विश्वभर अमेरिकी भिसा अन्तर्वार्तामा ट्रम्प प्रशासनले लगायो रोक

अ‍ेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले देशभित्र आप्रवासनमाथि कडाइ जारी राखेकै बेला विश्वभर अमेरिकी भिसाका लागि हुने अन्तर्वार्ता तथा अपोइन्टमेन्टमा अस्थायी रोक लगाएको छ ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले मंगलबार विश्वभर रहेका अमेरिकी दूतावास तथा वाणिज्य दूतावासमा विश्वव्यापी प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु गरिएको र प्रशिक्षणका लागि समय मिलाउन भिसा सेवाका अपोइन्टमेन्टमा हेरफेर गरिने बताएका छन् ।

ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा देशनिकाला अभियानलाई तीव्र बनाउँदै आप्रवासनमाथि आक्रामक रूपमा कडाइ गरेका छन् । यस क्रममा भिसा र ग्रिन कार्ड रद्द गर्ने तथा राजनीतिक विचार र गाजामाथि इजरायलको आक्रमणको विरोधमा भएका प्यालेस्टाइन समर्थक प्रदर्शनलगायत विभिन्न कारण देखाउँदै आवेदन अस्वीकार गर्ने कदम चालिएको छ । ट्रम्प प्रशासनले यी कदमको उद्देश्य अमेरिकाको आन्तरिक सुरक्षा बलियो बनाउनु रहेको बताउँदै आएको छ ।

तर आप्रवासनसम्बन्धी कडाइलाई अदालतले पनि चुनौती दिएको छ । गत शुक्रबार एक अमेरिकी न्यायाधीशले ७५ देशका आवेदकलाई आप्रवासी भिसा जारी गर्न रोक लगाउने ट्रम्प प्रशासनको नीति खारेज गरिदिएका थिए । उक्त नीतिले विदेशमन्त्री मार्को रुबियोलाई कानुनले दिएको अधिकार नाघेको न्यायाधीशको ठहर थियो । विदेश मन्त्रालयले कर्मचारीलाई दिइने प्रशिक्षणबारे विस्तृत जानकारी वा यसको समयावधि भने खुलाएको छैन । प्रशिक्षणको उद्देश्य अमेरिकी सरकारी सुविधामा निर्भर हुने सम्भावना भएका आवेदकलाई पहिचान गर्न कन्सुलर अधिकारीको क्षमता बढाउनु र भिसा आवेदकको मूल्यांकन व्यापक र एकरूप सुनिश्चित गर्नु भएको मन्त्रालयले भनेको छ ।

भिसा अपोइन्टमेन्टमा रोक लगाइएको समाचार यसअघि फाइनान्सियल टाइम्सले सार्वजनिक गरेको थियो । अमेरिकी दूतावास तथा वाणिज्य दूतावासमा अन्तर्वार्ताको मिति तय भइसकेका आप्रवासी भिसा आवेदकले अपोइन्टमेन्ट पुनःनिर्धारण गरिएको जानकारीसहित इमेल पाएको समाचारमा भनिएको थियो । नयाँ मिति पछि जानकारी गराइने उनीहरूलाई बताइएको छ ।

ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासनमा गरिरहेको कडाइको मानवअधिकार संगठनहरूले व्यापक आलोचना गर्दै आएका छन् । उनीहरूले यसलाई विभेदपूर्ण र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा उचित कानुनी प्रक्रियाको अधिकार उल्लंघन भनेका छन् । यस्तो नीतिले विशेषगरी जातीय तथा अल्पसंख्यक समुदायमा असुरक्षाको वातावरण सिर्जना गरेको र जातीय आधारमा निगरानी तथा छानबिन हुने चिन्ता बढाएको अधिकारवादी समूहहरूको भनाइ छ । ट्रम्पले सन् २०२४ को राष्ट्रपतीय निर्वाचन अभियानका क्रममा नै अवैध आप्रवासन रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर उनको प्रशासनले पछिल्लो समय कानुनी आप्रवासनलाई समेत कठिन बनाइरहेको छ ।

एच–१बी लगायत केही प्रकारका कामदार भिसाका आवेदकका लागि नयाँ तथा महँगा शुल्क लागू गरिएको छ ।