ट्रम्पविरुद्ध अमेरिकी प्रेस : ह्वाइट हाउस प्रवेश प्रतिबन्धलाई लिएर सीएनएनसहित तीन संस्थाले गरे मुद्दा दायर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्ना प्रशासनबारे ‘भ्रम वा झूट’ लेखेको आरोप लगाउँदै शुक्रबार तीन सञ्चार संस्थामाथि ह्वाइट हाउस प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए । यसै विषयलाई लिएर सिएनएन, पोलिटिको र यमएस नाउले ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन् । तीनै अमेरिकी सञ्चार संस्थाका पत्रकारलाई ह्वाइट हाउस प्रवेशमा रोक लगाएपछि उनीहरूले कानुनी बाटो रोजेका हुन् ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले शुक्रबार प्रतिबन्धको घोषणा गर्दै यी संस्थाले आफ्नो प्रशासनबारे ‘काल्पनिक कुरा वा झूट’ लेखेको आरोप लगाएका थिए । सञ्चार संस्थाहरूका अनुसार शनिबार उनीहरूका पत्रकारलाई ह्वाइट हाउस भवनमा प्रवेश गर्न दिइएन ।

तीनै संस्थाले सोमबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै ‘सरकारले सञ्चारमाध्यमले के समाचार लेख्ने वा प्रसारण गर्ने भन्ने निर्णय गर्न पाउँदैन’ भन्ने सिद्धान्तको रक्षा गर्न कानुनी कारबाही अघि बढाएको बताएका छन् । यसैबीच, अमेरिकाका प्रमुख टेलिभिजन नेटवर्कहरूले ट्रम्पको ह्वाइट हाउससम्बन्धी ‘पुल कभरेज’ रोक्ने घोषणा गरेका छन् । यसले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन ट्रम्प न्यूयोर्क जाने क्रममा ह्वाइट हाउस तथा राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष गतिविधिको कभरेजमा सम्भावित रिक्तता सिर्जना गरेको छ ।

प्रेस स्वतन्त्रताको प्रश्न

अमेरिकी संविधानको पहिलो संशोधन (फस्ट एमेन्डमेन्ट)ले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । अदालतहरूले यसलाई लामो समयदेखि सञ्चारमाध्यमको समाचार सामग्रीका आधारमा सरकारले उनीहरूमाथि भेदभाव गर्न नपाउने प्रावधानका रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन् ।

सीएनएन, पोलिटिको र एमएस नाउले संयुक्त वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘कुनै सूचना वा प्रक्रिया बिना ह्वाइट हाउसले हाम्रो पत्रकारिताप्रति आपत्ति जनाउँदै हाम्रा पत्रकारको मान्यता र प्रवेश अधिकार रद्द गरेको छ ।’

उनीहरूले यो निर्णयलाई चुनौती नदिइएमा प्रेस स्वतन्त्रता र सरकारी हस्तक्षेपबाट मुक्त स्वतन्त्र पत्रकारिता प्राप्त गर्ने जनताको अधिकार जोखिममा पर्ने बताएका छन् ।

तीनै सञ्चार संस्थाले सोमबार वासिङ्टनस्थित अमेरिकी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन् । उनीहरूले ट्रम्पको प्रतिबन्धलाई असंवैधानिक घोषणा गर्न र उनका सहयोगीहरूलाई त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नबाट रोक्न अदालतसँग शीघ्र आदेश मागेका छन् ।

यसअघि ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’मा ह्वाइट हाउसले ‘स्वतन्त्र प्रेसमाथि आक्रमण’ नगरेको दाबी गर्दै आफूले ‘फेक न्युज’लाई लक्षित गरेको बताएका थिए ।

प्रमुख टेलिभिजन नेटवर्कले ‘पुल कभरेज’ रोके

सोमबार बिहान अमेरिकाका प्रमुख टेलिभिजन नेटवर्कहरूले ह्वाइट हाउसको संयुक्त कभरेजबाट आफूहरू अलग भएको घोषणा गरे । ‘पुल’ व्यवस्थाअन्तर्गत सञ्चार संस्थाहरूले राष्ट्रपतिको कार्यक्रमको सामग्री आपसमा बाँड्छन् । यसले प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि आवश्यक खर्च र स्थान घटाउन सहयोग गर्छ ।

हाल ह्वाइट हाउसको टेलिभिजन मिडिया कभरेज समन्वयमा घुम्ती भूमिकामा रहेका फक्स न्युजका वासिङ्टन ब्युरो प्रमुख ब्रायन बाउटनले सञ्चार संस्थाहरूलाई पठाएको इमेलमा सोमबारदेखि राष्ट्रपतिको कार्यक्रमलाई ‘पुल कभरेज’का रूपमा टेलिभिजन पुलले कभरेज नगर्ने बताएका थिए ।

उनका अनुसार ट्रम्पको न्यूयोर्क भ्रमणका क्रममा सीएनएनलाई आफ्नो पुलसम्बन्धी जिम्मेवारी पूरा गर्न ह्वाइट हाउसले ‘रोक लगाएपछि’ यस्तो निर्णय गरिएको हो । अब यसको विकल्पमा अर्को पुल टोली पनि गठन नगरिने बताइएको छ ।

सीएनएन ह्वाइट हाउसको प्रत्यक्ष टेलिभिजन प्रेस पुलमा रहेका पाँच अमेरिकी सञ्चार संस्थामध्ये एक हो । उसलाई सोमबार र मंगलबार न्यूयोर्कमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाका क्रममा ट्रम्पको भ्रमण कभरेज गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

