वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको भूमिकामाथि प्रश्न, गलत ब्रिफिङको आरोप

मलेसिया, साउदी अरबसहित रोजगार गन्तव्यका सवालमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सही भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै प्रश्न उठेको छ ।

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा आवद्ध व्यवसायीहरूले नै संघको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।

एक व्यवसायीले राज्यका सम्बन्धित मन्त्री, मन्त्रालय तथा कर्मचारी तहमा तथ्यभन्दा बाहिर गएर संघको नेतृत्वले गलत वा अपूर्ण ब्रिफिङ गर्ने र नेपालमा भएका वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी संरचना तथा प्रक्रियालाई ‘सिन्डिकेट’को रूपमा चित्रण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दा व्यवसायी, श्रमिक, राज्यको आम्दानी तथा नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धमा समेत असर पर्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त  गरे ।

साउदी अरबमा श्रमिकको सीप विकास तथा तालिमका लागि स्थापना गरिएको एसभीपी संरचनालाई समेत गलत ढंगले बुझाएर सम्बन्धित मन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरिँदा  त्यहाँ तालाबन्दी गर्नेसम्मको अवस्था सिर्जना भएको उनले दाबी गरे । पछि उक्त परिस्थितिलाई नियन्त्रण गर्न १५ दिने सूचना तथा नयाँ मापदण्डको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ थियो ।
यस्ता गतिविधिले वैदेशिक रोजगारको एउटा प्रक्रियामात्र प्रभावित नभई सम्बन्धित देशसँग नेपालको कूटनीतिक विश्वास र द्विपक्षीय सम्बन्धमा समेत प्रश्न उठ्न सक्ने उनले जिकिर गरे ।

साउदीपछि मलेसियाको विषयमा पनि यस्तै प्रकारको गलत ब्रिफिङ र एकपक्षीय भाष्य निर्माण गर्ने प्रयास भएको अर्का एक व्यवसायीले बताए । मलेसियामा प्रत्येक वर्ष ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक रोजगारीका लागि जाने गरेका छन् । त्यसबाट नेपालमा आउने रेमिट्यान्स, हजारौँ परिवारको रोजगारी तथा जीविकोपार्जन र नेपाल–मलेसिया सम्बन्ध प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन् ।

त्यसैले कुनै प्रक्रिया, प्रणाली वा संस्थालाई तथ्य र कानुनी आधारबिना ‘सिन्डिकेट’को नाम दिएर सम्पूर्ण प्रक्रियालाई खारेज गर्ने वा सीमित गर्ने प्रयासले व्यवसायी मात्र नभई नेपाली श्रमिक र राज्यलाई समेत जोखिममा पार्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको नेतृत्वको मूल जिम्मेवारी आफ्ना सदस्य व्यवसायीको हित संरक्षण गर्दै सबैलाई समान र पारदर्शी अवसरमा समावेश गराउने वातावरण निर्माण गर्नु भएको उनको भनाइ छ । तर  कुनै प्रणाली वा प्रक्रियामा पहिलेदेखि समावेश रहेका व्यवसायीलाई निकाल्ने, हटाउने वा अवसरबाट वञ्चित गर्नेभन्दा बाँकी व्यवसायीलाई पनि कसरी समावेश गराउन सकिन्छ भन्ने पहल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । हाल मलेसिया रोजगारीमा वर्कर्स सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्ल्यूसीएमएस) अन्तर्गत नेपालका सीमित वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थालाई मात्र सूचीकृत गरिएको विषयमा विवाद हुँदै आएको छ ।

यदि कुनै प्रणालीमा सीमित संख्यामा व्यवसायी मात्र समावेश भएका छन् भने समाधानका रूपमा उनीहरूलाई हटाउने नभई बाँकी व्यवसायीलाई समेत समावेश गराउन कूटनीतिक र संस्थागत पहल गर्नुपर्ने संघको पनि दायित्व हो । नेपालमा वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित कुनै प्रक्रिया, प्रणाली वा सेवा देखिनेबित्तिकै त्यसलाई ‘सिन्डिकेट’को संज्ञा दिने प्रवृत्तिले समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ थियो ।

