प्रसारण पूर्वाधार अभावमा भारतको हरित ऊर्जा खेर जाने जोखिम

भारतले नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन र क्षमता विस्तारमा तीव्र प्रगति गरिरहेको छ। यद्यपि, प्रसारण पूर्वाधारको अभावका कारण ठूलो परिमाणमा हरित ऊर्जा खेर जाने समस्या पनि देखिएको छ।

यस वर्ष जुलाईमा भारतमा सौर्य, पवन, जलविद्युत् र आणविक ऊर्जाबाट उत्पादित विद्युत्ले केही समयका लागि देशको उच्चतम विद्युत् मागको आधाभन्दा बढी हिस्सा धानेको थियो। एक वर्षअघि पनि यस्तै अवस्था देखिएको थियो। यसलाई भारतको ऊर्जा प्रणालीमा गैर–जीवाश्म ऊर्जाको बढ्दो योगदानको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

भारतको कुल स्थापित विद्युत् उत्पादन क्षमता ५५२ गिगावाट पुगेको छ। त्यसमध्ये नवीकरणीय तथा अन्य गैर–जीवाश्म स्रोतको क्षमता करिब ३०० गिगावाट अर्थात् ५४ प्रतिशत पुगेको छ। एक दशकअघि यस्तो क्षमता करिब ४ गिगावाट मात्र थियो।

तर स्थापित क्षमता बढे पनि वास्तविक विद्युत् उत्पादनमा कोइलाको प्रभुत्व कायमै छ। भारतको औसत विद्युत् उत्पादनको करिब ७० प्रतिशत कोइलाबाट हुने गरेको छ। सौर्य तथा वायु ऊर्जाबाट दिनको निश्चित समयमा मात्र पर्याप्त विद्युत् उत्पादन हुने भएकाले कोइलामा आधारित विद्युत् गृहले निरन्तर उच्च क्षमतामा उत्पादन गरिरहेका छन्।

प्रसारण लाइनभन्दा छिटो बढ्यो उत्पादन क्षमता

भारतको हरित ऊर्जा विस्तारमा अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती प्रसारण पूर्वाधारको अभाव बनेको छ। नयाँ सौर्य तथा वायु ऊर्जा परियोजना निर्माणको गति प्रसारण लाइन विस्तारभन्दा निकै तीव्र भएकाले उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा पुर्‍याउन कठिनाइ भएको छ।

ऊर्जा थिंक ट्यांक एम्बरका अनुसार सन् २०२६ को पहिलो त्रैमासिकमा भारतमा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन कटौती करिब ३०० गिगावाट प्रतिघण्टा पुगेको थियो। त्यसमध्ये झन्डै दुईतिहाइ ऊर्जा प्रसारणसम्बन्धी समस्याका कारण कटौती गर्नुपरेको थियो।

सरल भाषामा भन्नुपर्दा, उत्पादन गर्न सकिने स्वच्छ विद्युत् प्रसारण प्रणालीले धान्न नसक्दा प्रयोगमै नआई खेर गएको हो।

रेन्यु पावरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन्त सिन्हाका अनुसार ऊर्जा उत्पादन आयोजना निर्माण गर्न सामान्यतः १८ देखि २४ महिना लाग्न सक्छ। तर प्रसारण लाइन निर्माणमा जग्गा प्राप्ति, अनुमति, रुट निर्धारण र विभिन्न सरकारी निकायबीच समन्वय गर्न धेरै समय लाग्ने भएकाले यी दुई पूर्वाधारको गति मिलाउन कठिन भएको छ।

भारतमा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाको ठूलो हिस्सा गुजरात र राजस्थानजस्ता उत्तर–पश्चिमी राज्यमा केन्द्रित छ। उत्पादन केन्द्र र विद्युत् खपत हुने क्षेत्रबीचको दूरी तथा कमजोर प्रसारण सञ्जालले समस्या थप जटिल बनाएको छ।

