ऐतिहासिक संकटमा फ्रान्स : २०२४ यता परिवारको औसत वार्षिक क्रयशक्ति १,२०० युरोले घट्यो
आप्रवासन
फ्रान्समा जीवनयापनको लागत बढ्दै जाँदा परिवारको क्रयशक्तिमा ऐतिहासिक दबाब परेको छ । सन् २०२४ यता दुई वयस्क र दुई बालबालिका भएको औसत परिवारको क्रयशक्तिमा वास्तविक अर्थमा वार्षिक करिब १,२०० युरो बराबरको कमी आएको आर्थिक विश्लेषणले देखाएको छ ।
‘ले मोंद’का अनुसार सन् २०२५ मा परिवारको आकार र संरचनाअनुसार समायोजन गरिएको औसत ‘उपभोग एकाइ’को क्रयशक्ति ०.७ प्रतिशतले घटेको थियो । सन् २०२६ मा पनि थप ०.७ प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरिएको छ ।
सन् १९६० देखि फ्रान्सको राष्ट्रिय तथ्यांक तथा आर्थिक अध्ययन संस्थान (आईएनएसईई)ले तथ्यांक राख्न थालेयता लगातार दुई वर्ष क्रयशक्ति घटेको अवस्था यसअघि दुईपटक मात्र देखिएको थियो । सन् १९८३–८४ मा तत्कालीन राष्ट्रपति फ्राँस्वा मितराँको कार्यकालमा लागू गरिएको मितव्ययिता नीतिका बेला पहिलोपटक यस्तो भएको थियो । दोस्रोपटक विश्वव्यापी वित्तीय संकटपछि २०१०–२०१३ बीच यस्तो अवस्था आएको थियो ।
यस अर्थमा अहिलेको अवस्था फ्रान्सको क्रयशक्ति संकटको तेस्रो ऐतिहासिक चरणका रूपमा देखिएको छ ।
‘निकै कठिन अवस्थामा पुगेका छौँ’
फ्रान्सेली अर्थतन्त्रसम्बन्धी संस्थानका अर्थशास्त्री म्याथ्यु प्लानले अहिलेको अवस्था निकै कठिन भएको बताएका छन् । संस्थानको गणनाअनुसार सन् २०२४ यता क्रयशक्तिमा आएको गिरावट दुई वयस्क र दुई बालबालिका भएको परिवारका लागि मुद्रास्फीति समायोजनपछि वास्तविक अर्थमा वार्षिक करिब १,२०० युरो बराबर छ । एक वयस्कका लागि यस्तो कमी करिब ६०० युरो हुने अनुमान छ ।
अर्थशास्त्री राउल साम्पोनारोका अनुसार अहिलेको नकारात्मक प्रवृत्ति विगतका दुई संकटभन्दा बढी पीडादायी हुन सक्छ । सन् १९८० को दशकको सुरुवातमा क्रयशक्ति घट्नुअघि फ्रान्सले लामो समय तीव्र रुपमा क्रयशक्ति वृद्धि भएको थियो । अहिले त्यस्तो आर्थिक आधार छैन ।
उच्च सार्वजनिक ऋणका कारण सरकारले परिवारलाई थप आर्थिक सहायता दिएर क्रयशक्ति जोगाउने क्षमता पनि सीमित भएको छ । एकातिर महँगी कायम छ भने अर्कोतिर सरकारले बजेट घाटा घटाउने लक्ष्य लिएको छ ।
महँगी बढ्यो, तलबले पछ्याउन सकेन
अहिलेको संकटको मुख्य कारण सन् २०२१ को अन्त्यदेखि तीव्र बनेको मुद्रास्फीति हो । सन् २०१९ यता फ्रान्समा मूल्य २१.३ प्रतिशत बढेको छ भने तलब १८.७ प्रतिशत मात्र बढेको छ । अर्थात् मूल्यवृद्धिको तुलनामा तलबको वृद्धि कम भएकाले वास्तविक तलब घटेको हो ।
कोभिड–१९ महामारीपछि विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा आएको अवरोध तथा युक्रेन युद्धपछि ग्यास र ऊर्जाको मूल्यमा भएको वृद्धिले मुद्रास्फीतिलाई थप तीव्र बनाएको थियो । तर तलबले मूल्यवृद्धिको गति पछ्याउन सकेन ।
