मलेसियामा न्यूनतम तलब बढ्ने संकेत, रोजगारदाताले दिए यस्तो चेतावनी

मलेसियामा काम गर्ने नेपालीसहित लाखौँ विदेशी श्रमिकलाई प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने न्यूनतम तलबसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन हुने भएको छ। हाल कायम रहेको मासिक १ हजार ७ सय मलेसियन रिंगिट (RM1,700) न्यूनतम तलबलाई सरकारले पुनरावलोकन गरिरहेको बेला रोजगारदाता संगठनहरूले भने तत्काल ठूलो वृद्धि नगर्न र आर्थिक अवस्थाको तथ्यांकका आधारमा निर्णय लिन आग्रह गरेका छन्।

मलेसियाली रोजगारदाता महासंघ (MEF) का अध्यक्ष दातुक डा. सैयद हुसेन सैयद हुस्मानले न्यूनतम तलबको पुनरावलोकन स्वाभाविक भए पनि पुनरावलोकन हुँदैमा तलब अनिवार्य रूपमा बढाउनुपर्ने अर्थ नलाग्ने बताएका छन्। उनका अनुसार अहिले कायम RM1,700 तलबले वर्तमान आर्थिक अवस्था, व्यवसायको क्षमता र श्रमिकको जीवनयापन खर्चलाई कत्तिको सम्बोधन गरिरहेको छ भन्ने तथ्यांकका आधारमा मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ।

व्यवसायको लागत बढ्ने रोजगारदाताको चिन्ता

रोजगारदाता पक्षले विशेषगरी साना तथा मझौला व्यवसाय र धेरै श्रमिकमा निर्भर उद्योगहरूलाई न्यूनतम तलबमा ठूलो वृद्धि गर्दा थप आर्थिक दबाब पर्ने चेतावनी दिएको छ।

MEF का अनुसार मलेसियाका माइक्रो, साना तथा मझौला उद्यम (MSME) र श्रमप्रधान व्यवसायहरू अहिले नै सञ्चालन तथा नियामकीय लागत बढिरहेको अवस्थामा छन्। यस्तो अवस्थामा न्यूनतम तलबमा ठूलो वृद्धि गरिए व्यवसायको लागत थप बढ्न सक्ने र त्यसको असर वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा पर्न सक्ने रोजगारदाताको तर्क छ।

तलबमा ठूलो वृद्धि हुँदा केही व्यवसायले नयाँ कर्मचारी भर्ना घटाउने, कामको संरचना परिवर्तन गर्ने, काम गर्ने घण्टा कटौती गर्ने वा मानव श्रमको स्थानमा स्वचालन प्रविधि प्रयोग बढाउने सम्भावना पनि रोजगारदाता पक्षले औँल्याएको छ।

त्यसैले नयाँ न्यूनतम तलब निर्धारण गर्दा श्रमिकको जीवनयापन खर्चसँगै उत्पादकत्व, रोजगारीको अवस्था, व्यवसायको आर्थिक क्षमता, विभिन्न क्षेत्रको अवस्था र दक्षिणपूर्वी एसियाका अन्य मुलुकसँग मलेसियाको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पनि हेर्नुपर्ने रोजगारदाता पक्षको भनाइ छ।

RM3,100 न्यूनतम तलबको माग

यसबीच मलेसियाली ट्रेड युनियन कांग्रेस (MTUC) ले भने न्यूनतम तलबलाई बढाएर मासिक RM3,100 बनाउनुपर्ने माग अघि सारेको छ। MTUC का अनुसार खाद्यान्न, आवास, यातायात तथा अन्य आधारभूत आवश्यकताको लागत बढ्दै गएकाले हालको RM1,700 ले श्रमिकको वास्तविक जीवनयापन खर्च धान्न कठिन भइरहेको छ।

MTUC ले RM3,100 लाई श्रमिकका लागि उचित जीवनयापन तलबको आधारका रूपमा लिनुपर्ने बताएको छ। संगठनका अनुसार एउटै कम्पनीमा लामो समय काम गरेका कतिपय श्रमिकले समेत उचित तलब संरचना नहुँदा वर्षौँपछि पनि न्यूनतम RM1,700 कै आसपासमा काम गरिरहेका छन्।

तर उद्योग क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले RM1,700 बाट RM3,100 पुर्‍याउने प्रस्तावलाई अत्यधिक ठूलो वृद्धि भएको बताएका छन्। फेडरेसन अफ मलेसियन म्यानुफ्याक्चरर्स (FMM) का अनुसार यो वृद्धि करिब ८२.४ प्रतिशत हुनेछ, जुन व्यवसाय तथा श्रम बजारका लागि ठूलो झट्का हुन सक्ने चेतावनी दिइएको छ।

FMM ले हालको RM1,700 न्यूनतम तलब सबै रोजगारदातामा पूर्ण रूपमा लागू भएको पनि धेरै समय नभएको र व्यवसायहरू अझै त्यसको प्रभावसँग समायोजन भइरहेको जनाएको छ।

सरकारले कुन आधारमा निर्णय गर्दैछ?

मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री आर. रमाननका अनुसार सरकारले हालको न्यूनतम तलब कायम राख्ने वा बढाउने विषयमा पुनरावलोकन गरिरहेको छ। पुनरावलोकनका क्रममा मुद्रास्फीति, श्रम उत्पादकत्व, बेरोजगारी दर, गरिबीको रेखासम्बन्धी तथ्यांक र मध्यक तलबलगायत विभिन्न आर्थिक सूचकलाई आधार बनाइनेछ।

मलेसियाको National Wages Consultative Council अन्तर्गत न्यूनतम तलब समय–समयमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले अहिलेको प्रक्रिया कानुनी व्यवस्थाअनुसार अघि बढिरहेको रोजगारसम्बन्धी संस्थाहरूले बताएका छन्।

रोजगार एजेन्सी तथा मानव संशाधन क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले पनि देशको समग्र आर्थिक अवस्था र व्यवसायको क्षमता नहेरी सबै क्षेत्रमा एउटै दरमा ठूलो तलब वृद्धि गर्नु उपयुक्त नहुने बताएका छन्।

श्रमिक पक्षको तर्क—तलबले वास्तवमा के किन्न सकिन्छ?

रोजगारदाता पक्षले व्यवसायको लागत र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विषय उठाइरहँदा श्रमिक संगठनहरूले भने तलबको वास्तविक मूल्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्।

UNI Malaysia Labour Centre का अध्यक्ष दातुक मोहम्मद शफी बीपी ममलका अनुसार श्रमिकका लागि तलब केवल ‘पेस्लिपमा देखिने रकम’ मात्र होइन। त्यो रकमबाट खाना, बसोबास, यातायात तथा अन्य आवश्यक खर्च कति धान्न सकिन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण रहेको उनको तर्क छ।

यसले मलेसियाको आगामी न्यूनतम तलब निर्धारणमा रोजगारदाता र श्रमिक पक्षबीचको बहस अझ तीव्र हुने संकेत गरेको छ।

नेपाली श्रमिकलाई पनि पर्न सक्छ असर

मलेसिया नेपाली श्रमिकका लागि महत्वपूर्ण वैदेशिक रोजगार गन्तव्यमध्ये एक भएकाले न्यूनतम तलबसम्बन्धी यो पुनरावलोकन नेपालका श्रमिकका लागि पनि चासोको विषय बनेको छ।

यदि सरकारले न्यूनतम तलब बढाउने निर्णय गरेमा मलेसियामा न्यूनतम तलबको स्तरमा काम गरिरहेका नेपाली श्रमिकको आधारभूत आम्दानीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ। तर तलब वृद्धि भए पनि त्यसको वास्तविक लाभ रोजगारदाता, क्षेत्र, रोजगारीको प्रकृति र नयाँ नियमको कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ।

अर्कोतर्फ, रोजगारदाताले लागत बढेको भन्दै नयाँ भर्ती घटाउने, कामको प्रकृति परिवर्तन गर्ने वा श्रमिकको काम गर्ने घण्टामा कटौती गर्ने अवस्था आए त्यसको अप्रत्यक्ष प्रभाव विदेशी श्रमिकमाथि पनि पर्न सक्ने चिन्ता छ।

हालसम्म मलेसिया सरकारले नयाँ न्यूनतम तलब कति हुने भन्ने अन्तिम निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन। त्यसैले RM3,100 नै नयाँ न्यूनतम तलब बन्ने वा हालको RM1,700 नै कायम रहने भन्ने विषय अहिले निश्चित भइसकेको छैन। अन्तिम दर निर्धारणअघि सम्बन्धित परिषद् र सरोकारवाला पक्षबाट प्राप्त सुझाव तथा आर्थिक सूचकहरूको मूल्यांकन गरिनेछ।