शून्य समय मानेर वैदेशिक रोजगारमा श्रमिक पठाउन बन्द गर्ने संघको निर्णय

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका नीतिगत समस्या समाधान नभएसम्म वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने प्रक्रिया स्थगित गर्ने घोषणा गरेको छ। संघले सरकारलाई १५ बुँदे मागसहित ‘शून्य समय’को अल्टिमेटम दिँदै तत्काल नीतिगत सुधार अघि नबढाइए व्यवसाय सञ्चालन नगर्ने चेतावनी दिएको हो।

संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री (कुमार) ले शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत वैदेशिक रोजगार क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्र, सामाजिक रूपान्तरण तथा लाखौं नेपाली परिवारको जीवनस्तर उकास्ने महत्वपूर्ण आधार भए पनि सरकारको अव्यावहारिक नीति, कानुनी जटिलता र सुधारको अभावका कारण यो क्षेत्र संकटमा परेको बताए।

संघका अनुसार वैदेशिक रोजगारले वि.सं. २०५० सालयता ठूलो परिमाणमा रेमिट्यान्स भित्र्याएर विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन, व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न तथा करिब ६४ प्रतिशत नेपाली घरधुरीलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ। साथै नेपाली श्रमिकमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय सीप, कार्यसंस्कृति, प्रविधि र पूँजी हस्तान्तरणमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको संघको भनाइ छ।

यति ठूलो योगदान हुँदाहुँदै पनि नीतिगत अस्पष्टता, अव्यावहारिक व्यवस्था तथा समयानुकूल कानुनी सुधार नहुँदा श्रमिक, व्यवसायी र मुलुकले प्राप्त गर्नुपर्ने लाभ प्रभावित भएको संघले जनाएको छ। यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नीतिगत सुधारका लागि सरकार, नीति निर्माता र सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउन पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको संघले स्पष्ट पारेको छ।

यी हुन् संघका मुख्य माग

संघले विशेष परिस्थितिमा सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा वैदेशिक रोजगार विभागले विभिन्न मितिमा ५९८, ३९ र १२४ इजाजतपत्र प्राप्त संस्थामाथि गरेको कारबाही तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ। साथै श्रमिकको पारदर्शी लागत र व्यवसायीको वैज्ञानिक सेवा शुल्क निर्धारणसहित वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई समयानुकूल संशोधन गर्नुपर्ने माग राखिएको छ।

त्यसैगरी श्रमिक लक्षित श्रम गन्तव्य मुलुकका हवाई भाडा घटाउन, कृत्रिम अभाव अन्त्य गर्न तथा नयाँ श्रम गन्तव्यको मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रिया सहज र नियमित बनाउन आग्रह गरिएको छ। संघले युरोपका विभिन्न मुलुक, गणतन्त्र कोरियाको E-7 भिसा, जापानको ESD Program तथा महिला घरेलु कामदारका लागि रोजगारीका अवसरलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारसँग पहल गर्न माग गरेको छ।

खुला गरिएका श्रम गन्तव्य मुलुकसँग श्रमिकमैत्री श्रम सम्झौता गरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारलाई विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तअनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी संस्थागत र व्यक्तिगत उजुरी हेर्ने निकाय छुट्टाछुट्टै कानुनमार्फत व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा उजुरी, बिगो दाबी र फर्छ्योट प्रक्रियालाई न्यायोचित बनाउनुपर्ने माग पनि संघले अघि सारेको छ।

यस्तै मागपत्र प्रमाणीकरण, पूर्व तथा अन्तिम श्रम स्वीकृतिलाई स्वचालित प्रणालीबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने, व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा प्रमाणीकरणको आवश्यकता हटाउनुपर्ने तथा संस्थागत प्रमाणीकरणमा देखिएका अव्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

संघले रोजगारदाता मुलुक र उद्गम मुलुकका बिचौलियाको मिलेमतोमा श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा देखिएको एकाधिकार अन्त्य गर्न कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाएको छ। यसअन्तर्गत साउदी अरेबियाको SVP र बायोमेट्रिक, यूएईको प्रहरी प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण तथा मलेसियाको श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा देखिएको एकाधिकार अन्त्य गर्न प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।

त्यसैगरी सर्वपक्षीय र सर्वस्वीकार्य नीतिगत सुधारबिना बढाइएको दण्ड सजायको दायरा हटाउन, पाँच हजारभन्दा बढी नेपाली रहेका मुलुकमा श्रम सहचारी तथा काउन्सेलरको व्यवस्था गर्न तथा जनसंख्याको आधारमा नयाँ इजाजतपत्र वितरणलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने माग पनि संघले राखेको छ।

संघले अन्य निजी व्यवसायले राखेको नगद धरौटीमा ब्याज प्राप्त गर्ने व्यवस्था भए पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको धरौटीमा ब्याज नदिइनु विभेदपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै त्यसको व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेको छ। साथै अनधिकृत लेनदेन र मिटरब्याजजस्ता अवैध कारोबार अन्त्य गर्न, सामाजिक सुरक्षा कोष (SSF) को निरन्तरता कायम गर्न, श्रमिकको पूँजीको सुरक्षित लगानी सुनिश्चित गर्न तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई बिना धितो वा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई नगदरहित (Cashless) प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ।

संघले श्रमिकको हित संरक्षण गर्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई सम्मानित बनाउने उद्देश्यले आफ्ना माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। साथै आजकै मितिदेखि लागू हुने गरी नीतिगत सुधार नभएसम्म वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने कार्य स्थगित गर्ने र सरकारबाट आवश्यक सुधार भएपछि कानुनको पूर्ण पालना गर्दै पुनः व्यवसाय सञ्चालनमा फर्किने प्रतिबद्धता पनि संघले जनाएको छ।