ट्रम्पको ग्रीनल्यान्ड सुरक्षा सम्झौतालाई नेटोको स्वागत

अमेरिका र डेनमार्कबीच ग्रीनल्यान्डको सुरक्षासम्बन्धी नयाँ सम्झौता भएको छ । सम्झौताको नेटोले स्वागत गर्दै यसले आर्कटिक क्षेत्रमा सुरक्षा, स्थायित्व र सहकार्य बढाउने बताएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सम्झौताले अमेरिकालाई ग्रीनल्यान्डको सुरक्षा र अन्य आवश्यकतामा ‘स्थायी नियन्त्रण’ दिने बताएका छन् । तर सम्झौताको पूर्ण पाठ भने अझै सार्वजनिक गरिएको छैन ।

ट्रम्पले यसअघि ग्रीनल्यान्ड अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै त्यसलाई अमेरिकाको नियन्त्रणमा लिनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । उनले आवश्यक परे बल प्रयोग गर्ने संकेतसमेत दिएका थिए । ग्रीनल्यान्ड डेनमार्कको स्वायत्त क्षेत्र हो । उत्तर अमेरिका र आर्कटिकबीच रहेको यसको भौगोलिक अवस्थिति सैन्य र सुरक्षाका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । यहाँ क्षेप्यास्त्र निगरानी र प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

ट्रम्पका अनुसार नयाँ सम्झौताअन्तर्गत अमेरिकाको लिखित स्वीकृतिबिना अमेरिकी प्रतिद्वन्द्वी देशले ग्रीनल्यान्डमा सैन्य उपस्थिति राख्न वा संवेदनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने छैनन् ।

अमेरिकालाई थप सैन्य संरचना बनाउन सक्ने अधिकार

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार सम्झौताअन्तर्गत अमेरिकाले ग्रीनल्यान्डमा थप सैन्य संरचना निर्माण गर्न सक्नेछ । यसका लागि डेनमार्क वा ग्रीनल्यान्डको छुट्टै स्वीकृति आवश्यक नपर्ने बताइएको छ । अमेरिकाले ग्रीनल्यान्डमा स्थायी सैन्य पहुँच, बेस सञ्चालन र हवाई उडानको अधिकार पनि पाउने बताइएको छ । नेटोबाहेकका देशलाई ग्रीनल्यान्डमा सैन्य बेस बनाउन रोक लगाउने व्यवस्था पनि सम्झौतामा रहेको अधिकारीले बताएका छन् ।

रुस र चीनलाई लक्षित गर्दै उनीहरूलाई ग्रीनल्यान्डमा सेना तैनाथ गर्न तथा अमेरिकाको सुरक्षामा असर पार्न सक्ने संवेदनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न रोक्ने व्यवस्था रहेको बताइएको छ । तर सम्झौताको आधिकारिक दस्तावेज सार्वजनिक नभएकाले यी प्रावधानको वास्तविक अवस्था अझै स्पष्ट छैन ।

डेनमार्क र ग्रीनल्यान्डको सार्वभौमसत्ता कायम रहने

डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री मेटे फ्रेडरिक्सेन र ग्रीनल्यान्डका प्रधानमन्त्री जेन्स–फ्रेडरिक निल्सेनले सम्झौताले आर्कटिक र उत्तर एटलान्टिक क्षेत्रमा सुरक्षा बलियो बनाउने बताएका छन् । उनीहरूले ग्रीनल्यान्डमाथि डेनमार्कको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डता तथा ग्रीनल्यान्डका जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सम्झौताले मान्यता दिने बताएका छन् ।

सम्झौतामा आगामी साता संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाका क्रममा हस्ताक्षर हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसपछि आवश्यक संसदीय प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र यो लागू हुनेछ । फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोंले पनि सम्झौताले डेनमार्कको सार्वभौमसत्ता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मानलाई पुष्टि गरेको बताएका छन् ।

ट्रम्पले महिनौँदेखि ग्रीनल्यान्डमा दबाब दिँदै आएका थिए

ट्रम्पले ग्रीनल्यान्डको रणनीतिक अवस्थिति, प्राकृतिक स्रोत र रुस तथा चीनबाट आउन सक्ने सुरक्षा चुनौतीलाई कारण देखाउँदै लामो समयदेखि त्यसलाई अमेरिकाको नियन्त्रणमा लिनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । उनको यस्तो धारणा डेनमार्क, ग्रीनल्यान्ड र नेटोका केही सदस्य राष्ट्रबाट आलोचनाको विषय बनेको थियो । यसै वर्ष अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले ग्रीनल्यान्डस्थित अमेरिकी ‘पिटुफिक स्पेस बेस’को भ्रमण गरेका थिए ।

ग्रीनल्यान्डकी सांसद नाजा नाथानिएल्सेनले नयाँ सम्झौताको स्वागत गर्दै ग्रीनल्यान्डको आत्मनिर्णयको अधिकार सुरक्षित रहनुपर्ने बताएकी छन् । पूर्वराजनीतिज्ञ आया केम्निट्जले भने सम्झौता अन्तिम रूप नलिँदासम्म आफू संशयमा रहेको बताएकी छन् ।

१९५१ मा पनि सम्झौता भएको थियो

अमेरिका र डेनमार्कबीच सन् १९५१ मा भएको रक्षा सम्झौताले पनि अमेरिकालाई ग्रीनल्यान्डमा ठूलो संख्यामा सेना पठाउने अधिकार दिएको थियो । नयाँ सम्झौताले त्यसमा के थप अधिकार दिन्छ भन्ने कुरा यसको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ । अहिले ग्रीनल्यान्डको उत्तरपश्चिममा रहेको पिटुफिक बेसमा १०० भन्दा बढी अमेरिकी सैन्य कर्मचारी स्थायी रूपमा तैनाथ छन् ।

ट्रम्पले ग्रीनल्यान्डलाई अमेरिकाको प्रस्तावित ‘गोल्डेन डोम’ क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा प्रणालीका लागि पनि महत्त्वपूर्ण बताएका छन् । ग्रीनल्यान्डमा आधुनिक प्रविधिमा प्रयोग हुने दुर्लभ खनिजको ठूलो भण्डार रहेको मानिन्छ । नयाँ सम्झौताले ग्रीनल्यान्डको भूभाग अमेरिकालाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको देखिएको छैन । तर अमेरिकी सैन्य पहुँच, नयाँ सैन्य संरचना र विदेशी लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था कस्तो हुनेछ भन्ने कुरा सम्झौताको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ ।