रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले अघिल्लो साता भारतको दुई दिने भ्रमण सम्पन्न गर्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यले १६ वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। 
व्यापार, स्वास्थ्य सेवा, संस्कृति र सञ्चार लगायतका क्षेत्रमा भएका यी सम्झौताहरूको लक्ष्य सन् २०३० सम्ममा द्विदेशीय व्यापारलाई १०० अर्ब डलर पुर्याउनु रहेको छ। भ्रमणको मुख्य उपलब्धि भनेको भू–रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण ’रेसिप्रोकल एक्सचेन्ज अफ लजिस्टिक्स सपोर्ट’ (रेलोस) सम्झौता हो। यसले भारत र रुसलाई एकअर्काका सैन्य अड्डालाई पुनः इन्धन भर्न, मर्मत गर्न र हतियार राख्न उपयोग गर्ने अनुमति दिन्छ, जसले हिन्द महासागरमा रुसको पहुँच र दुवै देशको द्रुत सैन्य तैनाथीलाई बलियो बनाउनेछ। यद्यपि, धेरैको अपेक्षा विपरीत यसपटक नयाँ रक्षा सम्झौता घोषणा भएन। विश्लेषकहरूका अनुसार अमेरिकालाई नचिढ्याउने भारतको नीति र रुस–युक्रेन युद्धका कारण हतियार आपूर्तिमा भएको ढिलाइले गर्दा नयाँ सम्झौता हुन नसकेको हुन सक्छ।
रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको हालैको भारत भ्रमणले सुदृढ बनाएको भारत–रुस व्यापारिक तथा सामरिक साझेदारीबाट नेपालले अप्रत्यक्ष रूपमा महत्त्वपूर्ण आर्थिक र रणनीतिक लाभ उठाउन सक्नेछ। सबैभन्दा पहिले, ऊर्जाको लागत र मूल्य नियन्त्रण मा सहयोग पुग्नेछ। भारतले रुस नेतृत्वको युरेसियन इकोनोमिक युनियनसँग खुला व्यापार सम्झौता गरेर सहुलियत दरमा कच्चा तेल आयात गर्न सकेमा, भारतले नेपाललाई आपूर्ति गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पनि घट्नेछ। यसले नेपालको उच्च मुद्रास्फीति (महँगी) नियन्त्रणमा सीधा सहयोग पुर्याउँछ, किनकि नेपालको व्यापार घाटामा पेट्रोलियम पदार्थको ठूलो हिस्सा छ। दोस्रो, बजार पहुँच र निर्यात विविधीकरण को अवसर मिल्नेछ। भारत र रुसबीच विस्तारित इन्टरनेशनल नर्थ साउथ ट्रान्सपोर्ट करिडोर र पूर्वी मेरिटाइम करिडोर जस्ता नयाँ सम्पर्क सञ्जालहरूको उपयोग गरी नेपाली निर्यातकहरूले आफ्ना उत्पादनहरू (जस्तैः चिया, गलैँचा, र हस्तकला) लाई कम ढुवानी लागतमा सिधै रुसी बजारमा पुर्याउन सक्नेछन्। यसले गर्दा रुससँगको नेपालको व्यापार सन्तुलनलाई थप बलियो बनाउँदै निर्यातलाई विविधीकृत गर्न सहयोग मिल्नेछ।