नरेन्द्र मोदी सरकार प्रमुख बनेको २५ वर्ष : मन्त्रिपरिषद्‍द्वारा बधाई प्रस्ताव पारित

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकार प्रमुखका रूपमा निरन्तर २५ वर्ष पूरा गरेको अवसरमा केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले बधाई प्रस्ताव पारित गरेको छ। 

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्र प्रथम र नागरिक प्रथमको सिद्धान्तबाट निर्देशित मोदीको यात्राको प्रशंसा गर्दै प्रस्ताव पारित गरेको हो।गुजरातमा तीन पटक र त्यसपछि लगातार तीन पटक लोकसभा निर्वाचनमा प्राप्त जनमतले मोदीप्रति जनताको अटुट विश्वास देखाएको प्रस्तावमा उल्लेख छ। गुजरातको मुख्यमन्त्री छँदा सुरु गरिएको ‘स्वागत’ कार्यक्रमले सन् २०१० मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सार्वजनिक सेवा पुरस्कार पाएको र पछि यही मोडलमा आधारित भएर राष्ट्रिय स्तरमा रोकिएका आयोजना अघि बढाउन ‘प्रगति’ संयन्त्र बनाइएको स्मरण गराइएको छ। त्यसैगरी गुजरातको कृषि विद्युतीकरणको ‘ज्योतिग्राम’ मोडललाई पनि पछि देशव्यापी बनाइएको थियो।

विगतका अभाव र जीवनका अनुभवबाट प्रेरित भई मोदीले गरिबी निवारण र नागरिकको मर्यादा अभिवृद्धिका लागि काम गरेको मन्त्रिपरिषद्को ठहर छ। करिब ६० करोड जनधन खाता खोल्नुका साथै चार करोडभन्दा बढी घर निर्माण गरिएको र २५ करोड मानिस गरिबीको रेखाबाट माथि उठेको तथ्याङ्क प्रस्तावमा प्रस्तुत गरिएको छ।

यसैगरी ३.५ करोड महिलालाई ‘लखपति दिदी’ बनाइएको, महिला आरक्षण विधेयक पारित गरिएको र साना किसानका लागि ‘पीएम-किसान’ मार्फत ४ लाख करोड रुपैयाँभन्दा बढी हस्तान्तरण गरिएको जनाइएको छ। कठिन राजनीतिक जोखिम मोलेर वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) लागू गरिएको, कल्याणकारी योजनाको सुधार गरिएको र औपनिवेशिक कानुनहरू हटाइएको उल्लेख छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा सार्वजनिक पुँजीगत खर्च २ लाख करोड रुपैयाँबाट बढेर १२ लाख करोड रुपैयाँ पुगेको तथा इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादन २ लाख करोडबाट १३ लाख करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ। प्रविधिको क्षेत्रमा युपीआईमार्फत वित्तीय कारोबार सरल बनेको, कोभिड-१९ विरुद्धको खोप स्वदेशमै विकसित गरिएको र चन्द्रयान-३ ले चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा अवतरण गरी सफलता हासिल गरेको विषयलाई प्रस्तावमा जोड दिइएको छ।

सन् २०१६ को सर्जिकल स्ट्राइक, सन् २०१९ को बालाकोट एयर स्ट्राइक र सन् २०२५ को 'अपरेसन सिन्दूर' ले भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको स्पष्ट रेखा कोरेको उल्लेख गरिएको छ। संविधानको धारा ३७० को खारेजी, शान्ति प्रयास र एकीकृत रक्षा नेतृत्व (सीडीएस) को व्यवस्थाले देशको सुरक्षा संयन्त्र सुदृढ भएको मन्त्रिपरिषद्को निष्कर्ष छ।

जी-२० र ब्रिक्स सम्मेलनमा सहमति जुटाउन सफल हुनुका साथै ‘भ्याक्सिन मैत्री’ मार्फत छिमेकी तथा अन्य देशलाई सहयोग पुर्‍याएकाले विश्वमञ्चमा भारतको पहुँच र प्रभाव बढेको जनाइएको छ। सांस्कृतिक पुनर्जागरण र वातावरणीय उत्तरदायित्वलाई सँगै अघि बढाउँदै सन् २०४७ सम्ममा विकसित भारत निर्माण गर्ने सङ्कल्पसहित प्रस्ताव टुङ्ग्याइएको छ।