कुनै संस्था वा प्रक्रियामा समस्या भए तथ्य, प्रमाण, कानुन र सम्बन्धित सरकारसँगको सहमतिका आधारमा सुधारको बाटो खोजिनुपर्नेमा उनको भनाइ छ । तर गलत सूचना वा एकपक्षीय ब्रिफिङका आधारमा निर्णय गराउने प्रयासले श्रमिक, व्यवसायी, सरकार र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध चारै पक्षलाई नोक्सान पुर्‍याउन सक्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । 

मलेसिया वा साउदी अरबसँग जोडिएका वैदेशिक रोजगारका विषयलाई केवल आन्तरिक व्यवसायी विवादका रूपमा मात्र हेर्न नहुनेमा पनि जोड दिइएको छ । यस्ता विषय नेपालको रोजगारी, रेमिट्यान्स, श्रमिकको भविष्य र दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धसँग प्रत्यक्ष जोडिएका कारण सम्बन्धित नेतृत्वले मन्त्री, मन्त्रालय तथा कर्मचारीलाई तथ्यपूर्ण, सन्तुलित र पूर्ण जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ ।

तर डिक बहादुर खत्री नेतृत्वको संघले यसतर्फ ध्यान दिन नसकेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । तर संघका अध्यक्ष खत्रीले संघले श्रमिक र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको हितबाहेक अन्य कुनै विषय नहेर्ने दाबी गरे । संघले गलत ब्रिफिङ गरेको आरोपलाई उनले अस्वीकार गर्दै त्यसको पछाडि श्रमिकलाई आर्थिक भार पार्ने र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा ‘सिन्डिकेट’ खडा गरी सहज रूपमा आम्दानी गर्न खोज्ने समूहको स्वार्थ रहेको आरोप लगाए ।

साउदी अरबको स्किल भेरिफिकेसन प्रोग्राम ९एसभीपी० लागू गर्ने विषयमा पनि संघले श्रमिकमाथि आर्थिक भार पर्ने भएकाले विरोध गरेको उनको भनाइ छ । सामान्य लेबर क्याटेगोरीमा साउदी जाने श्रमिकसँग स्किल भेरिफिकेसनका नाममा १०० अमेरिकी डलर असुल्नु उचित नभएको उनले मंगलबार रातोपाटीलाई प्रतिक्रिया दिँदै बताए ।

मलेसियाको हकमा पनि संघले एफडब्ल्युसिएमएस प्रणालीमार्फत निश्चित व्यवसायीलाई मात्र सूचीकरण गरिएको विषयमा प्रश्न उठाउँदै आएको खत्रीले बताए । दुई देशबीचको संवाद, संयुक्त कार्यसमिति वा स्पष्ट मापदण्डबिना व्यक्तिगत पहुँच र अनधिकृत लेनदेनका आधारमा व्यवसायी सूचीकरण गरिएको उनको आरोप छ ।

मलेसियाको श्रमिक भर्ती प्रक्रियामा एकाधिकार कायम गर्ने प्रयास यसअघि पनि पटक–पटक भएको दाबी गर्दै उनले संघले त्यसको विरोध गर्दै आएको बताए । श्रमिकको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर कुनै पनि रोजगारदाता मुलुकले श्रमिकमाथि आर्थिक भार पर्ने व्यवस्था लाद्न नहुने उनको भनाइ छ ।

व्यवसायीले श्रमिकसँग चर्को शुल्क लिने गरेको आरोपबारे खत्रीले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताए । राज्यले स्पष्ट, सर्वस्वीकार्य र सर्वपक्षीय नीति बनाएर वैज्ञानिक सेवा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने र तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क लिने व्यवसायीमाथि कारबाही गर्ने डिजिटल संयन्त्र बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

संघका पदाधिकारी वा सदस्य व्यवसायीमाथि कारबाही गर्ने विषयमा संघको आफ्नै आचारसंहिता र विधान रहेको तर कानुनी कारबाही गर्ने अधिकार राज्यका नियमनकारी निकायमा रहेको खत्रीले बताए ।

 वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका समस्या व्यवसायीलाई मात्र दोष दिएर समाधान नहुने भन्दै नीतिगत सुधारमा राज्य, व्यवसायी र अन्य सरोकारवालाको साझा भूमिका आवश्यक रहेको उनले बताए ।