कतारका नेपाली श्रमिकका समस्या समाधान गर्न एनआरएनए कतारको अर्थमन्त्रीलाई ९ बुँदे माग

गैरआवासीय नेपाली सङ्घ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् कतारले कतारमा कार्यरत नेपाली श्रमिकका समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसमक्ष ९ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

एसियाली पूर्वाधार लगानी बैङ्कको बोर्ड अफ गभर्नर्सको ९औँ वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन दोहा आएका अर्थमन्त्री वाग्लेलाई एनआरएनए कतारका अध्यक्ष कृष्ण पन्थी र महासचिव विष्णु भुजेलले २२ सेप्टेम्बर २०२६ को मितिमा पत्रमार्फत कतारमा रहेका नेपाली श्रमिकका समस्या र सुधारका आवश्यकताबारे ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। 

एनआरएनए कतारले नेपालका लागि कतार प्रमुख श्रम गन्तव्य तथा रेमिट्यान्सको महत्त्वपूर्ण स्रोत भएकाले कतारमा रहेका नेपाली श्रमिकका समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । सङ्घले कतारस्थित नेपाली समुदाय तथा विभिन्न संघ संस्थासँगको छलफलबाट पहिचान गरिएका विषयलाई ज्ञापन पत्रमा समेटिएको जनाएको छ। 

ज्ञापन पत्रमा नेपाली राजदूतावासमा श्रमिक सहायता डेस्क स्थापना, दूतावासका सेवा शुल्क डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था, श्रमिक कल्याणकारी कोषबाट प्राप्त हुने सहयोगलाई प्रभावकारी बनाउने तथा रोजगारदाता कम्पनीको अवस्था जाँचेर मात्र श्रमिकको मागपत्र स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। 

त्यसैगरी, दूतावासबाट प्रदान गरिने सिफारिस तथा प्रमाणित सेवाको शुल्क घटाउन पनि आग्रह गरिएको छ। सङ्घले हाल कतारी रियालमा लिइँदै आएको केही शुल्कको तुलनात्मक विवरणसमेत प्रस्तुत गर्दै शुल्क समायोजनको प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावअनुसार अनलाइन प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरणको शुल्क १८५ बाट ५० रियाल, राहदानी आवेदनको शुल्क १८५ बाट १३० रियाल तथा बिग्रिएको, हराएको वा अन्य कारणले नयाँ राहदानी लिनुपर्ने अवस्थामा लाग्ने शुल्क ३६० बाट १८५ रियाल बनाउन सुझाव दिइएको छ। एकतर्फी यात्रा अनुमति पत्रको शुल्क १८५ बाट १०० तथा चारित्रिक प्रमाणपत्रको शुल्क ४० बाट १० रियाल कायम गर्न पनि माग गरिएको छ। 

ज्ञापन पत्रको थप बुँदामा श्रमिक गुनासो सुनुवाइ तथा कानुनी सहायता, समस्यामा परेका श्रमिकको आपतकालीन उद्धार तथा स्वदेश फिर्तीमा सहयोग, कतार आउनुअघि नै श्रमिकलाई आवश्यक जानकारी तथा सुरक्षित रेमिट्यान्स सम्बन्धी सचेतना उपलब्ध गराउने व्यवस्था र पुनः वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको कानुनी अवस्था जाँच गर्ने प्रणाली विकास गर्न आग्रह गरिएको छ। 

सङ्घले तलब नपाउने, करारअनुसार काम नपाउने, राहदानी वा कागजात रोक्का हुने, रोजगारी गुमाउने तथा स्वदेश फर्कन कठिनाइ हुनेजस्ता समस्यामा परेका श्रमिकका लागि दूतावासमा स्पष्ट सम्पर्क बिन्दु, उजुरी दर्ता नम्बर तथा नियमित अनुगमनको व्यवस्था आवश्यक रहेको जनाएको छ। जटिल कानुनी विषयमा कानुनी परामर्श उपलब्ध गराउने प्रणाली विकास गर्नसमेत माग गरिएको छ। 

त्यस्तै, बिरामी, बेसहारा वा अलपत्र परेका नेपालीलाई सुरक्षित आवास, उपचार र आवश्यक परे स्वदेश फर्काउने प्रक्रियामा दूतावास, सम्बन्धित निकाय र समुदायबिच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्नुपर्नेमा सङ्घले जोड दिएको छ । कतार आउनुअघि श्रमिकलाई रोजगार सम्झौता, तलब, बिमा, गुनासो गर्ने निकाय तथा आपतकालीन सम्पर्कबारे जानकारी उपलब्ध गराउन र रेमिट्यान्स पठाउने प्रक्रियालाई सहज तथा किफायती बनाउन पनि आग्रह गरिएको छ। 

एनआरएनए कतारले सजाय भुक्तान गरेका वा अन्य कानुनी समस्याका कारण स्वदेश फर्किएका श्रमिक पुनः वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा उत्पन्न हुन सक्ने कानुनी जटिलताबारे समयमै जानकारी र सहजीकरण गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ। 

कतारमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको दैनिक जीवन, सुरक्षा र सम्मानसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा नेपाल सरकार, नेपाली राजदूतावास तथा सम्बन्धित निकायबिच समन्वय बढाउँदै माग सम्बोधनका लागि ठोस निर्णय र कार्ययोजना अघि बढाउन एनआरएनए कतारले आग्रह गरेको छ।