार श्रम सम्झौता गर्छ, दूतावासचाहिँ माग प्रमाणीकरण गर्दैन’

काठमाडौँ । सरकारले नेपाली श्रमिकको सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी सुनिश्चित गर्ने भन्दै विभिन्न देशसँग श्रम सम्झौता गरे पनि ती देशमा नेपाली कामदार पठाउने प्रक्रिया सहज हुन सकेको छैन । विशेषगरी युरोपेली मुलुक र जापानजस्ता आकर्षक श्रम गन्तव्यमा संस्थागत रूपमा कामदार पठाउन खोज्दा नेपाली दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा समस्या देखिएको छ ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीका अनुसार सरकारले एकातिर नयाँ श्रम गन्तव्य खोज्नुपर्ने बताइरहेको छ भने अर्कोतिर व्यवसायीले ल्याएका कामदारका मागपत्र नै प्रमाणीकरण नगर्दा नयाँ देशमा संस्थागत रूपमा श्रमिक पठाउने बाटो अवरुद्ध भएको छ ।

रातोपाटीसँगको कुराकानीमा भण्डारीले नेपालको वैदेशिक रोजगारी पछिल्लो तीन दशकदेखि खाडी मुलुक र मलेसियामै केन्द्रित रहेको बताए । उनका अनुसार विगतमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली श्रमिक खाडी मुलुक जाने गरेकोमा अहिले पनि करिब ८० प्रतिशत श्रमिक दुबई, साउदी अरब, कतार, कुवेत, ओमान, बहराइन र मलेसियामै जाने गरेका छन् ।

उनले परम्परागत श्रम गन्तव्यलाई कायम राख्दै युरोपलगायतका नयाँ र सुरक्षित गन्तव्यमा पनि नेपाली श्रमिक पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कुनै एक क्षेत्रमा मात्रै वैदेशिक रोजगारी निर्भर हुँदा ती देशमा प्राकृतिक विपत्ति, द्वन्द्व वा रोजगारीका अवसरमा कमी आए नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो असर पर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

भण्डारीले नयाँ श्रम गन्तव्यमा संस्थागत रूपमा कामदार पठाउन मुख्यतः वैदेशिक रोजगार ऐनको व्यवस्था र सरकारी कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैली बाधक बनेको आरोप लगाए । वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार सम्बन्धित देशस्थित नेपाली दूतावासबाट कामदारको मागपत्र प्रमाणीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, युरोपका धेरै देशमा नेपाली दूतावास नहुँदा तथा केही देशमा दूतावासले नै मागपत्र प्रमाणीकरण नगर्दा व्यवसायीलाई कामदार पठाउन कठिन भएको उनले बताए ।

उनका अनुसार सरकारले नीतिगत रूपमा १११ देशमा संस्थागत रूपमा नेपाली कामदार पठाउन खुला गरे पनि नेपाली दूतावास भने करिब २८ देखि ३० देशमा मात्रै छन् । नेपाली श्रमिक रोजगारीका लागि करिब १८० देशमा पुगिसकेको अवस्थामा संस्थागत रूपमा कामदार पठाउने कानुनी प्रक्रिया भने सीमित देशमा मात्र सहज रहेको उनको भनाइ छ ।

दूतावास नभएका देशमा संस्थागत रूपमा कामदार पठाउन नसक्दा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको बाटो प्रयोग गर्ने र बिचौलियाको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भण्डारीले बताए । उनका अनुसार अहिले झन्डै ३५ प्रतिशत नेपाली कामदार व्यक्तिगत प्रक्रियाबाट विदेश जान थालेका छन् । यसरी व्यक्तिगत भिसामार्फत विदेश जाने क्रममा कतिपय श्रमिकले बिचौलियालाई लाखौँ रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।

विशेषगरी रोमानिया, बुल्गेरिया, हंगेरी, पोल्यान्ड, पोर्चुगल, स्पेन, जर्मनी, इटाली, ग्रिस र माल्टाजस्ता युरोपेली मुलुकमा नेपाली श्रमिकको आकर्षण बढिरहेको छ । भण्डारीका अनुसार गत वर्ष मात्रै ३३ हजार नेपाली रोमानिया पुगेका थिए । युरोपमा आकर्षक पारिश्रमिक, श्रमिक अधिकार र सुरक्षित कार्य वातावरणको सम्भावना रहेकाले नेपालीका लागि ती देश नयाँ अवसर बन्न सक्ने उनको तर्क छ ।