साम्पोनारोका अनुसार सन् २०१९ को चौथो त्रैमासिकको तुलनामा फ्रान्सेली श्रमिकको वास्तविक तलब अहिले पनि २ प्रतिशतभन्दा बढी कम छ । आईएनएसईईका अनुसार सन् १९८३–८५ पछि वास्तविक तलबमा यस्तो गिरावट असाधारण हो ।
पश्चिमी अर्थतन्त्रमा पनि दबाब
आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओईसिडि) का स्टेफान कार्सिलोका अनुसार वास्तविक तलबमा आएको गिरावट फ्रान्समा मात्र सीमित छैन । सन् २०२१ यता इटालीमा वास्तविक तलब करिब ६ प्रतिशत, स्विडेन र अस्ट्रेलियामा ५ प्रतिशत, स्पेनमा २ प्रतिशत तथा अमेरिकामा करिब १.५ प्रतिशत घटेको छ । युरोजोनमा पनि वास्तविक तलबमा गिरावट आएको छ ।
यी तथ्यांक मुख्यतः सन् २०२६ को पहिलो त्रैमासिकसम्मका भएकाले पछिल्लो समय मध्यपूर्वको युद्ध र इन्धन मूल्यवृद्धिको प्रभाव भने पूर्ण रूपमा समेटिएको छैन । फ्रान्सका लागि यो परिवर्तन विशेष महत्वको छ । सन् १९८० को दशकमा वास्तविक तलब औसत १.५ प्रतिशत, १९९० को दशकमा २.२ प्रतिशत, २००० को दशकमा १.६ प्रतिशत र २०१० को दशकमा १.२ प्रतिशत वार्षिक दरले बढेको थियो ।
सन् २०२४ सम्म रोजगारी वृद्धि भने केही सहारा बनेको थियो । कम वास्तविक तलब भए पनि बढी मानिस रोजगारीमा पुगेका कारण सन् २०१९ यता देशभरको कुल तलब आम्दानी करिब ४ प्रतिशत बढेको थियो । तर बेरोजगारी दर सन् २०२३ को सुरुवातमा ७.२ प्रतिशतबाट बढेर अहिले ८.३ प्रतिशत पुगेको छ ।
सामाजिक सुरक्षाको सहारा कमजोर
फ्रान्समा सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रमले यसअघि क्रयशक्ति जोगाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । पेन्सनलाई मुद्रास्फीतिसँग समायोजन गर्ने व्यवस्था, प्राथमिक आवास कर हटाउने निर्णय, सन् २०२२ मा टेलिभिजन लाइसेन्स शुल्क खारेजी तथा ‘येलो भेस्ट’ आन्दोलनपछि न्यून आय भएका श्रमिकलाई दिइने ‘प्राइम द’अक्टिभिते’ बढाउनेलगायतका कदमले परिवारलाई राहत दिएका थिए ।
उपभोक्ताले सस्ता ‘स्टोर ब्रान्ड’का सामान रोज्ने र छुट तथा विशेष अफर खोज्ने प्रवृत्ति बढाएका छन् । केही वस्तुमा स्टोर ब्रान्डको हिस्सा ४५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ ।
कोभिड महामारीका बेला सरकारले रोजगारी र परिवारलाई ठूलो आर्थिक सहायता दिएको थियो । त्यसले पनि आम्दानी र उपभोग जोगाउन मद्दत गर्यो ।
तर अहिले सार्वजनिक बजेटमा दबाब बढेकाले यस्ता कार्यक्रमलाई पहिलेकै स्तरमा कायम राख्न कठिन हुँदै गएको छ । सन् २०२७ को बजेटमा उच्च पेन्सन र केही सामाजिक सुविधालाई मुद्रास्फीतिको दरअनुसार नबढाउने विकल्पसमेत विचार भइरहेको छ ।
सम्पत्तिबाट आउने आम्दानी पनि घट्यो
क्रयशक्ति टिकाइराख्ने अर्को आधार सम्पत्तिबाट प्राप्त आम्दानी थियो । विशेषगरी उच्च आय भएका परिवारले सेयर बजारको वृद्धि र लाभांशबाट फाइदा पाएका थिए । सन् २०२४ मा यो प्रभाव विशेष उल्लेखनीय रह्यो । नयाँ अतिरिक्त कर लागू हुनुअघि केही कम्पनी तथा लगानीकर्ताले लाभांश अगाडि नै लिएकाले त्यस वर्ष सम्पत्तिबाट आएको आम्दानीले घरपरिवारको कुल क्रयशक्ति वृद्धिको करिब आधा हिस्सा धानेको थियो ।
