फिलिपिन्सका पूर्वराष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते बुधबार पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी)मा प्रत्यक्ष उपस्थित भएका छन् । मानवताविरुद्धको अपराधको आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका ८१ वर्षीय दुतेर्ते मुद्दा सामना गर्न सक्नेनसक्ने स्वास्थ्य अवस्थाको सुनुवाइका क्रममा पहिलोपल्ट अदालतमा प्रत्यक्ष उपस्थित भएका हुन् ।
दुतेर्ते मार्च २०२५ देखि नेदरल्यान्ड्सको द हेगस्थित हिरासतमा छन् । पक्राउ परेयता उनी अदालतमा भिडियोमार्फत मात्र उपस्थित हुँदै आएका थिए । यसअघि उनले केही सुनुवाइमा सहभागिता जनाएका थिएनन् ।
बुधबार कालो सुट र सेतो सर्ट लगाएर अदालत पुगेका दुतेर्तेले सुनुवाइका क्रममा भने केही बोलेनन् । कार्यवाही सकिएपछि उनले सार्वजनिक दीर्घामा रहेका परिवारका सदस्यतर्फ हात हल्लाएका थिए ।
आईसीसीले दुतेर्तेको स्वास्थ्य अवस्था र मुद्दा सामना गर्न उनको मानसिक तथा शारीरिक क्षमता सम्बन्धमा स्थिति सुनुवाइ आयोजना गरेको हो । उनका वकिलहरूले स्वास्थ्य अवस्था बिग्रँदै गएकाले उनी मुद्दामा सहभागी हुन असमर्थ रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । अभियोजन पक्षले भने दुतेर्ते मुद्दा सामना गर्न असक्षम रहेको दाबीलाई चुनौती दिएको छ ।
अदालतले दुतेर्तेको मानसिक तथा कानुनी क्षमता परीक्षण गर्न तीन विशेषज्ञबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउने आदेश दिएको छ । उक्त परीक्षणको पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन । तर एएफपीका अनुसार प्रतिरक्षा पक्षले परीक्षणमा दुतेर्ते आफू अझै सन् २००७ वा २००८ मा रहेको ठान्ने, आफ्नो उमेर ८४ वा ८५ वर्ष भएको बताउने र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नामसमेत सम्झन नसकेको दाबी गरेको छ ।
आईसीसीका न्यायाधीशहरूले दुतेर्ते मुद्दा सामना गर्न मानसिक रूपमा सक्षम छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा निर्णय गर्न बाँकी छ । उनको मुद्दाको पहिलो सुनुवाइ नोभेम्बर ३० का लागि तोकिएको छ ।
‘ड्रग्सविरुद्धको युद्ध’मा हत्याको आरोप
दुतेर्तेको राष्ट्रपति कार्यकाल सन् २०१६ देखि २०२२ सम्म थियो । उनको शासनकालको प्रमुख नीति ‘ड्रग्सविरुद्धको युद्ध’ थियो । सरकारले लागूऔषध नियन्त्रणका नाममा व्यापक अभियान चलाएको थियो ।
आईसीसीले दुतेर्ते डाभाओ सहरका मेयर रहेको समयदेखि राष्ट्रपति हुँदा लागूऔषधविरुद्धको अभियान चलेको अवधिसम्म भएका हत्याबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ । अदालतको अनुसन्धानको अवधि १ नोभेम्बर २०११ देखि १६ मार्च २०१९ सम्म रहेको छ । फिलिपिन्सले २०१९ मा आईसीसीको सदस्यता त्यागेको थियो ।
दुतेर्ते सरकारको अभियानका क्रममा हजारौँ मानिस मारिएका थिए । मानवअधिकार समूहहरूले सुरक्षाकर्मी तथा उनीहरूसँग सम्बन्धित समूहले लागूऔषध कारोबारमा संलग्न भएको आरोप लागेका व्यक्तिहरूलाई अदालतबाहिरै हत्या गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
आईसीसीले यही अभियानसँग सम्बन्धित घटनालाई मानवताविरुद्धको अपराधको सम्भावित आधारका रूपमा हेर्दै आएको छ । दुतेर्तेले भने आफ्नो कार्यकालमा शान्ति, सुरक्षा र कानुन कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै आएका थिए ।
पीडित परिवारले हेरे दुतेर्तेको अदालत प्रवेश
दुतेर्ते अदालतमा प्रत्यक्ष उपस्थित हुँदा फिलिपिन्सको राजधानी मनिलामा उनका ‘ड्रग्सविरुद्धको युद्ध’मा आफन्त गुमाएका परिवारहरूले प्रत्यक्ष प्रसारणमार्फत सुनुवाइ हेरे । आफ्ना दुई छोरा गुमाएकी ल्लोरे पास्कोले रोयटर्ससँग दुतेर्तेलाई अदालतमा देख्दा आफूहरू खुसी भएको बताइन् । उनका अनुसार दुतेर्ते स्वस्थ देखिएका थिए र उनको तौलसमेत बढेको जस्तो देखिन्थ्यो ।
सन् २०१७ मा आफ्ना किशोर भतिजा गुमाएका र्यान्डी डेलोस सान्तोसले पनि दुतेर्तेलाई अदालतमा देख्न पाउँदा खुसी लागेको बताए । उनको भनाइमा दुतेर्तेको शारीरिक अवस्था ठिक देखिएकाले सुनुवाइ अघि बढाउन सहयोग पुग्ने परिवारहरूको आशा छ ।
दुतेर्ते परिवारमा राजनीतिक संघर्ष
दुतेर्तेको आईसीसी मुद्दासँगै फिलिपिन्सको राजनीतिमा उनको परिवारको प्रभाव पनि चर्चामा छ । उनकी छोरी सारा दुतेर्ते हाल फिलिपिन्सकी उपराष्ट्रपति हुन् । उनी राष्ट्रपति फर्डिनान्ड ‘बोङबोङ’ मार्कोससँग लामो समयदेखि राजनीतिक विवादमा छिन् ।
दुतेर्ते र मार्कोस परिवारबीचको राजनीतिक गठबन्धनकै कारण सन् २०२२ को निर्वाचनमा उनीहरूलाई ठुलो सफलता मिलेको थियो । तर पछि दुई परिवारबिच सम्बन्ध बिग्रियो । त्यसपछि मार्च २०२५ मा रोड्रिगो दुतेर्तेलाई मनिला विमानस्थलबाट पक्राउ गरी आईसीसीको हिरासतमा पठाइएको थियो ।
सारा दुतेर्ते सन् २०२८ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनका लागि सम्भावित प्रमुख दावेदारमध्ये एकका रूपमा चर्चामा छिन् । वर्तमान राष्ट्रपति मार्कोस भने संविधानअनुसार दोस्रो कार्यकालका लागि उम्मेदवार बन्न पाउँदैनन् ।
तर सारा दुतेर्ते आफैं महाभियोगको प्रक्रियामा छिन् । उनीमाथि सार्वजनिक रकम दुरुपयोग गरेको तथा राष्ट्रपति मार्कोस, प्रथम महिला लिजा अरानेता–मार्कोस र मार्कोसका नातेदार तथा सांसद फर्डिनान्ड मार्टिन रोमुआल्डेजको हत्या गराउने धम्की दिएको आरोप लगाइएको छ । महाभियोगमा दोषी ठहर भए उनले सार्वजनिक पदका लागि उम्मेदवारी दिन पाउने अधिकार गुमाउन सक्छिन् ।