तर सोमबार बिहान ह्वाइट हाउसको प्रेस क्षेत्रको बेसमेन्टमा रहेको सीएनएनको पाँच सिटको बूथ खाली थियो । सामान्यतः बिहान सबेरैदेखि दिनभर पत्रकार र प्राविधिक टोली रहने उक्त स्थान बन्द थियो र त्यहाँका स्क्रिन तथा मोनिटरसमेत बन्द गरिएका थिए ।

त्यसको सट्टा सीएनएनको टोलीले ह्वाइट हाउस परिसरको सुरक्षा क्षेत्रभन्दा बाहिर सार्वजनिक फुटपाथबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको थियो ।

एबीसी, सीबीएस, सीएनएन, फक्स न्युज र एनबीसी गरी पाँच टेलिभिजन नेटवर्कले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै भनेका छन्, ‘जनताको आफ्नो सरकारबारे सही र स्वतन्त्र सूचना प्राप्त गर्ने महत्वपूर्ण अधिकार छ ।’

उनीहरूले थपे, ‘कुनै प्रशासनले आफ्नो समाचारप्रति असहमति भएकै कारण कुनै समाचार संस्थामाथि प्रतिबन्ध लगाउनु हुँदैन ।’

यी पाँच नेटवर्कलाई ह्वाइट हाउस र राष्ट्रपतिको कार्यक्रमबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न आवश्यक आर्थिक स्रोत र पूर्वाधार भएका प्रमुख संस्थाका रूपमा हेरिन्छ ।

हाल ह्वाइट हाउसको मिडिया स्थान खाली रहेको छ । ट्रम्पको न्यूयोर्क भ्रमणमा रूढिवादी टेलिभिजन संस्था रियल अमेरिकाज भ्वाइसलाई ‘सेकेन्डरी’ टोलीका रूपमा सूचीकृत गरिएको छ । न्यूयोर्कमा ट्रम्पले सोमबार मेयर जोहरान मामदानी र फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंसँग भेट गर्ने कार्यक्रम छ ।

ट्रम्पको प्रतिबन्धको दायरा

ट्रम्पले गत साता सीएनएन, पोलिटिको र एमएस नाउमाथि प्रतिबन्ध घोषणा गर्दा कुन समाचार वा रिपोर्टका कारण यस्तो निर्णय गरिएको हो भन्ने स्पष्ट रूपमा बताएका थिएनन् । पछि उनले यो निर्णय ‘पछिल्ला केही वर्षका सञ्चित समाचारहरू’का कारण गरिएको बताएका थिए ।

उनले अरू सञ्चार संस्था पनि प्रतिबन्धमा पर्न सक्ने संकेत गरेका थिए ।

यसको अर्थबारे पत्रकारले सोध्दा ट्रम्पले ‘फेक न्युज’का सन्दर्भमा थप संस्थाहरू आउन सक्ने भन्दै द न्युयोर्क टाइम्स र द वासिङ्टन पोस्टलाई पनि ‘फेक न्युज’ भनेका थिए ।

एसोसिएटेड प्रेससँग पनि विवाद

फेब्रुअरीमा ह्वाइट हाउसले ट्रम्पसम्म पहुँच पाउने प्रेस पुलको व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिने घोषणा गरेको थियो । त्यसअघि एक शताब्दीभन्दा बढी समयदेखि यसको व्यवस्थापन ह्वाइट हाउस करेस्पोन्डेन्ट्स एसोसिएसनले गर्दै आएको थियो ।

त्यही महिना प्रशासनले एसोसिएटेड प्रेस (एपी)का पत्रकार र फोटोग्राफरलाई ओभल अफिस वा एयर फोर्स वनजस्ता सीमित पहुँच भएका स्थानमा प्रवेश गर्न रोक लगाएको थियो । यसको कारण एपीले ‘गल्फ अफ अमेरिका’को सट्टा ‘गल्फ अफ मेक्सिको’ शब्द प्रयोग गरेको विषयलाई बनाइएको थियो ।

एपीले त्यसविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको थियो र उक्त मुद्दा अझै विचाराधीन छ ।

यसअघि पनि केही अमेरिकी प्रशासनले निश्चित सञ्चार संस्थाको पहुँच सीमित गर्ने प्रयास गरेका उदाहरण छन् ।

सन् २००९ मा तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाको प्रशासनले प्रशासनका एक अधिकारीसँग हुने प्रेस पुल अन्तर्वार्तामा फक्स न्युजलाई सहभागी हुन नदिने प्रयास गरेको थियो ।

तर प्रेस पुलमा रहेका अन्य चार नेटवर्कले विरोध गरेपछि फक्स न्युजलाई पहुँच दिइएको थियो । यद्यपि ट्रम्पले सीएनएन, एमएस नाउ र पोलिटिकोमाथि लगाएको प्रतिबन्धभन्दा फरक रूपमा ओबामा प्रशासनले फक्स न्युजलाई सबै प्रेस पुल कभरेजबाट प्रतिबन्धित गरेको थिएन, केवल एउटा अन्तर्वार्तामा मात्रै पहुँच रोकेको थियो ।

ट्रम्पले लामो समयदेखि विभिन्न सञ्चार संस्थाको आलोचना गर्दै आएका छन् । उनको प्रशासनले द न्युयोर्क टाइम्स, द वाल स्ट्रिट जर्नल र बीबीसीसहित विभिन्न सञ्चार संस्थाविरुद्ध कानुनी कारबाहीसमेत अघि बढाएको छ ।

तीमध्ये केही मुद्दामा सञ्चार संस्थाहरूले करोडौँ डलरको सम्झौता रकम तिर्न सहमति जनाएका छन् । बीबीसीविरुद्ध ट्रम्पले दायर गरेको मुद्दा भने अझै विचाराधीन छ ।