वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र लामो समयदेखि नीतिगत अन्योल र विवादमा अल्झिरहेका बेला सरकारले आंशिक राहत दिने निर्णय गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयअनुसार खाडी तथा मध्यपूर्वका केही देशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई पुनः श्रम स्वीकृति (रि–ईन्ट्री) दिने व्यवस्था खुला गरिएको छ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार साउदी अरेबिया, युएई, कतार, ओमान, यमन, जोर्डन र टर्कीमा कार्यरत तथा बिदामा नेपाल आएका श्रमिकलाई पुनः विदेश फर्किन अनुमति दिइएको हो। यस निर्णयले लामो समयदेखि अलपत्र परेका हजारौँ श्रमिकलाई तत्काल राहत दिएको छ।

तर, सरकारले नयाँ श्रमिक पठाउने विषयमा भने अझै स्पष्ट निर्णय लिन सकेको छैन। केही मुलुकमा श्रम स्वीकृति अझै स्थगित अवस्थामा राखिएको छ, जसको कारण ती देशहरूको सुरक्षा अवस्था र क्षेत्रीय जोखिमलाई मानिएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेका अनुसार हाल खुला गरिएका देशहरूको अवस्था निरन्तर मूल्याङ्कन भइरहेको छ। उनका अनुसार नयाँ श्रमिक पठाउनेबारे अन्तिम निर्णय अझै बाँकी छ।

यता, मागपत्र प्रमाणीकरण (डिमान्ड भेरिफिकेसन) प्रक्रिया रोकिँदा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू असन्तुष्ट बनेका छन्। उनीहरूका अनुसार विदेशबाट माग भए पनि नेपालबाट प्रक्रिया अघि नबढ्दा सम्पूर्ण प्रणाली प्रभावित भएको छ, जसले कामदार र व्यवसायी दुवैलाई समस्या पारेको छ।

यस अन्योलको मुख्य कारण ‘फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’ नीति मानिएको छ। वर्षौँदेखि विवादमा रहेको यो व्यवस्थाले सरकार, व्यवसायी र श्रमिकबीच अविश्वास बढाएको छ। स्पष्ट कार्यान्वयन नहुँदा अनियमितता र बिचौलियाको भूमिका बढेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार सरकारले यदि यो नीतिको व्यवहारिक र पारदर्शी विकल्प ल्याउन सकेमा वर्तमान समस्या समाधान हुन सक्छ। अन्यथा, वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको अन्योल कायमै रहने उनीहरूको भनाइ छ।

सरकारको पछिल्लो निर्णयले तत्काल राहत दिएको भए पनि दीर्घकालीन सुधारका लागि अझै ठोस नीति आवश्यक देखिएको छ। नयाँ श्रमिक पठाउने प्रक्रिया नखुलेसम्म रोजगारीको खोजीमा रहेका युवाहरू अन्योलमै रहनेछन्।