अमेरिकाको जनगणनामा केही आप्रवासीलाई नसमेट्न ट्रम्प प्रशासनको प्रस्ताव

 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकामा हुने जनगणनाको स्वरूपमा ठुलो परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । प्रस्तावअनुसार केही गैरअमेरिकी नागरिकलाई आगामी जनगणनाको जनसंख्या गणनाबाट हटाइनेछ ।

अमेरिकी वाणिज्य मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रस्तावमा अमेरिकी नागरिक र कानुनी रूपमा स्थायी बसोबासको अनुमति पाएका व्यक्तिलाई जनगणनामा समावेश गर्ने उल्लेख छ । तर अस्थायी कानुनी हैसियतमा रहेका विदेशी नागरिक तथा कागजातविहीन आप्रवासीलाई भने जनसंख्या गणनाबाट बाहिर राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

अमेरिकामा जनगणना प्रत्येक १० वर्षमा हुने गर्छ । यसको परिणाम केवल जनसंख्या कति छ भन्ने तथ्यांक निकाल्नमा मात्र सीमित हुँदैन । जनगणनाबाट प्राप्त जनसंख्या विवरणका आधारमा संघीय स्रोत तथा सरकारी कार्यक्रमका लागि रकम बाँडफाँट हुनुका साथै अमेरिकी प्रतिनिधिसभामा प्रत्येक राज्यले पाउने सिट संख्या निर्धारण हुन्छ । त्यसैले जनगणनामा कसलाई समावेश गर्ने भन्ने विषयले देशको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ ।

ट्रम्प प्रशासनको प्रस्तावमा कागजातविहीन आप्रवासी तथा पर्याप्त स्थायी कानुनी हैसियत नभएका अन्य विदेशी नागरिकलाई अमेरिकाको ‘वास्तविक बासिन्दा’ मान्न नहुने तर्क गरिएको छ । उनीहरूको अमेरिकासँग पर्याप्त सम्बन्ध तथा निष्ठा नरहेको दाबी गर्दै उनीहरूलाई जनसंख्या गणनामा समावेश नगर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । यदि यो प्रस्ताव कार्यान्वयन भयो भने यो अमेरिकाको लामो समयदेखिको जनगणना अभ्यासमा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुनेछ । सन् १७९० को पहिलो जनगणनासम्बन्धी कानुनले अमेरिकामा आफ्नो नियमित बसोबासको स्थान भएका व्यक्तिलाई उनी अमेरिकी नागरिक हुन् वा होइनन् भन्ने आधारमा विभेद नगरी गणना गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

नागरिकता र आप्रवासनसम्बन्धी विवरण जाँच गर्ने तयारी

प्रस्तावले जनगणना फाराममा व्यक्तिले आफ्नो नागरिकतासम्बन्धी दिएको विवरणलाई अन्य सरकारी अभिलेखसँग जाँच गर्ने व्यवस्था पनि अघि सारेको छ । यसका लागि गृह सुरक्षा मन्त्रालउका अभिलेख तथा अमेरिकी कर संकलन हेर्ने ट्रेजरी विभागअन्तर्गतका अभिलेखसँग जनगणनामा दिइएको विवरण मिलान गर्न सकिने प्रस्तावमा उल्लेख छ । जनगणना फाराममा आप्रवासीको कानुनी हैसियतसम्बन्धी थप प्रश्न राख्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । अमेरिकामा जनगणनामा झुटो विवरण दिनु यसअघि नै संघीय अपराध मानिन्छ । तर नयाँ प्रस्तावले सरकारी अभिलेखसँग विवरण जाँच गर्ने व्यवस्था थप बलियो बनाउन खोजेको देखिन्छ ।

ट्रम्प प्रशासनले जनगणना फाराममा रहेका जाति र जातीय पहिचानसम्बन्धी केही प्रश्न हटाउने प्रस्तावसमेत गरेको छ । प्रस्तावमा यस्ता विवरणको अर्थ, महत्व र प्रभावबारे पर्याप्त प्रश्न रहेको उल्लेख गर्दै ती प्रश्नको वर्तमान उपयोगितामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर्क गरिएको छ । जनगणना फाराममा प्रश्नको संख्या घटाउँदा मानिसलाई फाराम भर्न कम समय लाग्ने र सहभागिता बढ्न सक्ने प्रशासनको दाबी छ । प्रशासनका अनुसार फाराम भर्नुपर्ने विवरणको बोझ घटाउँदा बढी मानिसले जनगणनामा सहभागिता जनाउन सक्छन् । यसबाट जनसंख्याको थप पूर्ण विवरण प्राप्त हुने र राजनीतिक प्रतिनिधित्वलाई पनि अझ न्यायपूर्ण बनाउन सहयोग पुग्ने उसको तर्क छ ।

ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमै सन् २०२० को जनगणनामा नागरिकतासम्बन्धी प्रश्न समावेश गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले उक्त प्रयास रोकिदिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले त्यसबेला नागरिकताको प्रश्न राख्न प्रशासनले दिएको कारण पर्याप्त नभएको र प्रशासनको तर्क कृत्रिम वा बनावटी देखिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । अहिले पुनः नागरिकता तथा आप्रवासनको कानुनी हैसियतसम्बन्धी विवरण जनगणनामा समावेश गर्ने प्रस्ताव आएपछि यसको विरोधसमेत सुरु भएको छ ।

जनगणनामा नागरिकता र कानुनी हैसियतसम्बन्धी प्रश्न राख्दा आप्रवासी समुदायमा डर बढ्न सक्ने आलोचकहरूले बताएका छन् । विशेषगरी ट्रम्प प्रशासनले अघि बढाइरहेको ठुलो मात्राको आप्रवासी निष्कासन अभियानसँग यस्तो विवरण जोडिन सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ । ट्रम्पले अमेरिकाको इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो सामूहिक आप्रवासी निष्कासन अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा आप्रवासीले जनगणनामा आफ्नो वास्तविक विवरण दिन डराए सहभागिता घट्न सक्ने र त्यसले विभिन्न समुदायको वास्तविक जनसंख्या तथ्यांक प्रभावित पार्न सक्ने आलोचकहरूको भनाइ छ ।