तर सन् २०२५ मा लाभांश घटेपछि यो सहारा कमजोर भयो । सन् २०२६ मा पनि सम्पत्तिबाट आउने आम्दानीले क्रयशक्तिमा ठूलो सुधार ल्याउने अपेक्षा छैन ।
तल्लो मध्यम वर्ग बढी प्रभावित
महँगीको असर सबै परिवारमा समान छैन । कम आय भएका परिवारलाई मुद्रास्फीतिअनुसार समायोजन हुने न्यूनतम पारिश्रमिकले केही सुरक्षा दिएको छ । उच्च आय भएका परिवारले सेयर बजार र सम्पत्तिबाट लाभ लिएका छन् । तर मध्यम तलब आसपास आम्दानी गर्ने तल्लो मध्यम वर्ग बढी प्रभावित भएको विश्लेषणले देखाएको छ ।
आईएनएसईईले अध्ययन गर्ने ३४३ पेशामध्ये सन् २०१९ देखि २०२४ सम्म २२२ पेशामा तलब घटेको पाइएको छ । सूचना, कला तथा मनोरञ्जन क्षेत्रका पेशामा तलब करिब ७ प्रतिशत, माध्यमिक शिक्षकको वास्तविक तलब ५ प्रतिशतभन्दा बढी र इन्जिनियर तथा प्राविधिक व्यवस्थापकको तलब ४ प्रतिशतभन्दा बढी घटेको छ । प्रशासनिक तथा व्यावसायिक मध्यम तहका कर्मचारीको तलब पनि ३.३ प्रतिशत घटेको छ ।
ग्रामीण परिवारमा थप दबाब
महँगीको असर बसोबासको स्थानअनुसार पनि फरक छ । पेरिस तथा ठूला शहरका साना अपार्टमेन्टमा बस्ने परिवारको तुलनामा उपनगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रका परिवार बढी प्रभावित भएका छन् ।
काम, शिक्षा र दैनिक आवश्यकताका लागि कारमा निर्भर परिवारले इन्धनको मूल्यवृद्धि प्रत्यक्ष रूपमा बेहोर्नुपरेको छ । ठूला घर तताउनुपर्ने परिवारको ऊर्जा खर्च पनि बढेको छ । त्यसैले मध्यम तथा कम आम्दानी भएका उपनगरीय परिवार अहिले बढी दबाबमा छन् ।
बचत बढ्यो, उपभोगमा कटौती
क्रयशक्ति घटेपछि परिवारले बचत घटाएर खर्च बढाउने अपेक्षा गरिए पनि उल्टो प्रवृत्ति देखिएको छ । महामारीअघि करिब १५ प्रतिशत रहेको घरपरिवारको बचत दर १८ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको थियो । अहिले केही घटे पनि १७.३ प्रतिशतमा कायम छ ।
उपभोक्ताले सस्ता ‘स्टोर ब्रान्ड’का सामान रोज्ने र छुट तथा विशेष अफर खोज्ने प्रवृत्ति बढाएका छन् । केही वस्तुमा स्टोर ब्रान्डको हिस्सा ४५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ ।
खाद्यान्न र ऊर्जाको मूल्यवृद्धिको असर तत्कालै महसुस भएकाले कतिपय परिवारले खानामै खर्च कटौती गर्न थालेका छन् । केही वयस्कले बालबालिकाको खानामा कमी नहोस् भनेर आफ्नो खाना घटाउने वा दिउँसोको खाना नै छाड्ने अवस्थासमेत देखिएको अध्ययनमा उल्लेख छ ।
तर मनोरञ्जन र फुर्सदमा खर्च गर्ने चाहना भने पूर्ण रूपमा हराएको छैन । धेरै उपभोक्ताले दैनिक खरिदमा कटौती गरेर आफूलाई विशेष आनन्द दिने खर्चका लागि पैसा बचाउने गरेका छन् ।
यदि सन् २०२७ मा पनि क्रयशक्ति घट्यो भने फ्रान्सेली परिवारले लगातार तेस्रो वर्ष वास्तविक क्रयशक्ति गुमाउनेछन् । उच्च महँगी, घट्दो वास्तविक तलब, बढ्दो बेरोजगारी, कमजोर हुँदै गएको सामाजिक सुरक्षा र सीमित सरकारी बजेट क्षमताले फ्रान्सेली परिवारमाथिको आर्थिक दबाब अझ चर्को बनाउने देखिन्छ ।
