यो वर्ष अर्थात् सन् २०२५ खास रह्यो । २०औँ शताब्दीमा स्थापित विश्व व्यवस्थामा बाँकी रहेका खम्बाहरू पनि यसपटक ढले । साथै त्यहाँ भित्रको खोक्रोपना पनि उदाङ्गो भयो । यसका लागि केवल तीन झट्का नै काफी भए ।

पहिलो झट्का रुसले दियो । युक्रेनमा रुसले युरोपको संयुक्त नेतृत्वलाई नै पराजित गर्ने अवस्था सिर्जना गर्‍यो । गत चार वर्षदेखि युरोपेली संघ तथा ‘नेटो’ दोहोरो खेलमा त्यहाँ संलग्न थिए । एकातर्फ उनीहरूले युक्रेनको जितको बखान गरे तर त्यसमा लाग्ने खर्चमा भने पछि हटिरहे । 

अर्को तर्फ कहिल्यै अन्त्य नहुने स्वरूपको युद्धलाई लिएर आफ्ना घरेलु राजनीतिक एवं आर्थिक रोटी सेक्न पनि पछि परेनन् । युरोपमा बढ्दो अ–औद्योगीकरण रोक्ने नाममा सैन्य किन्सवादमा लागे ।

बजेटको सम्बन्धमा युरोपमा लागू भएका कडा नियमहरूले ‘हरित परियोजना’ तथा सामाजिक कल्याणका कार्यक्रममा धेरै खर्च गर्न असजिलो बनाएको छ । तर युक्रेन युद्धले युरोपेली सरकारहरूलाई हतियार र प्रतिरक्षा उद्योगका लागि भने ठुलो मात्रामा पैसा सापटी लिन तथा खर्च गर्न सजिलो बहाना दिएको छ । 

एक प्रकारको ‘मिलिटरी–इन्डष्ट्रियल कम्प्लेक्स’ ले काम गरेको छ । खासमा भन्ने हो भने लामो समय चल्न थालेको युद्धले युरोपको कमजोर अर्थतन्त्रलाई उद्वेलित बनाएको छ: त्यसका लागि किन्सले भनेझैँ  खर्च गर्ने फरक तरिका प्राप्त भएको छ ।

त्यसले युरोपमा घातक अन्तर्विरोध सिर्जना गरेको छ । युक्रेन युद्ध शान्ति प्रक्रियामा पुगेर टुङ्गियो भने युरोपेली मुलुकहरूको खर्चको बहाना समाप्त हुनेवाला छ । तर खर्चको सान्दर्भिकता सिद्ध गर्नलाई आवश्यक पर्ने जीतका लागि भने धेरै ठुलो वित्तीय लगानी चाहिने देखिन्छ । 

साथै त्यस्तो कदम भू–रणनीतिक रूपमा जोखिमपूर्ण पनि छ । यसरी अहिले युरोप असाध्यै खराब रणनीतिमा थन्किन विवश छ । जस अनुसार युरोपले युद्धलाई केवल निरन्तर गर्न मात्रै पुग्ने सामाग्री पठाइरहेको छ । तर त्यसले युद्धको स्वरूप परिवर्तन गर्न भने सक्दैन ।

अहिले त युक्रेन युद्धमा रुस हाबी हुने पक्का जस्तै हुँदै गएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिका कदमहरूले पनि त्यसैमा सघाएका छन् । युरोपेली संघको योजना भने धूलिसात् हुने अवस्था आएको छ । युरोपसँग शान्तिको अर्को कुनै योजना छैन । यसको रणनैतिक प्रस्तुति नै युद्धको निरन्तरताको पक्षमा देखिने खालको हुन पुगेको छ । 

ट्रम्पको टोली र क्रेमलिनको बिचमा जस्तोसुकै सम्झौता भएर युद्ध रोकिए पनि त्यसले केवल युक्रेनको नक्सा मात्रै फेर्दैन । धेरै कुरा फेर्छ । रुस युरोपका लागि खतराको रूपमा रहन्छ वा रहन्न यसै भन्न सकिन्न । तर युरोपले आफ्नो हुर्कँदै गरेको ‘मिलिटरी–इन्डष्ट्रियल कम्प्लेक्स’ मा पैसा खन्याउने बहाना भने गुमाउने पक्का छ । युरोपले फेरी अर्को चरणको खर्च कटौतीको बाटो समाउनुपर्ने छ ।

