३५ वर्ष जेलमा रहेका भुटानी राजनीतिक बन्दीको रहस्यमय मृत्यु

आप्रवासन आप्रवासन

भुटानका राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइका लागि गठित ‘ग्लोबल क्याम्पेन फर द रिलिज अफ पोलिटिकल प्रिजनर्स इन भुटान’ (जीसीआरपीपीबी) ले भुटानका विभिन्न जेलमा रहेका ३१ राजनीतिक बन्दीमध्ये एक शा बहादुर गुरुङ को रहस्यमय मृत्युले आफूहरू गहिरो स्तब्ध र अत्यन्त दुःखी भएको जनाएको छ ।

६५ वर्षीय गुरुङको १५ डिसेम्बर २०२५ मा थिम्पुस्थित चामगाङ केन्द्रीय कारागारको आफ्नै कोठामा मृत्यु भएको हो ।

उनको मृत्युको परिस्थितिले हिरासतमा लापरवाही, दीर्घकालीन दुरुपयोग तथा राज्यको जिम्मेवारीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको अभियानले जनाएको छ ।

भुटानको चिराङ क्षेत्रका स्थायी वासिन्दा शा बहादुर गुरुङ सन् १९९० मा रोयल भुटान आर्मीमा कार्यरत रहँदा पक्राउ परेका थिए । शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सहभागी भएको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरी आजीवन कारावासको सजाय सुनाइएको थियो ।

तीन दशकभन्दा बढी समयसम्म उनी मुख्यतः वाङ्दी फोड्राङ जिल्लास्थित राबुना कारागारमा थुनिएका थिए, जुन कारागार कठोर, अमानवीय तथा अपारदर्शी हिरासत अवस्थाका लागि कुख्यात मानिन्छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य देशमा बसोबास गरिरहेका गुरुङका आफन्त तथा अन्य विश्वसनीय स्रोतहरूका अनुसार उनले कारावास अवधिभर गम्भीर शारीरिक र मानसिक यातना सहनु परेको थियो ।

सुरक्षा निकायका कर्मचारीद्वारा उनलाई पटकपटक कुटपिट, अपमान, एकान्त कारावास तथा अन्य अमानवीय व्यवहार गरिएको आरोप छ । उनका आफन्तका अनुसार उनलाई तिम्रो विरुद्ध मृत्युदण्डको आदेश जारी भइसकेको छ, तर तत्काल मार्नुको सट्टा हिरासतमा क्रमशः यातना दिँदै मारिनेछ भन्ने कुरा समेत सुनाइएको थियो ।

दशकौँ लामो दुर्व्यवहार र समयमै उपचार नपाउँदा उनको स्वास्थ्य अत्यन्तै कमजोर बनेको र अन्ततः त्यसैको परिणामस्वरूप उनको मृत्यु भएको भन्ने परिवारजनको विश्वास छ ।

स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रूपमा बिग्रँदै गएपछि डिसेम्बर २०२५ को सुरुआतमा उनलाई राबुना कारागारबाट चामगाङ केन्द्रीय कारागारमा सारिएको थियो । उनी १० डिसेम्बर २०२५ देखि त्यहीँ थुनामा थिए ।

स्थानान्तरणका क्रममा पनि उनलाई आवश्यक चिकित्सकीय उपचार र निगरानी नदिइएको आरोप छ ।

आफन्त तथा अन्य विवरणअनुसार १४ डिसेम्बर २०२५ को साँझ गुरुङले सामान्य रूपमा खाना खाएर सुत्न गएका थिए र कुनै अस्वाभाविक लक्षण देखिएको थिएन ।

तर १५ डिसेम्बर २०२५ को बिहान उनलाई कोठाभित्र बेहोस अवस्थामा झन्डै निर्जीव जस्तै देखिने गरी फेला पारिएको थियो ।

तत्काल ड्युटीमा रहेका प्रहरीलाई जानकारी गराइए पनि सम्बन्धित अधिकारीहरूले समयमै प्रतिक्रिया नजनाएको बताइएको छ । उनलाई नजिकैको स्वास्थ्य चौकी पुर्‍याउँदासम्म उनको मृत्यु भइसकेको बताइन्छ ।

त्यसपछि उनलाई थिम्पुस्थित अस्पतालमा रिफर गरिएको थियो, जसबाट स्थानान्तरणका क्रममा उनी जीवित थिए भन्ने देखाउने प्रयास गरिएको परिवारजनको दाबी छ, जबकि उनलाई कारागारबाट बाहिर लैजानुअघि नै मृत्यु भइसकेको बताइएको छ ।

गुरुङको मृत्यु १७ डिसेम्बर २०२५ मा मनाइने भुटानको ११८औँ राष्ट्रिय दिवसभन्दा ठीक दुई दिनअघि भएको हो । उक्त अवसरमा राजकीय आममाफीमार्फत राजनीतिक बन्दीहरू रिहा हुने आशा परिवारजन, समर्थक तथा विश्वभरका मानवअधिकारकर्मीहरूले गरेका थिए । तर त्यसको सट्टा सबैभन्दा लामो समयदेखि थुनामा रहेका एक राजनीतिक बन्दीको मृत्युले गहिरो शोक, आक्रोश र चिन्ता फैलिएको छ । यो घटना राज्यको हिरासतमा रहँदा दशकौँसम्म सहनुपरेको दुरुपयोग र उपेक्षाको चरम परिणति भएको आफन्तहरूको भनाइ छ ।

ग्लोबल क्याम्पेन फर द रिलिज अफ पोलिटिकल प्रिजनर्स इन भुटानले शान्तिप्रिय र न्यायप्रेमी भुटानी नागरिक शा बहादुर गुरुङप्रति गरिएको व्यवहार र उनको रहस्यमय मृत्युको कडा निन्दा गरेको छ । यस घटनाले भुटानमा राजनीतिक बन्दीहरूमाथि भइरहेका व्यवहारबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ र यो “ग्रस नेशनल ह्यापिनेस”, करुणा र सचेतनाजस्ता सिद्धान्तका आधारमा निर्माण गरिएको भुटानको अन्तरराष्ट्रिय छविभन्दा पूर्णतः विपरीत छ ।

संस्थाले भुटान सरकारलाई गुरुङको मृत्युबारे तत्काल गहन, पारदर्शी र निष्पक्ष छानबिन सुरु गर्न आह्वान गरेको छ । साथै, स्वतन्त्र बाह्य छानबिन समिति गठन गर्न, त्यसका निष्कर्ष सार्वजनिक गर्न, र अपूरणीय क्षतिका लागि उनका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन माग गरिएको छ ।

संस्थाले स्वर्गीय शा बहादुर गुरुङलाई भुटानमा मानवअधिकार र न्यायको पक्षमा जीवन अर्पण गर्ने भुटानी शहीदका रूपमा औपचारिक मान्यता दिन पनि माग गरेको छ ।

उनका परिवारलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्न, आवश्यक सामाजिक, कानुनी तथा आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न, र उनको पीडा तथा बलिदानको कदरस्वरूप उचित मान्यता र क्षतिपूर्ति दिन आग्रह गरिएको छ ।

संस्थाले भुटानमा हाल रहेका सबै राजनीतिक बन्दीहरूको बिना सर्त तत्काल रिहाइको माग दोहोर्‍याउँदै अन्तरराष्ट्रिय समुदाय, मानवअधिकार संस्था तथा कूटनीतिक नियोगहरूलाई स्थिति नजिकबाट निगरानी गर्न र मानवअधिकार तथा न्याय सुनिश्चित गर्न आवश्यक कदम चाल्न पनि आह्वान गरेको छ ।