ऐतिहासिक संकटमा फ्रान्स : २०२४ यता परिवारको औसत वार्षिक क्रयशक्ति १,२०० युरोले घट्यो
फ्रान्समा जीवनयापनको लागत बढ्दै जाँदा परिवारको क्रयशक्तिमा ऐतिहासिक दबाब परेको छ । सन् २०२४ यता दुई वयस्क र दुई बालबालिका भएको औसत परिवारको क्रयशक्तिमा वास्तविक अर्थमा वार्षिक करिब १,२०० युरो बराबरको कमी आएको आर्थिक विश्लेषणले देखाएको छ ।
‘ले मोंद’का अनुसार सन् २०२५ मा परिवारको आकार र संरचनाअनुसार समायोजन गरिएको औसत ‘उपभोग एकाइ’को क्रयशक्ति ०.७ प्रतिशतले घटेको थियो । सन् २०२६ मा पनि थप ०.७ प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरिएको छ ।
सन् १९६० देखि फ्रान्सको राष्ट्रिय तथ्यांक तथा आर्थिक अध्ययन संस्थान (आईएनएसईई)ले तथ्यांक राख्न थालेयता लगातार दुई वर्ष क्रयशक्ति घटेको अवस्था यसअघि दुईपटक मात्र देखिएको थियो । सन् १९८३–८४ मा तत्कालीन राष्ट्रपति फ्राँस्वा मितराँको कार्यकालमा लागू गरिएको मितव्ययिता नीतिका बेला पहिलोपटक यस्तो भएको थियो । दोस्रोपटक विश्वव्यापी वित्तीय संकटपछि २०१०–२०१३ बीच यस्तो अवस्था आएको थियो ।
यस अर्थमा अहिलेको अवस्था फ्रान्सको क्रयशक्ति संकटको तेस्रो ऐतिहासिक चरणका रूपमा देखिएको छ ।
‘निकै कठिन अवस्थामा पुगेका छौँ’
फ्रान्सेली अर्थतन्त्रसम्बन्धी संस्थानका अर्थशास्त्री म्याथ्यु प्लानले अहिलेको अवस्था निकै कठिन भएको बताएका छन् । संस्थानको गणनाअनुसार सन् २०२४ यता क्रयशक्तिमा आएको गिरावट दुई वयस्क र दुई बालबालिका भएको परिवारका लागि मुद्रास्फीति समायोजनपछि वास्तविक अर्थमा वार्षिक करिब १,२०० युरो बराबर छ । एक वयस्कका लागि यस्तो कमी करिब ६०० युरो हुने अनुमान छ ।
अर्थशास्त्री राउल साम्पोनारोका अनुसार अहिलेको नकारात्मक प्रवृत्ति विगतका दुई संकटभन्दा बढी पीडादायी हुन सक्छ । सन् १९८० को दशकको सुरुवातमा क्रयशक्ति घट्नुअघि फ्रान्सले लामो समय तीव्र रुपमा क्रयशक्ति वृद्धि भएको थियो । अहिले त्यस्तो आर्थिक आधार छैन ।
उच्च सार्वजनिक ऋणका कारण सरकारले परिवारलाई थप आर्थिक सहायता दिएर क्रयशक्ति जोगाउने क्षमता पनि सीमित भएको छ । एकातिर महँगी कायम छ भने अर्कोतिर सरकारले बजेट घाटा घटाउने लक्ष्य लिएको छ ।
महँगी बढ्यो, तलबले पछ्याउन सकेन
अहिलेको संकटको मुख्य कारण सन् २०२१ को अन्त्यदेखि तीव्र बनेको मुद्रास्फीति हो । सन् २०१९ यता फ्रान्समा मूल्य २१.३ प्रतिशत बढेको छ भने तलब १८.७ प्रतिशत मात्र बढेको छ । अर्थात् मूल्यवृद्धिको तुलनामा तलबको वृद्धि कम भएकाले वास्तविक तलब घटेको हो ।
कोभिड–१९ महामारीपछि विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा आएको अवरोध तथा युक्रेन युद्धपछि ग्यास र ऊर्जाको मूल्यमा भएको वृद्धिले मुद्रास्फीतिलाई थप तीव्र बनाएको थियो । तर तलबले मूल्यवृद्धिको गति पछ्याउन सकेन ।