दोस्रो झट्का चीनले दिएको छ । उसले त्यस्तो झट्का अमेरिकालाई व्यापार युद्धमा हराएर दिएको हो । ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा सुरु गरिएका तथा वाइडेनको कार्यकालमा थप सघन बनाइएका केही अमेरिकी चालहरू थिए: जसमा चीनका उत्पादनलाई बजारको पहुँचबाट रोक्ने तथा कमजोर पार्ने गरी व्यापार अवरोध सिर्जना गर्ने, चीनलाई प्राविधिक रूपमा अघि बढ्न रोक्ने गरी सेमिकन्डक्टर तथा फेब्रिकेसन टुलहरूमा नाकाबन्दी लगाउने आदि पर्छन् । 

सन २०२५मा यो रणनीतिले आफ्नो ‘वाटरलु’को सामना गर्ने दिन आइपुग्यो । यस परिघटनामा पनि युरोपनै पहिलो शिकार बन्न पुग्यो ।

चीनले कुशलतापूर्वक दुई खण्डमा आफ्नो प्रतिक्रिया दियो । पहिलो, उसले ’रेयर अर्थ’ तथा ’क्रिटिकल मिनिरल’ मा भएको आफ्नो दबदबालाई हतियार बनाएर आपूर्ति चक्रमा प्रहार गर्‍यो । त्यसको मारमा अमेरिकी मात्रै नभएर युरोपेली तथा पूर्वी एसियाली हरित उत्पादनहरू पनि परे । 

दोस्रो, आफूलाई प्रविधिको क्षेत्रको नेता भन्ने अमेरिकी अहममा नराम्रो चोट पुर्‍यायो । चीनले आफ्नो सिङ्गै प्रणालीलाई एउटै लक्ष्यमा परिचालन गर्‍यो । त्यो हो– जसरी पनि प्रविधिमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने । त्यसको नतिजा स्वरूप चीनमा अकल्पनीय रूपमा घरेलु ‘चीप’ उत्पादन बढ्यो । 

चिनियाँ कम्पनीहरु ‘एसएमाअईसी’ र ‘हुवावे’ ले यति तीव्रतासाथ आफ्नो लक्ष हासिल गरे, अमेरिकी नाकाबन्दी व्यर्थ मात्रै भएन उल्टै प्रत्युत्पादक बन्न पुग्यो । सम्भवतः यो झट्काको असर दीर्घकालीन हुनसक्छ । 

सन् २०२५मा अमेरिका आफूले चीनको उदय रोक्न नसक्ने प्रमाणित गर्‍यो । बरु उल्टै चीनको प्रविधि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बन्न सघाइदियो । अमेरिकाले भनेको हुबहु मान्दै चीनलाई नाकाबन्दी लगाउन तम्सिएको युरोप अन्तिममा असाध्यै नराम्रो हालतमा एक्लै छुट्यो । आफ्ना उच्च मूल्यका उत्पादनका लागि चीनको बजार गुम्यो, अमेरिकाले लागू गरेको महँगी नियन्त्रण ऐनबाट अनुदान तथा फाइदा पाउने अवसर भने पाएन । 

अमेरिकी रणनीतिको सहयोगी बन्न लागेर युरोपेली संघले आफ्नै अ–औद्योगीकरणलाई थप तीव्र पार्‍यो । यो व्यापार युद्ध मात्रै थिएन । भूराजनीतिक खेल थियो । यसमा युरोप हार्ने पक्षको मामुली सिपाही मात्रै ठहरिन पुग्यो ।

अर्को झट्का युरोपले ट्रम्पबाट पायो । ट्रम्पसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न नजिकिँदा भन्सार महसुलको युद्धमा उनले युरोपलाई हराए । ट्रम्पसँगको व्यापार बैठक स्कटल्याण्डमा रहेको उनकै गल्फ क्लबमा भएको थियो । बैठक सकिनै लाग्दा उनका मान्छेहरूले युरोपलाई अझै थप अपमानित गर्न खोजे । त्यसका लागि युरोपेली परिषद्की प्रमुख उर्सुला वोन डर लियेनले आत्मसमर्पणको कागजलाई पनि ‘ऐतिहासिक सम्झौता’ भन्नुपर्ने अवस्था बनाइयो । 

