म्यानमारमा रोहिंग्या मुस्लिम समुदायमाथि भएको सामूहिक हिंसा र नरसंहारसम्बन्धी मुद्दामा संयुक्त राष्ट्रसंघको सर्वोच्च अदालतले बिहीबार ऐतिहासिक फैसला सुनाउने भएको छ। गाम्बियाले सन् २०१९ मा म्यानमारविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे) ले फैसला सुनाउन लागेको हो।
सन् १९४८ मा नरसंहारसम्बन्धी महासन्धि लागू भएयता रुवान्डा र पूर्वयुगोस्लाभियालगायतका द्वन्द्वमा नरसंहारमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा दोषी ठहर गरिए पनि कुनै देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले नरसंहारको दोषी ठहर गरेको छैन। त्यसैले म्यानमारविरुद्धको फैसला अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको इतिहासमा महत्त्वपूर्ण बन्न सक्नेछ।
गाम्बियाका तर्फबाट मुद्दाको नेतृत्व गरिरहेका कानुन व्यवसायी अर्सलान सुलेमानले गाम्बियाको पक्षमा फैसला आए सन् १९४८ को नरसंहार महासन्धि र राज्यद्वारा गरिएका अपराधमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी जवाफदेहिताको अवधारणालाई नयाँ बल पुग्ने बताएका छन्।
सन् २०१७ को अगस्ट र सेप्टेम्बरमा म्यानमारको रखाइन राज्यमा सेनाले सञ्चालन गरेको सैन्य कारबाहीका क्रममा रोहिंग्या समुदायमाथि व्यापक हिंसा भएको थियो। सेनाले रोहिंग्या गाउँहरूमा आगजनी, हत्या, यातना र सामूहिक बलात्कार गरेको आरोप छ। मानवअधिकारवादी संस्था र संयुक्त राष्ट्रसंघीय अनुसन्धान टोलीले यी घटनाको विस्तृत अभिलेखीकरण गरेका छन्।
सैन्य दमनका कारण सन् २०१७ मा लाखौँ रोहिंग्या आफ्नो घर छाडेर छिमेकी देश बंगलादेश भाग्न बाध्य भएका थिए। अहिले पनि १० लाखभन्दा बढी रोहिंग्या बंगलादेशको कक्स बजारस्थित शरणार्थी शिविरमा कठिन परिस्थितिमा जीवन बिताइरहेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको सन् २०१८ को अनुसन्धान प्रतिवेदनले म्यानमारको सेनाले अपनाएको सैन्य रणनीति वास्तविक सुरक्षा चुनौतीको तुलनामा अत्यधिक असमान रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। प्रतिवेदनले रखाइन राज्यमा नरसंहार तथा अन्य क्षेत्रमा मानवताविरुद्धका अपराधमा संलग्न हुन सक्ने उच्च सैन्य अधिकारीमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो। तर म्यानमारले उक्त प्रतिवेदन अस्वीकार गरेको थियो।
गाम्बियाले सन् २०१९ मा दायर गरेको थियो मुद्दा
म्यानमार अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) को सदस्य नभएकाले रोहिंग्यामाथि भएका अत्याचारमा संलग्न अधिकारीविरुद्ध त्यहाँ मुद्दा चलाउने बाटो कठिन थियो। त्यसपछि इस्लामिक सहयोग संगठनको समर्थनमा गाम्बियाले नोभेम्बर २०१९ मा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
गाम्बियाले म्यानमारको सेनामाथि मात्र नभई समग्र राज्य संयन्त्रमाथि नै नरसंहारको आरोप लगाएको छ। नरसंहार महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेका सबै देशलाई यसको पालना गराउने कानुनी चासो र जिम्मेवारी हुने तर्क गर्दै गाम्बियाले आफू प्रत्यक्ष प्रभावित नभए पनि मुद्दा दायर गर्न पाउने दाबी गरेको थियो। म्यानमारले यसको विरोध गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले गाम्बियालाई मुद्दा दायर गर्ने अधिकार रहेको ठहर गरेको थियो।
म्यानमारले भने रोहिंग्यामाथि जातीय सफाया वा नरसंहार गरेको आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ। सेनाले रोहिंग्या विद्रोही समूहको आतंकवादी गतिविधिको जवाफमा सुरक्षा कारबाही मात्रै सञ्चालन गरेको उसको दाबी छ।
त्यतिबेला म्यानमारको निर्वाचित सरकारको नेतृत्व गरिरहेकी नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता आङ सान सुकी आफैँले नेदरल्यान्ड्सको हेग पुगेर म्यानमारको प्रतिरक्षा गरेकी थिइन्। सेनाको कारबाहीको बचाउ गरेको भन्दै उनको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आलोचना भएको थियो। सन् २०२१ को सैनिक विद्रोहपछि उनलाई सत्ताच्युत गरी हिरासतमा राखिएपछि मुद्दाको प्रतिरक्षा सेनाले नियुक्त गरेको नयाँ टोलीले गर्दै आएको छ।

