मलेसिया रोजगारीको एकाधिकारविरुद्ध श्रीलंकाका व्यवसायीद्दारा ऐक्यबद्धता

मलेसिया रोजगारीमा लागू गर्न खोजिएको एकाधिकारविरुद्ध ऐक्यबद्धता जनाउने स्रोत मुलुकमा श्रीलंका पनि थपिएको छ। नेपालसहित बंगलादेश, म्यानमार र पाकिस्तानका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका छाता संगठन यसअघि नै एक ठाउँमा उभिइसकेको र यसमा श्रीलंकाका व्यवसायी पनि  जोडिएका छन् । 

मंगलबार हिजो पाँचवटै मुलुकका छाता संगठनले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा लागू भएको एकाधिकार र निजी नियन्त्रणविरुद्ध एक ठाउँमा उभिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। विज्ञप्तिमा नेपालबाट नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री, बंगलादेश एसोसिएसन अफ इन्टरनेसनल रिक्रुटिङ एजेन्सिजका तत्कालीन वरिष्ठ उपाध्यक्ष रियाज उल इस्लाम, म्यानमार ओभरसिज इम्प्लोइमेन्ट एजेन्सिज एसोसिएसनका म्यो थन्ट, पाकिस्तान ओभरसिज इम्प्लोइमेन्ट प्रोमोटर्स एसोसिएसनका सैयद रहमत अली साह र एसोसिएसन लाइसन्स फरेन इन्प्लोइमेन्ट एजेन्सिजका सचिव मोहमद फारुक मोहमद अरसकले हस्ताक्षर गरेका छन्। 

संयुक्त विज्ञप्तिमा मलेसियाको ‘फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टममा अन्य इजाजतप्राप्त संस्थाहरुलाई प्रतिबन्ध लगाउँदै सीमित भर्ती एजेन्सीहरुलाई प्राथमिकता दिइँदा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र श्रमिकको अधिकार र हितमा गम्भीर असर पर्ने उल्लेख गरिएको छ। कुनै पनि निजी कम्पनीले श्रमिक भर्ना गर्ने अवसरमा नियन्त्रण गर्न नहुने संगठनहरुको माग रहेको छ।  

पाँच मुलुकका संगठनले छनोट भएका संस्थाहरु एफडब्ल्युसिएमएसमा पर्नुको कानुनी र संस्थागत आधार तत्काल स्पष्ट पार्न पनि माग गरेका छन्। विज्ञप्तिमार्फत मलेसियाको सरकार, नेपाल, बंगलादेश, म्यानमार, पाकिस्तान र श्रीलंकाको सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय, नियामक निकाय, कूटनीतिक मिसनका साथै सरोकारवाला मलेसियाका निकायहरुलाई यसको जवाफ दिन अनुरोध गरिएको छ। 

संगठनहरुले श्रमिक पठाउने छनोटमा परेका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको योग्यताको मापदण्ड, उनीहरु चयन भएको प्रक्रिया, ती संस्थाको कानुनी अधिकारको दायरा पनि प्रस्ट्याउन माग गरेका छन्। सीमित व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिइँदा श्रमिकको खुला र प्रतिस्पर्धात्मक भर्ती प्रणालीमा गम्भीर असर पुग्ने हुँदा यस्तो अधिकार दिन नहुने दाबी पाँच संगठनले गरेका छन्।

मलेसियाले गत अगस्ट २२ देखि एफडब्ल्युसिएमएसमा सूचीकृत भएका नेपालका २५ व्यवसायीहरुले मात्र श्रमिक पठाउन पाउने नियम ल्याएको थियो। जसपश्चात् एकाधिकार भित्रिएको भन्दै व्यवसायीहरुले विरोध जनाइरहेका छन्। मलेसियामा श्रमिक पठाउने १५ स्रोत मुलुकमध्ये १० वटा मुलुकबाट मात्र म्यानपावरको सूची तयार गरिएको जनाइएको छ।

उक्त प्रणालीमा बंगलादेशका २५, म्यानमारका १०, पाकिस्तानका १० र श्रीलंकाका २५८ व्यवसायीहरुलाई राखिएको छ। हाल बंगलादेशमा ३१२ व्यवसायीहरुलाई एसोसिएट बनाएर काम गर्न दिने खबर आएको छ भने नेपालका सूचीकृत व्यवसायीहरु पनि २५० व्यवसायीको समूह बनाएर यही प्रणालीअन्तर्गत काम गर्ने वातावरण तयार गर्ने कसरतमा लागेको दाबी गरिएको छ।