पोर्चुगलमा २७ हजार आप्रवासीलाई देश छाड्न निर्देशन, फर्किए ८०० जना मात्रै

पोर्चुगलमा सन् २०२६ को अवधिमा २७ हजारभन्दा बढी आप्रवासीलाई देश छाड्न सूचना दिइएको छ। तर, स्वेच्छिक रूपमा देश छाड्न दिइएको सूचनाअनुसार करिब ८०० जनाले मात्रै पोर्चुगल छाडेको सरकारी अधिकारीहरूले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकले देखाएको छ। देश छाड्न दिइएका सूचना र वास्तवमै देश छाड्ने आप्रवासीको संख्याबीच ठूलो अन्तर देखिएपछि पोर्चुगलको आप्रवासन व्यवस्थापन र कानुनी कार्यान्वयनबारे चासो बढेको छ।

द पोर्चुगल न्युजले प्रकाशित गरेको समाचारअनुसार, पोर्चुगलका राष्ट्रपतीय मामिला मन्त्रीले संसद्मा प्रस्तुत गरेको विवरणमा यस वर्ष २७ हजारभन्दा बढी आप्रवासीलाई देश छाड्न भनिएको उल्लेख छ। यसैबीच, पोर्चुगलको सार्वजनिक सुरक्षा प्रहरी (पीएसपी) ले वर्षको अन्त्यसम्ममा थप एक हजारभन्दा बढी आप्रवासीलाई देशबाट बाहिर पठाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने जनाएको छ। स्वेच्छिक रूपमा देश छाड्न दिइएका करिब २५ हजार सूचना भने अझै कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको समाचारमा उल्लेख छ।

आप्रवासीलाई देश छाड्न सूचना दिइएको संख्याको तुलनामा देश छाड्नेको संख्या कम देखिनुका पछाडि विभिन्न कारण रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। प्रहरीका अनुसार, केही आप्रवासीले पोर्चुगल छाडिसकेका हुन सक्छन्, तर उनीहरूको प्रस्थानसम्बन्धी विवरण सरकारी अभिलेखमा अद्यावधिक नभएका कारण तथ्यांकमा समावेश हुन नसकेको हुन सक्छ। त्यसैले सूचना पाएका सबै व्यक्ति अझै पोर्चुगलमै बसिरहेका छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने देखिन्छ।

कानुनी प्रक्रियाका कारण पनि देश छाड्न ढिलाइ

पोर्चुगलमा देश छाड्न दिइएका सबै सूचना तत्काल कार्यान्वयन हुन नसक्नुको अर्को कारण कानुनी प्रक्रिया हो। केही आप्रवासीले आफूलाई देश छाड्न दिइएको निर्देशनविरुद्ध अदालतमा अपिल गरेका छन्। यस्ता मुद्दामा अदालतको निर्णय नआएसम्म देशबाट बाहिर पठाउने प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेशसमेत जारी हुन सक्ने समाचारमा उल्लेख छ।

कानुनी प्रक्रिया टुंगिएपछि पनि सम्बन्धित व्यक्तिको देश फर्कने कागजात जुटाउन कठिनाइ हुन सक्छ। विशेषगरी आप्रवासीको मूल देशबाट आवश्यक कागजात प्राप्त गर्न ढिलाइ हुँदा पोर्चुगलका अधिकारीहरूलाई उनीहरूलाई देशबाट बाहिर पठाउने प्रक्रिया पूरा गर्न थप समय लाग्ने गरेको जनाइएको छ।

सेप्टेम्बरदेखि आप्रवासनसम्बन्धी नियममा परिवर्तन

पोर्चुगलमा अनियमित रूपमा बसिरहेका विदेशी नागरिकलाई देश छाड्न लगाउने कानुनी व्यवस्थामा पनि परिवर्तन भएको छ। पोर्चुगलको आप्रवासन तथा शरणसम्बन्धी निकाय एआईएमए (AIMA) का अनुसार, सन् २०२६ सेप्टेम्बर १० मा जारी कानुन नम्बर ६२/२०२६ मार्फत अध्यागमनसम्बन्धी कानुनको धारा १३८ संशोधन गरिएको छ। संशोधित व्यवस्था सेप्टेम्बर ११ देखि लागू भएको हो।

यसअघि अनियमित रूपमा बसिरहेका विदेशी नागरिकलाई स्वेच्छिक रूपमा देश छाड्न सूचना दिइने व्यवस्था थियो। तर, नयाँ व्यवस्थाले पोर्चुगलको भूभाग छाड्नुपर्ने कानुनी दायित्वलाई थप स्पष्ट बनाएको छ। तोकिएको समयभित्र देश नछाडेमा सम्बन्धित व्यक्तिमाथि नियन्त्रणमा लिने र जबर्जस्ती देशबाट हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था छ।

एआईएमएका अनुसार, पुरानो व्यवस्थाअन्तर्गत स्वेच्छिक प्रस्थानको सूचना पाएका व्यक्तिलाई सामान्यतया १० देखि २० दिनभित्र देश छाड्न भनिन्थ्यो। विशेष परिस्थितिमा उचित कारण देखाएमा यो अवधि थप हुन सक्ने व्यवस्था पनि थियो। त्यस्तो सूचना प्राप्त गर्ने व्यक्तिले आफ्नो अवस्था र सूचनाको कानुनी प्रभावबारे सम्बन्धित निकायबाट जानकारी लिन सक्ने तथा कानुनअनुसार प्रशासनिक वा न्यायिक चुनौती दिन सक्ने व्यवस्था छ।

पोर्चुगलको पछिल्लो कदमले त्यहाँ बसोबास गर्ने विदेशी नागरिकको कानुनी हैसियत र अध्यागमनसम्बन्धी नियम पालना गर्ने विषयलाई थप महत्त्वपूर्ण बनाएको छ। यद्यपि, देश छाड्न सूचना पाएका सबै व्यक्ति जबर्जस्ती निष्कासनमा पर्ने वा उनीहरूको बसोबास नियमित गर्ने सम्भावना स्वतः समाप्त हुने भन्ने होइन। एआईएमएका अनुसार, प्रत्येक व्यक्तिको अवस्था र लागू हुने कानुनी आधारअनुसार छुट्टाछुट्टै मूल्यांकन गर्न सकिन्छ।