जापानमा बंगलादेशी श्रमिक भित्र्याउने १० वर्षे सम्झौता, नेपालीलाई कस्तो असर?
संगम पहरी
जापानले बंगलादेशबाट श्रमिक भर्ना गर्ने प्रक्रिया विस्तार गर्न १० वर्षे सम्झौता गरेपछि जापानलाई प्रमुख वैदेशिक रोजगारी गन्तव्य बनाउँदै आएका नेपाली श्रमिकको अवसरबारे चासो बढेको छ। बंगलादेशले जापानमा ठूलो संख्यामा श्रमिक पठाउने तयारी गरिरहेका बेला नेपालले पनि आफ्नो जनशक्तिको सीप, भाषा र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनुपर्ने देखिएको छ।
नेपालबाट ठूलो संख्यामा युवा रोजगारीका लागि जापान जाने गरेका छन्। जापानमा वृद्ध जनसंख्या बढ्दै जानु, विभिन्न उद्योगमा श्रमिकको आवश्यकता रहनु र विदेशी कामदारका लागि विभिन्न रोजगार प्रणाली सञ्चालनमा हुनु नेपालीका लागि अवसरका आधार हुन्। तर बंगलादेशले पनि जापानमा श्रमिक पठाउने प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउँदै लगेमा भविष्यमा दुवै देशका कामदारबीच केही क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढ्न सक्नेछ।
बंगलादेश र जापानबीच भएको नयाँ सम्झौताअनुसार सन् २०२७ अप्रिल १ देखि बंगलादेशी श्रमिक भर्ना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी छ। सम्झौता सुरुमा पाँच वर्षका लागि लागू हुने र त्यसपछि थप पाँच वर्ष स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था रहेको बताइएको छ। यसले दुई देशबीच श्रमिक भर्ना तथा सीप विकाससम्बन्धी सहकार्यलाई दीर्घकालीन बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, बंगलादेशी श्रमिक जापान जाने क्रम यसअघि नै थियो। नयाँ सम्झौता उनीहरूका लागि जापान प्रवेश गर्ने पहिलो बाटो नभई श्रमिक पठाउने सहकार्यलाई थप व्यवस्थित र विस्तार गर्ने प्रयासका रूपमा बुझ्नुपर्छ।
पाँच वर्षमा एक लाख श्रमिक लैजाने लक्ष्य, वार्षिक एक लाखको दाबी पुष्टि छैन
बंगलादेशले जापानमा श्रमिक पठाउने विषयमा यसअघि नै ठूलो लक्ष्य अघि सारेको थियो। सन् २०२५ मा सार्वजनिक विवरणअनुसार जापानमा पाँच वर्षभित्र एक लाखसम्म बंगलादेशी श्रमिक भर्ना गर्ने सम्भावनाबारे छलफल भएको थियो। तर यो पाँच वर्षको लक्ष्य हो, हरेक वर्ष एक लाख श्रमिक लैजाने निश्चित योजना होइन। नयाँ १० वर्षे सम्झौताले पनि वार्षिक रूपमा कति श्रमिक भर्ना गरिने भन्ने निश्चित संख्या तोकेको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छैन।
यसअघि जापान जाने श्रमिकको संख्यामा नेपाल बंगलादेशभन्दा अगाडि देखिएको थियो। बंगलादेशको प्रवासी कल्याण तथा वैदेशिक रोजगार मन्त्रालयको तथ्यांक उद्धृत गर्दै टीबीएस न्युजले जनाएअनुसार, सन् २०२४ मा नेपालबाट ५६ हजार ७०७ जना जापान गएका थिए भने बंगलादेशबाट ३ हजार ५७४ जना मात्रै गएका थिए। यो तथ्यांक त्यस वर्षको श्रमिक प्रस्थानसम्बन्धी हो, जापानमा रहेका कुल नेपाली वा बंगलादेशीको संख्या होइन।
जापानको अध्यागमन सेवा निकायका अनुसार सन् २०२४ को अन्त्यसम्म जापानमा बसोबास गर्ने नेपालीको संख्या २ लाख ३३ हजार ४३ पुगेको थियो। यो संख्या विदेशी बासिन्दाको हो, रोजगारीका लागि मात्रै जापानमा रहेका नेपालीको होइन। यसले जापानमा नेपाली समुदायको उपस्थिति ठूलो रहेको देखाउँछ।
भाषा र सीपमा प्रतिस्पर्धा बढ्न सक्ने
बंगलादेशले जापानी भाषा शिक्षा, व्यावसायिक तालिम र रोजगारदातासँगको सहकार्य विस्तार गर्न सकेमा त्यहाँबाट जाने श्रमिकको संख्या बढ्न सक्छ। त्यसको प्रभाव जापानमा विदेशी श्रमिक भर्ना हुने विभिन्न क्षेत्रमा देखिन सक्छ। विशेषगरी उत्पादन, निर्माण, कृषि, खाद्य प्रशोधन, होटल तथा रेस्टुरेन्ट र हेरचाह सेवाजस्ता क्षेत्रमा समान सीप भएका उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा बढ्न सक्ने सम्भावना छ।
यद्यपि, बंगलादेशी श्रमिकको संख्या बढ्दैमा नेपालीको रोजगारी स्वतः घट्ने वा तलब कम हुने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। जापानमा श्रमिकको माग, रोजगारदाताको आवश्यकता, उम्मेदवारको भाषा दक्षता, कामको अनुभव र सम्बन्धित क्षेत्रमा लागू हुने नियमले भर्ती प्रक्रियालाई प्रभाव पार्छ। जापानमा श्रमिकको आवश्यकता कायम रहेमा दुवै देशका कामदारले अवसर पाउन सक्छन्।
नेपालका लागि चुनौती र अवसर दुवै
नयाँ सम्झौताले नेपाललाई जापानको रोजगारी बजारमा आफ्नो तयारी बलियो बनाउनुपर्ने सन्देश दिएको छ। नेपाली श्रमिकको जापानी भाषा क्षमता सुधार गर्ने, कामअनुसार व्यावहारिक सीप प्रदान गर्ने, जापानी रोजगारदातासँग प्रत्यक्ष सहकार्य बढाउने र भर्ती प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने विषय महत्त्वपूर्ण हुनेछन्।
त्यसैगरी, जापान जान चाहने नेपालीले भाषा र सीपको तयारीसँगै आफू जाने भिसा वा रोजगार प्रणालीको नियम बुझ्न आवश्यक छ। रोजगारदाता, तलब, कामको प्रकृति र सम्झौताका सर्तबारे स्पष्ट जानकारी लिएर मात्र प्रक्रिया अघि बढाउनु श्रमिकको हितमा हुन्छ।
बंगलादेशले जापानसँग दीर्घकालीन श्रम सहकार्य अघि बढाउँदा नेपालका लागि मुख्य चुनौती प्रतिस्पर्धी जनशक्ति तयार गर्नु हुनेछ। जापानमा विदेशी श्रमिकको माग र भर्ती प्रणाली कसरी परिवर्तन हुन्छ भन्ने आधारमा नेपाली श्रमिकको अवसरमा पर्ने वास्तविक प्रभाव स्पष्ट हुँदै जानेछ।
