इजरायलको संसदीय निर्वाचन : स्पष्ट बहुमत नआउने संकेतले सरकार गठनमा अन्योल

इजरायलमा सम्पन्न व्यवस्थापिका संसद् (क्नेसेट) को निर्वाचनपछि सार्वजनिक एग्जिट पोलले कुनै पनि दल वा गठबन्धनलाई सरकार गठनका लागि स्पष्ट बहुमत नमिलेको देखाएको छ। 

प्रमुख इजरायली टेलिभिजन नेटवर्कहरूले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको मतसर्वेक्षणअनुसार वर्तमान प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको लिकुड पार्टी नेतृत्वको गठबन्धनले १२० सिट रहेको संसद्मा ५१ सिट जित्ने देखिएको छ।

पूर्वसैन्य प्रमुख गादी आइजेनकोटको यासार पार्टी नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनले पनि ५१ सिट नै ल्याउने प्रक्षेपण गरिएको छ। दुवै पक्षलाई सरकार गठनका लागि आवश्यक ६१ सिट नपुगेकाले नयाँ सरकार गठनका लागि हप्तौँ वा महिनौँसम्म राजनीतिक जोडघटाउ हुने सम्भावना बढेको छ।

कुनै पनि गठबन्धनमा नरहेका अरब नेतृत्वका दलहरूले १८ सिट जित्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। यदि अन्य दलहरू उनीहरूसँग सहकार्य गर्न तयार भएमा अरब नेतृत्वका दलहरू सरकार निर्माणमा निर्णायक अर्थात् ‘किंगमेकर’ बन्न सक्नेछन्।

एग्जिट पोलको नतिजापछि विपक्षी नेता गादी आइजेनकोटले यो परिणामले नेतान्याहुप्रति जनताको अविश्वास प्रकट गरेको बताएका छन्। वर्तमान विपक्षी नेता याइर लापिडका अनुसार प्रधानमन्त्रीको गठबन्धनले ठुलो पराजय भोग्नुपरेको छ। उनले भने, ‘यो पूर्ण पतन हो, जनताले उनीहरूलाई घर फर्कन भनिसकेका छन्।’

नेतान्याहुको लिकुड पार्टीका तर्फबाट विदेश मन्त्री बनेका गिडोन सारले भने विपक्षीको खुसीयाली समयअगावै भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘लिकुड इजरायलको सबैभन्दा ठुलो पार्टी हो। विगतबाट केही सिक्नु सधैँ राम्रो हुन्छ।’ विगत ३० वर्षमध्ये करिब १९ वर्ष प्रधानमन्त्री भइसकेका नेतान्याहु यसअघि पनि पटक-पटक राजनीतिक सङ्कटबाट पार पाउँदै आएका छन्।

प्यालेस्टिनी राजनीतिक विश्लेषक इहाब जाबारिनका अनुसार प्रारम्भिक प्रक्षेपणले नेतान्याहुको गठबन्धन कमजोर भएको देखाए पनि उनको राजनीतिक यात्रा सकियो भनेर अहिल्यै घोषणा गर्न सकिँदैन। उनले भने, ‘एग्जिट पोलले नेतान्याहुको बहुमत गुमेको सङ्केत गर्छ। उनका विरोधीहरूलाई पनि बहुमत पुर्‍याउन कठिन देखिन्छ। कुनै पनि पक्षले सरकार बनाउन नसकेमा वार्ता चलुन्जेल नेतान्याहु नै कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीका रूपमा बहाल रहन सक्छन्।’

नोभेम्बर ४मा अन्तिम मतपरिणाम आएपछि इजरायली राष्ट्रपति आइज्याक हर्जोगले दलका नेताहरूसँग छलफल गरी सरकार गठनको सम्भावना बढी भएको नेतालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्नेछन्। संसद्मा सबैभन्दा बढी सिट जित्ने दलकै नेता चुनिनुपर्छ भन्ने अनिवार्य छैन। नेतान्याहु र आइजेनकोटका दलहरू बलिया देखिएकाले उनीहरू नै प्रमुख दाबेदार मानिएका छन्।

मनोनीत नेतालाई सरकार गठनका लागि सुरुमा २८ दिनको समय दिइन्छ। राष्ट्रपतिले चाहेमा १४ दिन थप्न सक्ने व्यवस्था छ। यस अवधिमा दलहरूबिच मन्त्रालय बाँडफाँड र नीतिगत सहमतिका लागि सघन वार्ता हुनेछ। 

६१ सिट जुटाउन नसकेमा साना दलको समर्थनमा अल्पमतको सरकार गठन गर्ने वा आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने गरी सत्ता साझेदारीको सम्झौता गर्ने विकल्प पनि रहन्छ। नयाँ सरकारले संसद्मा साधारण बहुमतबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ।

यदि पहिलो नेताले सरकार बनाउन नसकेमा राष्ट्रपतिले अर्को सांसदलाई २८ दिनको समय दिन सक्छन्। उनी पनि असफल भएमा संसद्का बहुमत सदस्यहरूले तेस्रो उम्मेदवार प्रस्ताव गर्न सक्छन्, जसलाई १४ दिनको समय मिल्नेछ। 

सबै प्रयास असफल भएमा संसद् विघटन भई ९० दिनभित्र पुनः निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यतिञ्जेल नेतान्याहुकै नेतृत्वमा कार्यवाहक सरकार कायम रहनेछ।

इजरायलमा यसअघि पनि सन् २०१९ अप्रिलदेखि २०२० मार्चको बीचमा तीन पटकसम्म निर्वाचन भएको थियो। पछि नेतान्याहु र उनका प्रतिस्पर्धी बेनी गान्ट्जबिच आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सम्झौता भएको थियो। तर बजेट पारित हुन नसकेपछि उक्त सरकार एक वर्षमै ढलेको थियो।

यस पटक पनि अरब नेतृत्वका दलहरू निर्णायक देखिए पनि नेतान्याहु र आइजेनकोट दुवैले वैचारिक भिन्नता देखाउँदै उनीहरूसँग सहकार्य नगर्ने स्पष्ट पारिसकेका छन्। इजरायली विश्लेषक आसाफ रोनेलका अनुसार विपक्षी नेताहरूले अरब दलहरूसँग सहकार्य नगर्ने आफ्नो अडान छाड्न नसकेमा केही महिनाभित्रै मुलुक पुनः अर्को निर्वाचनमा जाने प्रबल सम्भावना रहेको छ।