लोकतन्त्र संस्थागत भएका मुलुकमा आम निर्वाचन आवधिक हुन्छ । चार वा पाँच वर्षमा चुनाव हुने अभ्यास विश्वका अधिकांश देशमा छ । निर्वाचन लोकतान्त्रिक प्रकिया त हुँदै हो, यसमा राज्यको खर्च पनि निकै ठुलो हुन्छ । अझ नेपालमा जस्तो अकस्मात् निर्वाचन गराउनुपर्ने अवस्था आएमा राज्यकोषमा अतिरिक्त भार पर्ने गर्छ ।

सरकारले ल्याउने वार्षिक बजेटमा निर्वाचनका लागि खर्च व्यवस्थापन गरेको हुँदैन । नेपालमा नियमित निर्वाचनको मिति २०८४ मंसिर थियो, तर गत भदौमा जेनजी आन्दोलनपछि परिस्थिति फेरिँदा फागुन २१ मै चुनाव हुने अवस्था आयो । अहिले मुलुक निर्वाचनमा होमिएको छ । 

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सरकारले करिब ३१ देखि ३२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ । बुधबार नवलपुरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले यसपटकको चुनावमा त्यति रक खर्च हुने अनुमान रहेको बताइन् । निर्वाचनका लागि सरकारले वैदेशिक सहयोग र आन्तरिक स्रोतको व्यवस्थापन गरिरहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार भौतिक साधनको अभाव र प्राविधिक तयारीका कारण खर्चको मात्रा बढेको हो । 

प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाइ अनुसार विगतका निर्वाचन भन्दा आगामी निर्वाचनमा खर्च वृद्धि हुने देखिएको छ । नेपालको निर्वाचन खर्चको इतिहासलाई हेर्दा यो दर हरेक पटक अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएको देखिन्छ । 

२०४८ सालको पहिलो आम निर्वाचनमा सरकारले ११ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । तर २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनसम्म आइपुग्दा यो खर्च बढेर ७ अर्ब ५० करोड पुगेको थियो । २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पनि वृद्धि भएर ११ अर्ब १० करोड खर्च भएकोमा २०७४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा अर्थ मन्त्रालयले २० अर्ब रुपैयाँ निकासा गर्नुपरेको थियो । 

त्यस्तै, अघिल्लो २०७९ साल वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले ५ अर्ब ४ करोड खर्च गरेको थियो । जसमा निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायहरूको खर्चसहित कुल लागत १५ अर्ब नाघेको थियो ।

पछिल्ला चुनावहरूको यो बढ्दो अनुपातलाई हेर्दा आगामी निर्वाचनका लागि ३१ अर्बभन्दा बढीको बजेट खर्च हुने सरकारले अनुमान छ । जसका लागि अर्थ मन्त्रालयले तयारी तीव्र पारेको छ । 

आगामी निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म १९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार यो रकम निर्वाचन व्यवस्थापन र सुरक्षा निकायहरूको परिचालनका लागि पठाइएको हो ।

निकासा गरिएको कुल रकममध्ये सबैभन्दा ठुलो हिस्सा गृह मन्त्रालयले १० अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ भने रक्षा मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ९९ करोड र निर्वाचन आयोगका लागि ६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले सुरूमा करिब २७ अर्ब रुपैयाँको प्रस्ताव पेस गरे पनि सरकारले हाललाई २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरी सोही अनुसारको स्रोत सुनिश्चितता गरिरहेको छ । गृह र रक्षा मन्त्रालयले भने सुरक्षा प्रयोजनका लागि मात्रै करिब साढे २० अर्ब रुपैयाँको माग गरेका थिए ।

