बेलायतको पीआर नियममा व्यापक परिवर्तन: ५ वर्षको अवधि बढाएर १० वर्ष पुर्‍याइँदै

बेलायत सरकारले आप्रवासीलाई स्थायी बसोबास (पीआर) दिने नीतिमा व्यापक परिवर्तन गर्ने घोषणा गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार बेलायतमा काम तथा बसोबास गरिरहेका अधिकांश विदेशी नागरिकले स्थायी बसोबासको अनुमति (आईएलआर) प्राप्त गर्न अब पाँच वर्षको सट्टा १० वर्ष कुर्नुपर्नेछ। यसअघि निश्चित भिसा र सर्त पूरा गरेका आप्रवासीले पाँच वर्षपछि स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था थियो।

बेलायती गृहमन्त्री शबाना महमुदले सोमबार, २ नोभेम्बर २०२६ मा संसद्मार्फत नयाँ अध्यागमन नीतिको घोषणा गरेकी हुन्। सरकारले यसलाई ‘अर्न्ड सेटलमेन्ट’ (Earned Settlement) नाम दिएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार बेलायतमा कति वर्ष बसेको भन्ने आधारमा मात्रै स्थायी बसोबासको अधिकार दिइने छैन। बरु व्यक्तिको आम्दानी, रोजगारी, राष्ट्रिय बीमा योगदान, अंग्रेजी भाषाको दक्षता र आचरणका आधारमा स्थायी बसोबास पाउने समय निर्धारण गरिनेछ।

यसको अर्थ बेलायतमा पाँच वर्ष काम गर्दैमा सबै आप्रवासी स्थायी बसोबासका लागि योग्य हुने छैनन्। नयाँ मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने वा तोकिएको आयस्तरभन्दा कम कमाउने व्यक्तिले १० वर्षसम्म पर्खनुपर्ने हुन सक्छ। सरकारले यो परिवर्तनबाट पाँच लाखभन्दा बढी आप्रवासी प्रभावित हुने अनुमान गरेको छ।

कसले पाँच वर्षमै पीआर पाउन सक्छन्?

नयाँ व्यवस्थाले सबै आप्रवासीका लागि १० वर्षको समयसीमा तोकेको भने छैन। निश्चित पेसा, आम्दानी र योगदान भएका व्यक्तिका लागि पाँच वर्षमै स्थायी बसोबासको आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

वार्षिक ५० हजार २७१ पाउन्डभन्दा बढी कमाउने व्यक्तिहरू पाँच वर्षपछि स्थायी बसोबासका लागि योग्य हुन सक्नेछन्। त्यस्तै, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत डाक्टर, नर्स, फिजियोथेरापिस्ट, दन्त चिकित्सक तथा शिक्षकजस्ता सार्वजनिक सेवाका कर्मचारीले पनि निश्चित सर्त पूरा गरेमा पाँच वर्षमै आवेदन दिन सक्नेछन्।

त्यसैगरी, बेलायतमा कानुनी प्रक्रियाबाट प्रवेश गरेका शरणार्थीले पनि पाँच वर्षपछि स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

केयर वर्करका हकमा भने सरकारले यसअघि प्रस्ताव गरेको १५ वर्षको प्रतीक्षा अवधिलाई घटाएर विशेष व्यवस्था गरेको छ। सन् २०२५ को मे महिनाअघि बेलायत पुगेका, आफ्नो भिसाका सर्त पालना गरेका र वार्षिक कम्तीमा २५ हजार पाउन्ड कमाउने केयर वर्करले पाँच वर्षपछि स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।

त्यस्तै, वार्षिक एक लाख २५ हजार १४१ पाउन्डभन्दा बढी आम्दानी गर्ने उच्च आय भएका व्यक्तिहरू तथा ग्लोबल ट्यालेन्ट र इनोभेटर फाउन्डर भिसामा रहेका निश्चित उच्च सीपयुक्त आप्रवासीले तीन वर्षमै स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सामान्य कामदार र कम आम्दानी भएकालाई बढी असर

