भारतमा विपक्षी गठबन्धनले निर्वाचन आयोगविरुद्ध सडक आन्दोलन गर्ने

भारतको प्रमुख विपक्षी दलहरूको मोर्चा ‘इन्डिया’ गठबन्धनले नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन आयोगलाई ‘कठपुतली’ बनाएर मत चोरी गरिरहेको गम्भीर आरोप लगाएको छ ।

नयाँ दिल्लीस्थित कन्स्टिच्युसन क्लबमा बुधबार सम्पन्न गठबन्धनको आठौं बैठकले निर्वाचन आयोगको कार्यशैली र इभीएमविरुद्ध आगामी अक्टोबर २ देखि ८ सम्म देशभर सशक्त आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

करिब तीन घण्टा चलेको बैठकमा स्पेसल इन्टेन्सिव रिभिजन, इभीएम–भीभीप्याट सम्बन्धी विवाद र मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारलाई पदबाट हटाउनुपर्ने विषयमा गहन छलफल भएको थियो । गठबन्धनले आगामी दिनमा हुने सबै चुनावहरू विद्युतीय मेसिनको सट्टा मतपत्र (ब्यालेट पेपर) बाटै गरिनुपर्ने माग अघि सारेको छ । 

बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कंग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गेले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र गृहमन्त्री अमित शाहले निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो इशारामा नचाइरहेको आरोप लगाए । उनले भने, 'मोदी र शाहले चुनाव आयोगलाई कठपुतली बनाएका छन् र यसैको आडमा भोट चोरी भइरहेको छ । लोकतन्त्र र निष्पक्ष चुनावका लागि लड्ने हाम्रा नेताहरूलाई सरकारले दुःख दिइरहेको छ ।ू खड्गेले भोट चोरीविरुद्ध आम नागरिक, युवा तथा गैरसरकारी संस्थाहरूलाई समेत आन्दोलनमा गोलबन्द गरिने बताए । 

आन्दोलनका घोषित कार्यक्रमहरू 

–अक्टोबर २ देखि ८ : देशभरका सबै जिल्लाहरूमा 'लोकतन्त्र बचाउ मार्च' तथा जिल्ला अधिकारी (डीएम) को कार्यालय अगाडि प्रदर्शन ।
–अक्टोबर ६ : विपक्षी गठबन्धनका सबै सांसदहरूद्वारा नयाँ दिल्लीमा निर्वाचन आयोगको कार्यालयसम्म सेभ डेमोक्रेसी मार्च ।
–अक्टोबर दोस्रो साता : विपक्षी दलका शीर्ष नेताहरूले भारतका राष्ट्रपतिसँग भेटवार्ता गरी ज्ञापनपत्र बुझाउने ।
देशका विभिन्न प्रमुख सहरहरूमा गठबन्धनका ५ वटा ठुला जनसभा आयोजना गरिने ।

मुख्य निर्वाचन आयुक्तको राजीनामा माग गर्दै ममता आक्रोशित

बैठकमा पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारमाथि कडा प्रहार गरिन् । उनले भनिन्, 'भाजपाले भोट चोरेर मध्यप्रदेश, हरियाणा, बिहार र छत्तीसगढमा चुनाव जितेको हो । ज्ञानेश कुमारले निष्पक्षता गुमाइसकेका छन्, इभीएम ह्याक गरिएको छ । उनले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ । 

१९ दलको सहभागिता, ‘आप’ र ‘डीएमके’ अनुपस्थित

बैठकमा कंग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कंग्रेस (टीएमसी), एनसीपी (शरद पवार), शिवसेना (यूबीटी), आरजेडी, सीपीआई (एम) लगायत १९ दलका नेताहरूको सहभागिता थियो । यी दलहरूसँग भारतीय संसद्को लोकसभामा १७८ र राज्यसभामा ६२ सांसद रहेका छन् । 

यद्यपि, गठबन्धनका प्रमुख घटक मानिएका अरविन्द केजरीवालको आम आदमी पार्टी, एमके स्टालिनको डीएमके र अभिनेता विजयको पार्टी टीभीके भने यस महत्त्वपूर्ण बैठकमा उपस्थित भएनन् ।