तर, संस्थागत रूपमा कामदार पठाउने प्रक्रिया सहज नहुँदा श्रमिकहरू व्यक्तिगत भिसा र बिचौलियाको माध्यमबाट विदेश जान बाध्य भइरहेको उनले बताए । यसले कामदारबाट चर्को रकम असुली हुने र विदेश पुगेपछि समस्या पर्दा जिम्मेवारी लिने निकाय पहिचान गर्न कठिन हुने जोखिम बढाएको उनको भनाइ छ ।

भण्डारीले जर्मनीसँग प्राविधिक रूपमा दक्ष जनशक्ति लैजाने विषयमा नेपाल सरकारले सम्झौता गरेको तथा स्पेन र रोमानियासँग पनि श्रम सम्झौता भएको उल्लेख गर्दै सम्झौता भए पनि व्यवहारमा कामदार पठाउने प्रक्रिया प्रभावकारी हुन नसकेको बताए । राज्यस्तरमै श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धतासहित सम्झौता भएका देशबाट समेत आएका मागपत्र दूतावासले प्रमाणीकरण नगर्नु सरकारको दोहोरो नीतिको उदाहरण भएको उनको आरोप छ ।

उनका अनुसार युरोपेली देशमा उच्च दक्ष जनशक्ति मात्रै नभई सामान्य श्रमिकदेखि प्राविधिक सीप भएका जनशक्तिसम्मको माग छ । सरकारले आवश्यक सीप र तालिमको व्यवस्था गरेर नेपाली युवालाई ती देशको श्रम बजारअनुसार तयार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । विदेशमा काम गरेर फर्किएका युवाले कमाएको पैसा मात्रै नभई नयाँ सीप र प्रविधिसमेत नेपाल भित्र्याउन सक्ने भएकाले नयाँ श्रम गन्तव्य विस्तारलाई आर्थिक अवसरका रूपमा लिनुपर्ने उनले बताए ।

नयाँ गन्तव्य विस्तारका लागि निजी क्षेत्रले पर्याप्त पहल नगरेको भन्ने सरकारी आरोपप्रति पनि भण्डारीले असन्तुष्टि जनाए । नेपाली श्रमिकलाई विश्वका करिब १८० देशसम्म पुर्‍याउन निजी क्षेत्रकै पहल र प्रयास महत्वपूर्ण रहेको उनको दाबी छ । विगतमा दूतावास नभएका देशमा अनलाइन माध्यमबाट मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्थासहित नियमावली ल्याइएको र व्यवसायीले युरोपका विभिन्न देशमा कामदार पठाउन मागपत्रसमेत ल्याएको उनले बताए । तर, पछि सरकारले उक्त नियमावली खारेज गरेपछि प्रक्रिया प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।

समस्याको समाधानका लागि उनले प्रविधिमा आधारित ‘ई–डिप्लोमेसी’ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । दूतावास भएका देशमा सम्बन्धित दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने र दूतावास नभएका देशमा परराष्ट्र मन्त्रालयले अनलाइनमार्फत प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

त्यसैगरी, विदेश पठाइएका श्रमिकले सम्झौताअनुसारको तलब, सेवा सुविधा र सुरक्षा नपाए त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीलाई दिने गरी कडा कानुन बनाउनुपर्ने उनले बताए । व्यवसायीलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाएर कम्तीमा ६ महिना वा एक वर्ष परीक्षणका रूपमा नयाँ प्रणाली लागू गर्न सकिने उनको प्रस्ताव छ ।

भण्डारीका अनुसार सरकारले नयाँ श्रम गन्तव्य खुला गर्ने, मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रिया सहज बनाउने र निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवार बनाउने नीति अवलम्बन गरे नेपाली युवाले सुरक्षित तथा आकर्षक रोजगारीका अवसर प्राप्त गर्न सक्छन् । यसले रेमिट्यान्ससँगै सीप, प्रविधि र अनुभवसमेत नेपाल भित्र्याउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।

स्रोत : रातोपाटी | राजेन्द्र भण्डारीसँगको अन्तर्वार्तामा आधारित