राहदानी ठेक्का रद्द गर्ने प्रयासप्रति कांग्रेसको प्रश्न, ‘सरकारको नियत के हो?’

 प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राहदानी छपाइ ठेक्का प्रकरणमा सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै सरकारसँग स्पष्ट जवाफ माग गरेको छ। 

बुधबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता देवराज चालिसेले राहदानी छपाइका लागि कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई विवादमा पारेर ठेक्का रद्द गर्ने प्रयास गरिएको भन्दै यसबारे सत्यतथ्य बाहिर आउनुपर्ने बताएका छन्।

प्रवक्ता चालिसेले यो विषयले सरकारको पारदर्शिता, निर्णय प्रक्रिया र नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताए। उनले राहदानी खरिद प्रकरण राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौम पहिचानसँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएकाले सरकारका सबै निर्णय पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र कानुनसम्मत हुनुपर्नेमा जोड दिए।

सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको नारा लिएर सत्तामा आएको सरकार अहिले भ्रष्टाचारमा डुबेको संकेत दिने घटनाहरू एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भइरहेको आरोप उनले लगाए। उनले भने, ‘सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको नारा लिएर आएको सरकार आज भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्मै डुबेको प्रमाणहरु दिन प्रतिदिन देखा पर्न थालेका छन्।’ उनले जर्मन र फ्रेन्च कम्पनी दुवै प्रतिस्पर्धी भएको उल्लेख गर्दै कम मूल्यको प्रस्तावलाई विवादमा पारिनुले सरकारको नियतमा शंका उब्जाएको बताए। 

‘कम मूल्यको प्रस्ताव विवादमा पारियो र खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठ्यो, यो प्रश्नले सरकारको नियत र निर्णय प्रक्रियामाथि स्वाभाविक शंका उत्पन्न गरेको छ’, चालिसेले भने, ‘योसँगै प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, सल्लाहकारहरु र फ्रान्सेली कम्पनीबीचको सम्बन्धमा धेरै अनुत्तरित प्रश्नहरु पनि उठेका छन्।’ सरकारले एउटा कम्पनीबाट हटाएर अर्को कम्पनीमा जानुपर्ने कारणसहित आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याउनुपर्ने उनको माग छ।

यसैगरी, प्रवक्ता चालिसेले विदेश नीति, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, रासायनिक मल र एलपी ग्यास आपूर्ति लगायतका विषयमा पनि सरकार असफल भएको आरोप लगाए। सरकार जनविश्वास गुमाउँदै गएको भन्दै उनले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापनमा सरकार पूर्णतः असफल भएको टिप्पणी गरे।

सरकार ‘छाडा साँढे’ जस्तै भयो :  कांग्रेस

‘सरकारले सुकुम्बासीलाई नागरिकका रुपमा व्यवहार गरेकै छैन’, उनले भने, ‘चुनावअघि लालपुर्जाको सपना बाँड्ने, चुनावपछि आयोगका नाममा समय काट्ने र समय घर्किएपछि डोजर चलाउने शैलीले सरकार नागरिकको समस्याप्रति अनुत्तरदायी देखिन्छ।’ उनले वास्तविक भूमिहीनलाई न्याय दिन र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्दै दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारलाई आग्रह गरे।

चालिसेले सरकारले निजी क्षेत्रप्रति गरेको व्यवहारले मुलुक आर्थिक संकटतर्फ उन्मुख भइरहेको समेत दाबी गरे। पर्याप्त प्रमाणबिना व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा छापा मार्ने, सार्वजनिक रूपमा आरोप लगाउने र मन्त्रीहरूबाटै व्यवसायीलाई धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति आउने प्रवृत्तिले लगानीको वातावरण बिग्रिएको उनको भनाइ छ।

राष्ट्रको अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय गरिमासँग सम्बन्धित विषयमा सरकार प्रमुखले संसद्जस्तो संवेदनशील मञ्चमा बोल्दा संयम र परिपक्वता देखाउन नसकेको आरोप पनि उनले लगाए। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति राष्ट्रहितविपरीत र अक्षम्य भएको टिप्पणी उनले गरे। यसका साथै, आपूर्ति व्यवस्थापन, भण्डारण क्षमता र वितरण प्रणाली प्रभावकारी बनाउन नसक्दा एलपी ग्यासका लागि सर्वसाधारणले सास्ती भोगिरहेको उनले बताए।

कांग्रेसले सुनसरीको देवानगन्जस्थित कप्तानगन्ज घटनामा पनि सरकारले संयम गुमाएको र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लगाएको छ। चालिसेले सरकारले मधेसमा भएको घटनाको समाधान खोज्न राज्य संयन्त्र परिचालन गर्नुको सट्टा आफ्ना स्वकीय सचिव र निजी सहयोगीलाई वार्ताका लागि पठाएको भन्दै त्यसलाई ‘उदेकलाग्दो परिस्थिति’ को संज्ञा दिए।

सुनसरी र सिरहामा भएको धार्मिक तनावका सन्दर्भमा सरकारका व्यक्तिहरू फेसबुकमा सीमित भएको र सरकारको उपस्थिति गोली, लाठी र दमनमा मात्र भेटिएको आरोप उनले लगाए। ‘सरकारका व्यक्तिहरु फेसबुकमा सीमित देखिए, सरकारको उपस्थिति गोली, लाठी र दमनमा मात्र भेटिन थाल्यो’, उनले भने, ‘समाधानका सन्दर्भमा सरकारको तर्फबाट होइन, आफ्ना निजी स्वकीयहरुलाई, पीएहरुलाई घटनास्थलमा वार्ताका लागि पठाउने किसिमको उदेकलाग्दो परिस्थिति आएको छ।’

सुरक्षा प्रणालीको कमजोरी र नीतिगत तयारीको अभावले नागरिकको सुरक्षा झनै जोखिममा परेको उनको भनाइ छ। गत वर्षको भदौ २४ गते जेन–जी आन्दोलनमा भएका हिंसाका घटनामा मानव अधिकार आयोगले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूमाथि थप छानबिन गरी कारबाही नगरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए।

सरकार तथा कुनै पनि पार्टीको आन्तरिक विषयमा टिप्पणी गर्न नचाहाने भए पनि लोकतान्त्रिक प्रणाली, संवैधानिक मूल्य र नागरिक अधिकारमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना हुँदा प्रतिपक्षका रूपमा मौन बस्न नसकिने उनले स्पष्ट पारे। सार्वजनिक निकाय तथा संवैधानिक आयोगहरूको नियुक्तिमा सरकारले पक्षधरता गरेको आरोप लगाउँदै उनले दलगत आबद्धताका आधारमा नभई प्रतिस्पर्धामार्फत नियुक्ति हुनुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको जानकारी दिए।