साम्पोनारोका अनुसार सन् २०१९ को चौथो त्रैमासिकको तुलनामा फ्रान्सेली श्रमिकको वास्तविक तलब अहिले पनि २ प्रतिशतभन्दा बढी कम छ । आईएनएसईईका अनुसार सन् १९८३–८५ पछि वास्तविक तलबमा यस्तो गिरावट असाधारण हो ।
पश्चिमी अर्थतन्त्रमा पनि दबाब
आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओईसिडि) का स्टेफान कार्सिलोका अनुसार वास्तविक तलबमा आएको गिरावट फ्रान्समा मात्र सीमित छैन । सन् २०२१ यता इटालीमा वास्तविक तलब करिब ६ प्रतिशत, स्विडेन र अस्ट्रेलियामा ५ प्रतिशत, स्पेनमा २ प्रतिशत तथा अमेरिकामा करिब १.५ प्रतिशत घटेको छ । युरोजोनमा पनि वास्तविक तलबमा गिरावट आएको छ ।
यी तथ्यांक मुख्यतः सन् २०२६ को पहिलो त्रैमासिकसम्मका भएकाले पछिल्लो समय मध्यपूर्वको युद्ध र इन्धन मूल्यवृद्धिको प्रभाव भने पूर्ण रूपमा समेटिएको छैन । फ्रान्सका लागि यो परिवर्तन विशेष महत्वको छ । सन् १९८० को दशकमा वास्तविक तलब औसत १.५ प्रतिशत, १९९० को दशकमा २.२ प्रतिशत, २००० को दशकमा १.६ प्रतिशत र २०१० को दशकमा १.२ प्रतिशत वार्षिक दरले बढेको थियो ।
सन् २०२४ सम्म रोजगारी वृद्धि भने केही सहारा बनेको थियो । कम वास्तविक तलब भए पनि बढी मानिस रोजगारीमा पुगेका कारण सन् २०१९ यता देशभरको कुल तलब आम्दानी करिब ४ प्रतिशत बढेको थियो । तर बेरोजगारी दर सन् २०२३ को सुरुवातमा ७.२ प्रतिशतबाट बढेर अहिले ८.३ प्रतिशत पुगेको छ ।
सामाजिक सुरक्षाको सहारा कमजोर
फ्रान्समा सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रमले यसअघि क्रयशक्ति जोगाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । पेन्सनलाई मुद्रास्फीतिसँग समायोजन गर्ने व्यवस्था, प्राथमिक आवास कर हटाउने निर्णय, सन् २०२२ मा टेलिभिजन लाइसेन्स शुल्क खारेजी तथा ‘येलो भेस्ट’ आन्दोलनपछि न्यून आय भएका श्रमिकलाई दिइने ‘प्राइम द’अक्टिभिते’ बढाउनेलगायतका कदमले परिवारलाई राहत दिएका थिए ।
कोभिड महामारीका बेला सरकारले रोजगारी र परिवारलाई ठूलो आर्थिक सहायता दिएको थियो । त्यसले पनि आम्दानी र उपभोग जोगाउन मद्दत गर्यो ।
तर अहिले सार्वजनिक बजेटमा दबाब बढेकाले यस्ता कार्यक्रमलाई पहिलेकै स्तरमा कायम राख्न कठिन हुँदै गएको छ । सन् २०२७ को बजेटमा उच्च पेन्सन र केही सामाजिक सुविधालाई मुद्रास्फीतिको दरअनुसार नबढाउने विकल्पसमेत विचार भइरहेको छ ।
सम्पत्तिबाट आउने आम्दानी पनि घट्यो
क्रयशक्ति टिकाइराख्ने अर्को आधार सम्पत्तिबाट प्राप्त आम्दानी थियो । विशेषगरी उच्च आय भएका परिवारले सेयर बजारको वृद्धि र लाभांशबाट फाइदा पाएका थिए । सन् २०२४ मा यो प्रभाव विशेष उल्लेखनीय रह्यो । नयाँ अतिरिक्त कर लागू हुनुअघि केही कम्पनी तथा लगानीकर्ताले लाभांश अगाडि नै लिएकाले त्यस वर्ष सम्पत्तिबाट आएको आम्दानीले घरपरिवारको कुल क्रयशक्ति वृद्धिको करिब आधा हिस्सा धानेको थियो ।
