विदेशी विद्यार्थी र पत्रकारको भिसा अवधि घटाउने अमेरिकी नियमविरुद्ध मुद्दा दायर
आप्रवासन
विदेशी विद्यार्थी, पत्रकार तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय आगन्तुकको अमेरिकामा बसाइ अवधि सीमित गर्ने नयाँ भिसा नियमविरुद्ध अमेरिकी श्रमिक संघ तथा अधिकारवादी संस्थाहरूले सङ्घीय सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन्।
मंगलबार म्यासाचुसेट्सस्थित अमेरिकी जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको मुद्दामा नयाँ नियमले विश्वविद्यालय, अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी तथा अनुसन्धानकर्तामाथि गम्भीर असर पार्ने दाबी गरिएको छ। ती संस्थाहरूले नियम कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अदालतसँग माग गरेका छन्।
अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागले ल्याएको नयाँ नियमअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि एफ–१ भिसा तथा सांस्कृतिक आदानप्रदान कार्यक्रमअन्तर्गत आउने व्यक्तिको जे–१ भिसाको अवधि निश्चित गरिनेछ। त्यस्तै, पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीका लागि आई–भिसाको अवधि पनि सीमित हुनेछ। हाल यी भिसा सम्बन्धित अध्ययन, अनुसन्धान वा रोजगारीको अवधिसम्म कायम रहन सक्ने व्यवस्था छ। तर आगामी सेप्टेम्बर १५ देखि लागू हुने नयाँ नियमले विद्यार्थी र आदानप्रदान कार्यक्रमका सहभागीको भिसा अवधि अधिकतम चार वर्षमा सीमित गर्नेछ।
पत्रकारका लागि भने भिसा अवधि सामान्यतः २४० दिनसम्म मात्र रहनेछ। चिनियाँ नागरिकका पत्रकारका हकमा यो अवधि अझ छोटो अर्थात् ९० दिनसम्म सीमित गरिनेछ।
विश्वविद्यालय र विद्यार्थीमा गम्भीर असर पर्ने दाबी
मुद्दा दायर गर्ने संघ तथा अधिकारवादी समूहहरूले नयाँ व्यवस्थाले विदेशी विद्यार्थीलाई अमेरिकामा अध्ययन गर्न आउन निरुत्साहित गर्ने बताएका छन्। अध्ययन पूरा गर्नुअघि नै कानुनी बसाइको अवधि सकिने जोखिमका कारण विद्यार्थी तथा अनुसन्धानकर्ता प्रभावित हुने उनीहरूको तर्क छ।
उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले अवसर गुमाउने, अमेरिकी विश्वविद्यालयले प्रतिभाशाली विद्यार्थी तथा अनुसन्धानकर्ता गुमाउने र अमेरिकी अर्थतन्त्रले ठुलो आर्थिक योगदान गुमाउने दाबी गरेका छन्।
शिक्षा अमेरिका एउटा महत्त्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रसमेत भएको उल्लेख गर्दै समूहहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीमार्फत अमेरिकी अर्थतन्त्रमा अर्बौँ डलर योगदान हुने बताएका छन्।
सरकारको बचाउ
अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागका प्रवक्ताले भने मुद्दालाई ‘देखावटी’ प्रयासको संज्ञा दिएका छन्।
प्रवक्ताले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी शिक्षा प्रणालीमा हुने भनिएको भिसा दुरुपयोग र ठगी नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको दाबी गरेका छन्। यद्यपि, उनले यस्तो ठगीसम्बन्धी दाबीको समर्थनमा तत्काल कुनै प्रमाण प्रस्तुत गरेका छैनन्।
अमेरिकी पत्रकार संघ न्युजगिल्ड–सीडब्लूएका अध्यक्ष जोन स्लाउसले भने नयाँ नियमलाई पत्रकारितामाथिको आक्रमणका रूपमा वर्णन गरेका छन्।
‘अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई राजनीतिक प्यादा बनाइयो’
अमेरिकन फेडरेसन अफ टिचर्सकी अध्यक्ष रान्डी वाइनगार्टेनले ट्रम्प प्रशासनले राजनीतिक उद्देश्यका लागि कानुनको उल्लङ्घन गर्दै अमेरिकी जनता र व्यवसायलाई समेत क्षति पुर्याइरहेको आरोप लगाइन्।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई ‘राजनीतिक प्यादा’ बनाइएको टिप्पणी गर्दै नयाँ व्यवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी तथा अनुसन्धानकर्ताका लागि अमेरिकाको वातावरणलाई स्वागतयोग्यभन्दा शत्रुतापूर्ण बनाउन सक्ने चेतावनी दिइन्।
उनका अनुसार नयाँ नियमले विदेशी अनुसन्धानकर्ता तथा विद्यार्थीलाई आफ्नो अध्ययन पूरा गर्न उपलब्ध समयलाई मनपरी ढंगले सीमित गर्ने जोखिम पैदा गरेको छ।
नयाँ नियम कार्यान्वयन हुनुअघि नै त्यसविरुद्ध अदालतमा परेको यो मुद्दाले ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासन तथा भिसा नीतिमाथि कानुनी चुनौती थपिएको छ।