नरसंहार प्रमाणित गर्न कठिन कानुनी प्रक्रिया
अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा नरसंहार प्रमाणित गर्न निकै उच्च स्तरको प्रमाण आवश्यक हुन्छ। विशेषगरी नरसंहार गर्ने स्पष्ट योजना वा आदेश नभएको अवस्थामा अभियुक्तका गतिविधिबाट नरसंहार गर्ने नियतबाहेक अर्को उचित निष्कर्ष निकाल्न नसकिने अवस्था हुनुपर्ने कानुनी मापदण्ड छ।
सन् १९९३ मा बोस्निया–हर्जगोभिनाले सर्बियाविरुद्ध दायर गरेको नरसंहारसम्बन्धी मुद्दामा पनि अदालतले १४ वर्षपछि सन् २००७ मा फैसला सुनाएको थियो। सन् १९९५ मा स्रेब्रेनित्सामा भएको सामूहिक हत्यालाई नरसंहार ठहर गरे पनि सर्बियाली राज्यको नरसंहार गर्ने नियत प्रमाणित हुन नसकेको अदालतको निष्कर्ष थियो। यद्यपि नरसंहार रोक्न आवश्यक कदम नचालेकोमा सर्बिया दोषी ठहरिएको थियो।
म्यानमारको प्रतिरक्षा टोली र सुकीले पनि रोहिंग्या द्वन्द्वलाई जटिल सुरक्षा तथा सैन्य कारबाहीका रूपमा व्याख्या गर्दै युद्ध अपराध भएको हुन सक्ने तर त्यसले नरसंहारको नियत प्रमाणित नगर्ने तर्क गरेका छन्।
तर गाम्बियाका कानुन व्यवसायी सुलेमानले रोहिंग्यामाथि लामो समयदेखि हुँदै आएको विभेद, सन् १९८२ को नागरिकता कानुन तथा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी र आवागमनमा लगाइएका प्रतिबन्धले नरसंहारको नियत देखाउने पर्याप्त आधार प्रस्तुत गरेको बताएका छन्।
फैसलाले म्यानमारको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा असर पार्न सक्ने
अदालतले गाम्बियाको पक्षमा फैसला सुनाए म्यानमार नरसंहारको अपराधमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा दोषी ठहर हुने पहिलो देश बन्नेछ। यसले सन् २०१७ को सैन्य कारबाहीको जिम्मेवारी रहेका वर्तमान म्यानमार शासक मिन आङ ह्लाइङको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा समेत असर पार्न सक्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था छैन। तर अदालतले फैसला सुनाउँदैमा त्यसको कार्यान्वयनका लागि स्वतः कुनै दण्ड वा सजाय तोकिने व्यवस्था पनि छैन। म्यानमारले मुख्यतः छिमेकी एसियाली देशहरूसँग सम्बन्ध सुधारमा जोड दिइरहेको छ। पश्चिमी देशहरूले भने यस्तो फैसलालाई बढी महत्व दिन सक्नेछन्।
रोहिंग्या समुदायका लागि भने यो फैसला वर्षौंदेखिको पीडाको औपचारिक अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकारोक्तिका रूपमा महत्त्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सन् २०१७ मा रखाइन राज्यको बुथिडाउङबाट विस्थापित भई अहिले क्यानडामा बस्दै आएका रोहिंग्या मोहम्मद नोकिमले यो मुद्दालाई लामो समयदेखि अस्वीकार हुँदै आएको आफ्नो समुदायको पीडाले न्यायिक मान्यता पाउने अवसरका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
रोहिंग्या अधिकारकर्मीहरूले म्यानमारलाई दोषी ठहर गर्ने फैसला आए आफ्नो समुदायलाई सुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्काउने वातावरण निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले थप समन्वय गर्ने आशा गरेका छन्।
तर उनीहरूको स्वदेश फिर्तीको बाटो अझै कठिन छ। रखाइन राज्यमा म्यानमारको सेना र विद्रोही अराकान आर्मीबीच जारी द्वन्द्वले ठूलो भूभाग प्रभावित बनाएको छ। अराकान आर्मीले अहिले अधिकांश क्षेत्र नियन्त्रणमा लिएको छ। स्थानीय रखाइन समुदायको ठूलो हिस्सा पनि रोहिंग्याको पुनरागमनप्रति असहमत छ।
त्यसमाथि रोहिंग्याका धेरै गाउँ पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् भने उनीहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोगसमेत घट्दै गएको छ। त्यसैले विश्वकै सर्वोच्च अदालतबाट ऐतिहासिक फैसला आए पनि रोहिंग्याको सुरक्षित स्वदेश फिर्ती र पुनःस्थापनाका चुनौती तत्काल समाधान हुने देखिँदैन।