तर सन् २०२५ मा लाभांश घटेपछि यो सहारा कमजोर भयो । सन् २०२६ मा पनि सम्पत्तिबाट आउने आम्दानीले क्रयशक्तिमा ठूलो सुधार ल्याउने अपेक्षा छैन ।
तल्लो मध्यम वर्ग बढी प्रभावित
महँगीको असर सबै परिवारमा समान छैन । कम आय भएका परिवारलाई मुद्रास्फीतिअनुसार समायोजन हुने न्यूनतम पारिश्रमिकले केही सुरक्षा दिएको छ । उच्च आय भएका परिवारले सेयर बजार र सम्पत्तिबाट लाभ लिएका छन् । तर मध्यम तलब आसपास आम्दानी गर्ने तल्लो मध्यम वर्ग बढी प्रभावित भएको विश्लेषणले देखाएको छ ।
आईएनएसईईले अध्ययन गर्ने ३४३ पेशामध्ये सन् २०१९ देखि २०२४ सम्म २२२ पेशामा तलब घटेको पाइएको छ । सूचना, कला तथा मनोरञ्जन क्षेत्रका पेशामा तलब करिब ७ प्रतिशत, माध्यमिक शिक्षकको वास्तविक तलब ५ प्रतिशतभन्दा बढी र इन्जिनियर तथा प्राविधिक व्यवस्थापकको तलब ४ प्रतिशतभन्दा बढी घटेको छ । प्रशासनिक तथा व्यावसायिक मध्यम तहका कर्मचारीको तलब पनि ३.३ प्रतिशत घटेको छ ।
ग्रामीण परिवारमा थप दबाब
महँगीको असर बसोबासको स्थानअनुसार पनि फरक छ । पेरिस तथा ठूला शहरका साना अपार्टमेन्टमा बस्ने परिवारको तुलनामा उपनगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रका परिवार बढी प्रभावित भएका छन् ।
काम, शिक्षा र दैनिक आवश्यकताका लागि कारमा निर्भर परिवारले इन्धनको मूल्यवृद्धि प्रत्यक्ष रूपमा बेहोर्नुपरेको छ । ठूला घर तताउनुपर्ने परिवारको ऊर्जा खर्च पनि बढेको छ । त्यसैले मध्यम तथा कम आम्दानी भएका उपनगरीय परिवार अहिले बढी दबाबमा छन् ।
बचत बढ्यो, उपभोगमा कटौती
क्रयशक्ति घटेपछि परिवारले बचत घटाएर खर्च बढाउने अपेक्षा गरिए पनि उल्टो प्रवृत्ति देखिएको छ । महामारीअघि करिब १५ प्रतिशत रहेको घरपरिवारको बचत दर १८ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको थियो । अहिले केही घटे पनि १७.३ प्रतिशतमा कायम छ ।
उपभोक्ताले सस्ता ‘स्टोर ब्रान्ड’का सामान रोज्ने र छुट तथा विशेष अफर खोज्ने प्रवृत्ति बढाएका छन् । केही वस्तुमा स्टोर ब्रान्डको हिस्सा ४५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ ।
खाद्यान्न र ऊर्जाको मूल्यवृद्धिको असर तत्कालै महसुस भएकाले कतिपय परिवारले खानामै खर्च कटौती गर्न थालेका छन् । केही वयस्कले बालबालिकाको खानामा कमी नहोस् भनेर आफ्नो खाना घटाउने वा दिउँसोको खाना नै छाड्ने अवस्थासमेत देखिएको अध्ययनमा उल्लेख छ ।
तर मनोरञ्जन र फुर्सदमा खर्च गर्ने चाहना भने पूर्ण रूपमा हराएको छैन । धेरै उपभोक्ताले दैनिक खरिदमा कटौती गरेर आफूलाई विशेष आनन्द दिने खर्चका लागि पैसा बचाउने गरेका छन् ।
यदि सन् २०२७ मा पनि क्रयशक्ति घट्यो भने फ्रान्सेली परिवारले लगातार तेस्रो वर्ष वास्तविक क्रयशक्ति गुमाउनेछन् । उच्च महँगी, घट्दो वास्तविक तलब, बढ्दो बेरोजगारी, कमजोर हुँदै गएको सामाजिक सुरक्षा र सीमित सरकारी बजेट क्षमताले फ्रान्सेली परिवारमाथिको आर्थिक दबाब अझ चर्को बनाउने देखिन्छ ।
