साउदीमा ६६ म्यानपावर कम्पनी निलम्बित, एउटाको लाइसेन्स खारेज

रोजगारी तथा श्रमिक भर्नासम्बन्धी नियम उल्लङ्घन गरेको पाइएपछि साउदी अरबले ६६ वटा म्यानपावर तथा श्रमिक भर्ना कम्पनीको गतिविधि तत्काल बन्द गराएको छ। त्यस्तै, नियम उल्लङ्घन सच्याउन दिएको समयसीमाभित्र सुधार नगरेको भन्दै अर्को एक कम्पनीको इजाजतपत्रसमेत खारेज गरिएको छ।

साउदी अरबको मानव संसाधन तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले सन् २०२६ को तेस्रो त्रैमासिक अवधिमा गरेको अनुगमन तथा निरीक्षणका क्रममा ६७ वटा श्रमिक भर्ना कम्पनीले विभिन्न नियम उल्लङ्घन गरेको फेला पारेको जनाएको छ। ती कम्पनीमाथि कानुनी कारबाही गर्दै ६६ वटाको सञ्चालन तत्कालका लागि निलम्बन गरिएको र एउटाको इजाजतपत्र खारेज गरिएको हो।

मन्त्रालयका अनुसार अनुगमनका क्रममा श्रमिक भर्ना तथा श्रम सेवा सञ्चालनसम्बन्धी नियम पालना नगरेको, सेवाग्राहीले पाउनुपर्ने रकम फिर्ता गर्न ढिलाइ गरेको र सेवाग्राहीबाट प्राप्त गुनासो तथा उजुरीको उचित सम्बोधन नगरेको जस्ता कमजोरी भेटिएका थिए।

विशेषगरी सेवाग्राहीसँग भएको सम्झौताअनुसार सेवा उपलब्ध नगराउने, रकम फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा ढिलाइ गर्ने तथा प्राप्त उजुरीमाथि आवश्यक प्रक्रिया अघि नबढाउने कार्यलाई मन्त्रालयले नियम उल्लङ्घनका रूपमा लिएको छ। तोकिएको समयभित्र आफ्ना कमजोरी सुधार नगरेको एक कम्पनीको भने इजाजतपत्र नै खारेज गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले श्रमिक भर्ना तथा सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीहरूको गतिविधिमाथि नियमित निगरानी र निरीक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउने जनाएको छ। श्रमिक तथा रोजगारदाताको अधिकार संरक्षण गर्नुका साथै भर्ना प्रक्रियालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन नियम उल्लङ्घन गर्ने कम्पनीमाथि आगामी दिनमा पनि कानुनअनुसार कारबाही गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ।

यसैबीच, साउदी सरकारले श्रमिक भर्नासम्बन्धी सेवा लिँदा आधिकारिक तथा अनुमति प्राप्त कम्पनीमार्फत मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउन सेवाग्राहीलाई आग्रह गरेको छ। त्यसका लागि सरकारले ‘मुसानेद’ (Musaned) नामक आधिकारिक डिजिटल प्लेटफर्म प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ।

मुसानेद प्लेटफर्ममार्फत सेवाग्राहीले अनुमति प्राप्त श्रमिक भर्ना कम्पनीसँग विद्युतीय सम्झौता गर्न, सेवा प्रदायकको मूल्याङ्कन गर्न, भर्ना प्रक्रियाको अवस्थाबारे जानकारी लिन तथा कुनै अनियमितता भए त्यसविरुद्ध उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ।

साउदी सरकारले डिजिटल प्रणालीमार्फत भर्ना प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउँदै सेवाग्राहीको अधिकार सुरक्षित गर्ने र श्रम बजारमा पारदर्शिता कायम गर्ने उद्देश्य राखेको जनाएको छ।

श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा हुने अनियमितता नियन्त्रण, सम्झौताअनुसार सेवा सुनिश्चितता तथा सेवाग्राहीको गुनासो सम्बोधनलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले अनुगमन र कारबाहीलाई निरन्तरता दिने स्पष्ट पारेको छ।

स्रोत: Gulf News