भण्डारणको अभाव

प्रसारण पूर्वाधारको समस्या समाधानसँगै ब्याट्री भण्डारण प्रणाली विस्तार गर्न सके उत्पादित अतिरिक्त ऊर्जा पछि प्रयोग गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि, दिउँसो सौर्य ऊर्जाको उत्पादन बढी हुँदा त्यसलाई ब्याट्रीमा भण्डारण गरेर साँझ विद्युत् माग बढ्दा प्रयोग गर्न सकिन्छ।

तर भारतमा ऊर्जा भण्डारण प्रणालीको अपेक्षाकृत रूपमा विस्तार हुन सकेको छैन। ब्याट्रीको मूल्य वृद्धि, कच्चा पदार्थको आपूर्ति समस्या, पश्चिम एसियाको युद्धका कारण बढेको लागत तथा भारतीय रुपैयाँ कमजोर हुँदा परियोजनाको वित्तीय लागत बढेको विज्ञहरूले बताएका छन्।

ऊर्जा अर्थशास्त्र तथा वित्तीय विश्लेषण संस्थाकी विभूति गर्गका अनुसार यिनै कारण धेरै प्रस्तावित भण्डारण आयोजना अघि बढ्न सकेका छैनन्।

२०३० को लक्ष्यमा वित्तीय चुनौती

भारतले सन् २०३० सम्म ५०० गिगावाट गैर–जीवाश्म विद्युत् क्षमता पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। यो लक्ष्य हासिल गर्न ठूलो लगानी आवश्यक पर्नेछ। अनुमानअनुसार भारतलाई सन् २०३० सम्म नवीकरणीय ऊर्जाका लागि ४०० देखि ५०० अर्ब अमेरिकी डलर लगानी आवश्यक पर्न सक्छ।

तर भारतको जलवायु तथा स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रमा हुने वित्तीय स्रोतको ठूलो हिस्सा घरेलु स्रोतबाटै जुटिरहेको छ। सरकारी आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार जलवायु न्यूनीकरणका लागि भारतले पाउने वित्तमध्ये करिब ८३ प्रतिशत घरेलु स्रोतबाट आउने गरेको छ।

विकासशील देशलाई जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न विकसित मुलुकबाट वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता भए पनि त्यस्तो रकम अपेक्षित रूपमा प्रवाह हुन नसकेको भारतीय ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाइ छ।

रेन्यु पावरका प्रमुख सुमन्त सिन्हाका अनुसार भारतलाई आफ्नो हरित ऊर्जा रूपान्तरणका लागि सम्पूर्ण रकम विकसित देशबाट आवश्यक नभए पनि सस्तो ऋण, वित्तीय ग्यारेन्टी र विदेशी मुद्रा जोखिमबाट संरक्षणजस्ता उपायले निजी लगानी बढाउन सहयोग गर्न सक्छन्।

भारतको ऊर्जा माग पनि तीव्र गतिमा बढ्दै

भारत विश्वको तेस्रो ठूलो हरितगृह ग्यास उत्सर्जक देश हो। त्यहाँ विद्युत्को माग प्रत्येक वर्ष औसत ७ प्रतिशतभन्दा बढीको दरले बढिरहेको छ। डेटा सेन्टर र सेमिकन्डक्टर उद्योगजस्ता अत्यधिक विद्युत् खपत गर्ने क्षेत्रको विस्तारसँगै माग अझ बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आईईए)ले सन् २०३५ सम्म भारतको विद्युत् माग ८० प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ। उदीयमान अर्थतन्त्रमध्ये भारतमा विद्युत् मागको वृद्धि सबैभन्दा तीव्र हुने अनुमानसमेत आईईएको छ।

यसैले भारतका लागि चुनौती केवल थप सौर्य र वायु ऊर्जा आयोजना निर्माण गर्नु मात्र होइन, उत्पादित ऊर्जा प्रसारण गर्ने ग्रिड, भण्डारण गर्ने क्षमता र त्यसका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतलाई पनि समान गतिमा विस्तार गर्नु हो।

भारतले नवीकरणीय ऊर्जा विस्तारको गति कायम राख्न सकेमा यसको प्रभाव दक्षिण एसियाको ऊर्जा रूपान्तरणमा मात्र नभई विश्वव्यापी जलवायु लक्ष्यमा समेत महत्वपूर्ण हुने विज्ञहरूको भनाइ छ।