सम्झौता अनुसार युरोपबाट अमेरिकामा हुने निर्यातमा भन्सार महसुल १.२ प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्‍याइयो । कुनै वस्तुको हकमा त २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म पुर्‍याइएको छ । यता लामो समयदेखि युरोपले अमेरिकी वस्तु आयातमा लगाउँदै आएको भन्सार महसुल भने हटाइयो । अझ अर्को उल्लेखनीय कुरा, युरोपेली परिषद्ले अमेरिकाभित्रै त्यहाँका उद्योगमा ६ सय अर्ब डलरको लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । 

यस्तो लगानी मूलतः जर्मनीको लगानीलाई टेक्सास राज्यमा रहेको रासायनिक उद्योग तथा ओहियो राज्यको कार उद्योगमा केन्द्रित गरेर प्राप्त हुन्छ । यो केवल खराब सम्झौता मात्रै होइन । यो त अभूतपूर्व रूपमा पुँजी शोषणको सम्झौता पनि हो । यसले युरोपलाई अमेरिकाको औद्योगिक प्रतिस्पर्धीको हैसियतबाट खसालेर उसकै सहयोगीमा पुर्‍याउने प्रक्रियालाई वैधानिकता दिन्छ । 

युरोप अमेरिकाका लागि पुँजीको स्रोत मात्रै नभएर अमेरिकी वस्तुको बजार समेत बन्नुपर्ने छ । साथै प्राविधिक रूपमा अमेरिकामा भर पर्ने कनिष्ठ साझेदार बन्नेछ । यस्तो अपमानलाई वैधानिकता दिनका लागि दस्ताबेजमै लिपिबद्ध गरिएको छ, जसमा अहिले युरोपेली संघ आबद्ध २७ वटै मुलुकले सहमति दिइसकेका छन् । 

युरोपको सार्वभौमिकताको खोक्रो ढोङ पनि उदाङ्गो भएको छ । ट्रम्पले वासिङ्टन–बेइजिङको वरपर घुम्ने गरी ‘जी–२’ को अवधारणा अघि सारेकै छन् । उनी आफ्नो त्यस्तो विश्व दृष्टिकोणलाई सुदृढ गर्न चाहिने पुँजीको एक भाग भने अब युरोपबाट लैजान खोज्दैछन् । युरोपले त्यसमा आफूलाई राजी बनाएको देखिएको छ ।

यी तीन झट्काले थप सशक्त त्रिवेणी सिर्जना गर्छन् । युक्रेनमा युरोपको पराजयले यसका रणनीतिक कमजोरीहरू उजागर गरेको छ । साथै सैन्य किन्सवादमा पनि भ्वाङ पारिदिएको छ । ट्रम्प र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङबिच बढ्दो निकटताका कारण युरोपेली संघमा चिनिया सामानको बाढी थप बढाउन सघाएको छ । 

यसैबिच स्कटल्याण्डमा देखिएको आर्थिक सङ्कटले युरोपको सञ्चित पुँजी क्षय गराउनुका साथै समान सर्तहरूमा प्रतिस्पर्धा गर्ने आशा समेत धुमिल बनाएको छ । ट्रम्पले अघि सारेको ‘जी–२’ वाला विश्व व्यवस्थामा अमेरिका र चीनको दबदबा रहन्छ । 

सहकार्यमा आधारित ‘वैश्विक ग्राम’ को अवधारणा विघटित हुन्छ । यस्तो विश्वमा युरोपेली संघ र बेलायत दिसाहीन हुन पुग्छन् । युरोपेली महत्त्वकांक्षाको चिहानबाट निर्मम विश्व व्यवस्था खडा हुँदैछ । यो वर्षले धेरै ठुलो शिक्षा दिएर गएको छ ।

अस्तित्व रक्षाको लडाई चलेको समयमा कसैप्रति पनि रणनीतिक निर्भरता कायम राख्नु भनेको आफैलाई असान्दर्भिक बनाउने जोखिम निम्त्याउनु हो । आज युरोपले त्यही नियति भोगिरहेको छ । 

(प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट)