विभिन्न देशमा छैनन् नेपाली राजदूत, विपद्को परिस्थितिमा कस्तो प्रभाव पर्छ ?

रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीका कारण देशमा ठुलो जनधनको क्षति भएको छ । बाढीमा परेर १२ सय जनाभन्दा बढीको निधन भइसकेको छ । हजारौँ मानिस बाढीमा बेपत्ता छन्, जसमा ६०० भन्दा बढी विदेशी पनि छन् ।

अमेरिका, चीन, भारत, सिंगापुर, दक्षिण कोरियाबाट प्राविधिक टोली आएर उद्धार कार्यमा सघाइरहेका छन् । विभिन्न देशले राहत सामग्री पठाइरहेका छन् । कतिपय मुलुकले आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

नेपालले हानि–नोक्सानी कोषबाट सहयोग रकम माग गरेको छ । यी सबै कामका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समन्वय आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली दूतावासले समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यही बेला विभिन्न देशमा नेपाली राजदूत छैनन् । राजदूत नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समन्वय हुन नसकेको गुनासो छ ।

दातृ राष्ट्रसँग सहयोगका लागि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल स्वयंले समन्वय गरिरहेका छन् । उनले विभिन्न मुलुकका विदेशमन्त्री तथा अन्य सरोकारवालासँग सम्पर्क तथा समन्वय गरिरहेका छन् । बिहीबारमात्रै उनले नेपालमा रहेका कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूसँग परराष्ट्र मन्त्रालयमा छलफल गरेका थिए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्री भने राजदूत नहुँदा पनि कुनै समस्या नभएको दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘कार्यवाहकको रूपमा कार्यरत सबै साथीहरू आ–आफ्नो काममा दक्ष हुनुहुन्छ । उहाँहरूसँग समन्वय भइरहेको छ । हालसम्म कुनै प्रकारको अप्ठ्यारो भएको छैन ।’

हाल अमेरिका, चीन, भारत, अस्ट्रेलिया, जर्मनी, इजराइल, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, ओमान, बेलायत, कतार, रुस, साउदी अरेबिया, श्रीलंका र स्पेनमा नेपाली राजदूत छैनन् ।

त्यस्तै, इजिप्ट, बहराइन, बंगलादेश, म्यानमार र राष्ट्र संघीय नियोग भियनामा रहेका नेपाली राजदूतको पनि चार वर्षे कार्यकाल सकिएको छ । यद्यपि राजदूत नियुक्तिमा ढिलाइ हुने देखेपछि सरकारले उनीहरूलाई केही समयका लागि म्याद थप गरेर काममा लगाएको छ । एक राजदूतले रातोपाटीसँग फोन सम्पर्कमा भने, ‘सरकारले म्याद त थपेको हो तर कतिखेर बोलाउँछ भन्ने थाहा छैन । हामी त म्याद सकिएको खाद्यवस्तु जस्तै भएका छौँ ।’

यीसहित २१ वटा दूतावासमा एकसाथ राजदूत नियुक्त गर्नुपर्ने देखिएको छ । सरकारले यसै आर्थिक वर्षदेखि दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल र डेनमार्कमा रहेका दूतावास बन्द गरेको छ । अब २८ वटा दूतावास मात्र बाँकी रहन्छन् । १३ वटा दूतावास कार्यवाहक राजदूतको भरमा चलिरहेको छ । सात वटा दूतावासमा मात्र डिप्लोम्याट (परराष्ट्रको कर्मचारी)तर्फबाट राजदूत छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले २०८३ जेठ १४ गते १३ देशका राजदूतका लागि आवेदन मागेको थियो । त्यसका लागि चार हजार सात सय जनाले आवेदन दिएका थिए । परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्ट लिस्ट गरी २७ सयमा झारेर त्यो फाइल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको महिनौँ भइसक्यो, तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले अझै त्यसलाई टुङ्गो लगाएको छैन ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयले गर्ने सबै काम सकेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सूची पठाएको हो । त्यस यता प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कुनै यसबारे के–कति प्रगति भएको छ भन्ने आफ्नो जानकारीमा नरहेको उनले बताए ।

संयुक्त राष्ट्र संघका लागि पूर्वराजदूत जयराज आचार्यले कुनै पनि देशमा लामो समयसम्म राजदूत खाली राख्नु राम्रो नहुने बताए । ‘त्यसको सन्देश राम्रो जाँदैन, सरकारले खाली भएको ठाउँमा तत्काल राजदूत नियुक्ति गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने ।

विपद्को समयमा विभिन्न देशसँग समन्वय गर्न, विकास निर्माणमा सहयोग जुटाउन पनि राजदूतको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने आचार्यले बताए । उनले भने, ‘अरु समान्य समयभन्दा अहिले राजदूतको महत्त्व बढी हुन्छ । आफ्नो क्षमता अनुसार काम गर्ने बेला यही हो । त्यही भएर राजदूत खाली भएको ठाउँमा तत्काल नियुक्त गर्नुपर्ने आवश्यकता म देख्छु ।’

पूर्वराजदूत निलाम्बर आचार्यले पनि देशमा ठुलो विपत्ति आएको बेलामा नेपालका महत्त्वपूर्ण दातृ राष्ट्र तथा सहयोगी देशमा राजदूत नहुनु विडम्बनापूर्ण रहेको बताए । दूतावासमा काम गर्ने कर्मचारीलाई कार्यवाहक राजदूतको जिम्मेवारी दिए पनि उनीहरूले राजदूतको जति महत्त्व नपाउने भएकाले कूटनीतिक सम्बन्धमा कतै न कतै दुरी देखिने उनको भनाइ छ ।