नेपाली श्रमिक भर्नाका लागि लागू गरेको विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लुसीएमएस) बाट नेपालका सूचीकृत म्यानपावर कम्पनीहरूलाई हटाउन नेपालले आग्रह गरेको छ । नेपालमा २५ मुख्य कम्पनी र सहायक २५० कम्पनीको निवेदनका आधारमा सरकारले मलेसिया सरकारसमक्ष पत्र पठाएको हो ।
श्रम मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागले छनोट प्रक्रियामा भएको संलग्नताबारे छानबिन अघि बढाएपछि ती कम्पनीहरूले आफूहरू उक्त प्रणालीमा आबद्ध हुन नचाहेको भन्दै भदौको पहिलो साता मन्त्रालयमा लिखित निवेदन दिएका थिए ।
विभागले सूचीकृत म्यानपावर कम्पनीहरूलाई सात दिनभित्र एफडब्लुसीएमएस प्रणालीलाई आफूहरूले काम गर्न नचाहेको जानकारी इमेलमार्फत पठाएको विवरण बुझाउनसमेत पत्राचार गरिसकेको थियो ।
म्यानपावर कम्पनीहरूकै आग्रहका आधारमा श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसियालाई कूटनीतिक पत्र पठाएको श्रम मन्त्रालयकी प्रवक्ता मिरा आचार्यले जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘सम्बन्धित २५ वटा प्रिन्सिपल एजेन्सीहरूले नै हामी त्यो प्लेटफर्मबाट निस्किन चाहन्छौँ, यसका लागि कूटनीतिक पहल गरिदिनुहुन भनेर लिखित जानकारी दिनुभएको थियो । उहाँहरूकै आग्रहलाई सम्बोधन गर्दै हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक प्रक्रिया अघि बढाएका हौँ ।’
उनले दुई देशको श्रम सम्बन्धमा देखिएको यो जटिलता उच्च तहको संवादमार्फत सकारात्मक रूपमा समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । मलेसिया रोजगारीको विषयमा दुवै देशका प्रधानमन्त्री तहमा समेत छलफल भइरहेको छ । दुई देशमा प्रधानमन्त्री तहमा छलफलपछि नेपालका श्रम मन्त्री रामजी यादव र मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री रहमान रामाकृष्णबिच टेलिफोन संवादसमेत भएको थियो ।
संवादमा मन्त्री यादवले सूचीकृत कम्पनीहरू प्रणालीबाट बाहिरिन चाहेको जानकारी गराउँदै नेपालका इजाजत प्राप्त सबै म्यानपावर कम्पनीहरूलाई उक्त प्रणालीमा खुला गर्न आग्रह गरेका थिए ।
मलेसियाले एफडब्लुसीएमएस प्रणालीले श्रमिक भर्ना प्रक्रियालाई सरकारको निगरानीमा ल्याउने, बिचौलिया र ठगी नियन्त्रण गर्ने तथा अवैध शुल्क रोक्ने दाबी गर्दै आएको छ । त्यही अनुसार कम्पनीहरूको अनुसन्धान समेत अघि बढाएको छ ।
यता, मलेसियाले भने म्यानपावर छनोटसम्बन्धी मापदण्ड एक वर्षअगाडि नै नेपाललाई पठाइएको स्मरण गराएको छ । जसमा नेपालले सहमति जनाएको थिएन । मलेसियाले भने रोजगारदाताहरूलाई एफडब्लुसी एमएसमा सूचीकृत म्यानपावर कम्पनी मार्फत मात्रै श्रमिक ल्याउन निर्देशन दिएको बुझिएको छ ।
गत भदौ ५ गते मलेसियाले नेपालसहित १० वटा स्रोत देशबाट श्रमिक ल्याउन भन्दै सीमित सङ्ख्यामा प्रमुख र सहायक म्यानपावर कम्पनीहरू छनोट गरेको थियो। मलेसिया जाने श्रमिकको प्रक्रियामा सीमित २५ वटा प्रमुख र २५० वटा आबद्ध एजेन्सीहरूको एकाधिकार खडा गरिएको भन्दै नेपालमा यसको चर्को विरोध हुँदै आएको छ । सरकारले सीमित कम्पनी मात्र सूचीकृत हुनुलाई नेपालको वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानुनको उल्लङ्घनको रूपमा लिएको छ ।