नेपाल सरकार र मित्रराष्ट्र जापान सरकारबिच सन २०२४ जनवरी १ तारिखमा औद्योगिक (सीप विकास) प्रशिक्षार्थीहरू जापान पठाउने सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण श्रम सम्झौता सम्पन्न भएको थियो । यो सम्झौता नेपाली युवाहरूका लागि सुरक्षित, कानुनी र मर्यादित वैदेशिक रोजगारीको ढोका खोल्ने एउटा सुनौलो अवसर थियो । 

तर, सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा आइपुग्दा राज्यको चरम ढिलासुस्ती, नीतिगत अन्योल र प्रशासनिक उदासीनताका कारण यो अवसर अहिले गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको छ ।

सम्झौताको सर्तअनुसार, नेपाल सरकारले सम्झौता भएको ६ महिनाभित्र अर्थात २०२४ जुन ३० तारिखसम्म जापान पठाउने प्रदायक संस्थाहरूको सूचीकरण गरी जापान सरकारलाई जानकारी गराउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । विडम्बना, सम्झौता भएको दुई वर्ष व्यतीत भइसक्दा पनि उक्त सूचीकरण प्रक्रिया अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । 

यस अवधिमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, नेपालस्थित जापानी दूतावास, जापानको श्रम तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय र जापानस्थित नेपाली दूतावासबिच कम्तीमा दुई पटक अनलाइन बैठकहरू भए तापनि नतिजा शून्य देखिएको छ । मन्त्रालयका जिम्मेवार कर्मचारीहरूको निरन्तर सरुवा–बढुवा र पटक–पटकको मन्त्री फेरबदलले यस प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु-याउन नसकिएको यथार्थ घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।

उल्लेखित सम्झौतामा प्रदायक संस्थाहरूको मापदण्ड, जिम्मेवारी, प्रमाणपत्रको ढाँचा र सूचीकरण फारामसमेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा नीति नहुँदा ढिलाइ भयो भन्ने सरकारी तर्क कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य देखिँदैन । यहाँ मूल प्रश्न राज्यको इच्छाशक्ति र जिम्मेवारीबोधको हो । 

राज्यले यो सम्झौताको महत्त्व नबुझेको हो वा बुझेर पनि कार्यान्वयन गर्न नचाहेको हो ? यो प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ । सरकारी अकर्मण्यताले नेपाल–जापान सम्बन्धको जनस्तरमा अविश्वास र शङ्काको वातावरण सिर्जना गरेको छ, जसले दीर्घकालमा कूटनीतिक मर्यादामा समेत आँच पु-याउने निश्चित छ ।

नेपालभित्र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको वर्तमान परिस्थितिमा राज्यले नै खोल्नुपर्ने सुरक्षित र कानुनी वैदेशिक रोजगारीका ढोकाहरू बन्द रहनु ठुलो विडम्बना हो । सहज र व्यवस्थित प्रणालीको अभावमा धेरै युवाहरू उच्च आर्थिक भार बोकेर बिचौलियाको चंगुलमा फसिरहेका छन । 

यसैको परिणामस्वरुप जापानमा नेपालीहरूको गैरकानुनी बसोबास, श्रम शोषण र विभिन्न सामाजिक समस्याहरू बढ्दै गएका छन्। यी समस्याहरूको जड व्यक्तिको कमजोरी मात्र नभई राज्यले समयमै व्यवस्थित नीति र कार्यविधि ल्याउन नसक्नु पनि हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ०८२ पुस ११ गते गरेको निर्णयलाई सामाजिक यथार्थ बुझेर चालिएको एक दूरदर्शी कदम मान्न सकिन्छ । तर, कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयनबिना अर्थहीन हुन्छ । आज जापान पक्ष अन्योलमा छ भने नेपाल सरकार आफ्नै प्रतिबद्धताबाट पछि हटेजस्तो देखिन्छ । 

श्रम गर्नु नागरिकको कर्तव्य हो भने रोजगारीको अवसर पाउनु मौलिक अधिकार । यो अधिकार सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक दायित्वबाट राज्य पन्छिँदै गएको अनुभूति भइरहेको छ ।

सीप विकास प्रशिक्षार्थी कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र दीर्घकालीन बनाउन प्रत्येक पठाउने संस्थालाई वार्षिक अधिकतम ५० जना प्रशिक्षार्थी पठाउन पाउने कोटा प्रणाली लागू गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यस्तो व्यवस्थाले एकातिर अव्यवस्थित सङ्ख्यालाई नियन्त्रण गर्नेछ भने अर्कोतिर पूर्वप्रस्थान तालिम, आचारसंहिता, प्रभावकारी अनुगमन र समस्या समाधान प्रणालीलाई थप मजबुत बनाउनेछ । 

साथै, यसले नेपालका पठाउने संस्था र जापानका स्वीकार गर्ने संस्थाहरूबिच विश्वासिलो र जिम्मेवारीपूर्ण सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्नेछ ।

जापानबाट उच्च शिक्षा र सीप हासिल गरेर फर्किएका तर स्वदेशमा उचित अवसर नपाएर बेरोजगार बस्न बाध्य युवाहरू राज्यको असफल नीतिका जीवित उदाहरण हुन । यस्तो दक्ष जनशक्तिको उचित सदुपयोग गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व हुनुपर्ने हो । 

जापान सरकारले नेपालसँगको श्रम सम्झौतालाई आफ्ना नागरिकसमक्ष सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा नेपाल सरकारले अझै पनि स्पष्ट नीति र कार्यविधि अघि नबढाउनु केवल ढिलासुस्ती मात्र होइन, यो राज्यको चरम लापरबाही हो ।

अबको प्रश्न अवसरको उपलब्धताको होइन, बरु राज्यको निर्णय क्षमताको हो । यदि राज्यले तुरुन्तै पारदर्शी र ठोस नीति लागू गर्न सकेन भने यसको महँगो मूल्य नेपाली युवाहरूले बेरोजगारी, शोषण र अवैधताको दलदलमा फसेर चुकाइरहनु पर्नेछ ।

(लेखक जापानी भाषा प्रशिक्षक हुन्)