तर प्रधानमन्त्रीले ३१ अर्ब खर्च हुने बताए पनि अर्थमन्त्रीले अहिलेसम्म १९ अर्ब रुपैयाँ मात्रैको स्रोत सुनिश्चिता गरेको प्रवक्ता पाण्डे बताउँछन् । ‘थप बजेट खर्चको विषयमा निर्वाचन आयोगले गर्ने हो । अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचनका लागि आवश्यक बजेट स्वीकृत दिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यही अनुसार विदेशी निकायहरुले दिएको सहयोग समेत गरेर ३१ अर्ब पुग्न सक्ने अनुमान हो ।’

३० वर्षमा चुनावी खर्चको ग्राफ, ११ करोडदेखि ३१ अर्बसम्म

नेपालको चुनावी इतिहासलाई फर्केर हेर्दा खर्चको ग्राफ निरन्तर उकालो लागेको देखिन्छ । २०४८ सालको पहिलो आम निर्वाचनमा सरकारले ११ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको थियो । तर राजनीतिक अस्थिरता र फेरिएको शासन व्यवस्थासँगै यो खर्चको दर हरेक पटक दोब्बर वा तेब्बरले बढ्दै गएको छ । 

२०४८ को आम चुनाव : ११ करोड रुपैयाँ
२०६४ को संविधानसभा : ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ
२०७० को दोस्रो संविधानसभा : ११ अर्ब १० करोड रुपैयाँ
२०७४ को प्रतिनिधि र प्रदेशसभा : २० अर्ब रुपैयाँ (जसमा १० अर्ब आयोग र बाँकी सुरक्षामा)
२०७९ को स्थानीय तह निर्वाचन : १५ अर्ब रुपैयाँ (सुरक्षासहित)
२०७९ को प्रतिनिधि र प्रदेशसभा : १८ अर्ब ५ करोड (निकासा), १६ अर्ब ४९ करोड (खर्च)

आगामी फागुनको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले सुरुमा २७ अर्बको प्रस्ताव गरे पनि सरकारले २५ अर्बको स्रोत सुनिश्चितता गर्दै तयारी अगाडि बढाएको छ । तर अन्य खर्च समेत गरेर ३१ अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने अनुमान छ । 

अर्थ मन्त्रालयबाट सवा १९ अर्ब निकासा

निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा अर्थ मन्त्रालयले बजेट निकासाको कामलाई तीव्रता दिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार हालसम्म निर्वाचन व्यवस्थापन र सुरक्षाका लागि १९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ । जसअन्तर्गत गृह मन्त्रालयलाई १० अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ, निर्वाचन आयोगलाई ६ अर्ब ७२ करोड र रक्षा मन्त्रालयलाई १ अर्ब ९९ करोड निकासा गरेको छ ।
 
अर्थ मन्त्रालयको यो तथ्याङ्कले के प्रष्ट पार्छ भने सरकारले निर्वाचन आयोगलाई भन्दा सुरक्षा निकायलाई बढी प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिरहेको छ । गृह र रक्षा मन्त्रालयले सुरक्षाका लागि करिब साढे २० अर्ब रुपैयाँको माग गरेका थिए, जसलाई सरकारले क्रमिक रूपमा उपलब्ध गराउँदै छ ।

आयोगभन्दा सुरक्षा खर्च महँगो

पछिल्ला दुई ठुला निर्वाचनको विश्लेषण गर्दा राज्यको ढुकुटीबाट २८ अर्ब ५८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने मुख्य निकाय निर्वाचन आयोगले आफ्नो प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै करिब २० प्रतिशत बजेट फिर्ता गर्ने गरेको छ ।
 
तर सुरक्षा निकायहरूको खर्च भने विनियोजित बजेटको सतप्रतिशत हाराहारीमा हुने गरेको छ । २०७९ को प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रक्षा मन्त्रालयले पाएको बजेटको १०० प्रतिशत र गृह मन्त्रालयले ९९.७७ प्रतिशत रकम खर्च गरेका थिए । यसले के देखाउँछ भने नेपालमा मतपत्र र मतदान प्रक्रियाभन्दा सुरक्षा बन्दोबस्त बढी महँगो बन्दै गएको छ । 

यस्तो छ सुरक्षा निकायका लागि बजेट 

नेपाल प्रहरी : ४ अर्ब २ करोड रुपैयाँ
नेपाली सेना : ३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ
सशस्त्र प्रहरी : ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ
जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू (७७ वटै) : ३१ करोड ४६ लाख रुपैयाँ
गृह मन्त्रालय (केन्द्रीय खर्च) : ३१ करोड रुपैयाँ
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग : ६ करोड ९० लाख रुपैयाँ
निर्वाचन प्रहरी : सुरक्षाको मेरुदण्ड र ठुलो खर्च

निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन सरकारले ठुलो संख्यामा निर्वाचन प्रहरी (म्यादी) भर्ना गर्ने परम्परालाई यो पटक पनि निरन्तरता दिएको छ । यस पटक १ लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन प्रहरी छनोट भएका छन् । जो हाल आधारभूत तालिममा छन् ।

यीमध्ये १ लाख ३३ हजार ९८० जना नेपाल प्रहरी मातहत र १५ हजार ११० जना सशस्त्र प्रहरी मातहत खटिनेछन् । ४० दिनको अल्पकालीन रोजगारीका रूपमा निर्वाचन प्रहरीले पारिश्रमिक, भत्ता र सेवा सुविधा पाउने भएकाले करिब ७ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

निर्वाचन प्रहरीले प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन ८६९.४० रुपैयाँ (४० दिनको ३४ हजार ७७६ रुपैयाँ) पाउनेछन् । उनीहरुलाई सरकारले रासन र पोसाक भत्ता प्रतिव्यक्ति १० हजार ३०० रुपैयाँ दिनेछ । त्यस्तै, खाजा खर्चबापत मतदानको समयका ४ दिनका लागि प्रतिव्यक्ति ३०० का दरले १ हजार २०० रुपैयाँ दिनेछ । यातायात खर्चबापत ८४६ रुपैयाँ दिनेछ ।

निर्वाचनमा सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका १ लाख ९० हजार नियमित जनशक्ति र १ लाख ४९ हजार निर्वाचन प्रहरी गरी करिब ३ लाख ४० हजार सुरक्षाकर्मी मैदानमा उत्रिनेछन् ।

खर्च बढ्नुका अन्य कारण

निर्वाचन महँगिनुमा सुरक्षा मात्र कारक छैन । निर्वाचन आयोगका अनुसार अन्य प्राविधिक र व्यवस्थापकीय कारणले पनि खर्च बढाएको छ । निर्वाचनको मिति ढिला घोषणा हुँदा आयोगले छोटो अवधिमा सामग्री किन्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया छल्दै फास्ट ट्रयाकबाट सामग्री खरिद गर्दा लागत बढी पर्न जान्छ ।

इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्ने तयारी भए प्रविधिमा खर्च बढ्छ । यदि पुरानै कागजी प्रणाली अपनाएमा कर्मचारी परिचालन र मतगणनामा हुने ढिलाइले खर्च झन् बढाउँछ । मतदाता परिचयपत्र छपाइ, वितरण र मतदाता शिक्षाका लागि हुने प्रचारप्रसारमा पनि करोडौं रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । निर्वाचनका बेला सुरक्षा निकाय र आयोगलाई ठुलो संख्यामा नयाँ सवारी साधन खरिद र पुरानाको मर्मत गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले बजेटको ठुलो हिस्सा ओगट्छ ।

निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राण हो, तर नेपाल जस्तो सीमित स्रोत साधन भएको मुलुकका लागि हरेक केही वर्षमा हुने ३०–३२ अर्बको खर्च निकै भारी हो । निर्वाचन आयोगले आफ्नो खर्चमा केही नियन्त्रण गरे पनि सुरक्षाका नाममा हुने खर्चको ठुलो हिस्साले राज्यको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतालाई खुम्च्याएको छ ।