नयाँ नीतिले बेलायतमा सामान्य रोजगारीमा रहेका विदेशी कामदारलाई बढी प्रभावित गर्ने देखिएको छ। विशेषगरी होटल, रेस्टुरेन्ट, हस्पिटालिटी तथा अन्य सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारले पाँच वर्षमै स्थायी बसोबास पाउने सम्भावना कम हुनेछ।

लन्डनमा कार्यरत अध्यागमन कानुन व्यवसायी राजु थापाका अनुसार रेस्टुरेन्ट तथा होटल क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकांश कामदारका लागि वार्षिक ५० हजार २७१ पाउन्डको आम्दानी सीमा पूरा गर्न कठिन हुने भएकाले उनीहरूले सामान्यतया १० वर्ष नै कुर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

यसको प्रत्यक्ष असर बेलायतमा वर्क परमिटमार्फत काम गरिरहेका नेपाली कामदारमा पनि पर्न सक्छ। विशेषगरी सेफ, रेस्टुरेन्टका कर्मचारी तथा अन्य सेवा क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीले यसअघि पाँच वर्ष पूरा भएपछि स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिने योजना बनाएका हुन सक्छन्। नयाँ व्यवस्थाले उनीहरूको योजनामा परिवर्तन ल्याउन सक्छ।

अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा बेलायतमा कार्यरत नेपाली अभिषेककुमार श्रेष्ठले पनि नयाँ घोषणाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीसँगै काम गर्ने कतिपय सेफहरू पुरानो नियमअनुसार एक वर्षभित्रै स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिन योग्य हुने तयारीमा थिए। तर नयाँ नीतिको घोषणापछि उनीहरूले थप पाँच वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनको भनाइ छ।

स्थायी बसोबासका लागि चार अनिवार्य सर्त

नयाँ व्यवस्थाअनुसार बेलायतमा जतिसुकै वर्षदेखि बसोबास गरिरहेको भए पनि स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिने व्यक्तिले निश्चित अनिवार्य मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ।

आवेदकको आपराधिक अभिलेख सफा हुनुपर्नेछ। त्यस्तै, अंग्रेजी भाषामा बीटु (B2) स्तरको दक्षता अर्थात् उच्च स्तरमा अंग्रेजी बोल्न सक्ने क्षमता आवश्यक पर्नेछ। सरकारी कोष वा करदाताको रकममा कुनै ऋण बाँकी हुनु हुँदैन भने नेसनल इन्स्योरेन्स (National Insurance) मा निरन्तर योगदान गरेको अभिलेख पनि हुनुपर्नेछ।

यसअघि आपराधिक सजायसम्बन्धी मापदण्ड तुलनात्मक रूपमा केही फरक थियो। नयाँ व्यवस्थाले भने स्थायी बसोबासका लागि आचरण र कानुनी पालना सम्बन्धी सर्तलाई थप कडा बनाएको छ।

त्यस्तै, सरकारी सुविधामा निर्भर रहने वा अध्यागमन नियम उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिका लागि स्थायी बसोबासको प्रक्रिया अझ कठिन हुन सक्नेछ। गैरकानुनी रूपमा साना डुङ्गामार्फत बेलायत प्रवेश गर्ने व्यक्तिले काम वा अध्ययन गरे पनि २० वर्षसम्म र काम वा अध्ययन नगरे ३० वर्षसम्म स्थायी बसोबासका लागि पर्खनुपर्ने व्यवस्था घोषणा गरिएको छ।

कहिलेदेखि लागू हुन्छ नयाँ नियम?

बेलायत सरकारले नयाँ नीति घोषणा गरे पनि यो तत्कालै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन। बेलायतका अध्यागमन कानुन व्यवसायी राजु थापाका अनुसार नयाँ व्यवस्था डिसेम्बर २०२६ मा कानुनी प्रक्रियाका लागि संसद्मा पेस गरिने र सन् २०२७ देखि कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी छ।

अंग्रेजी भाषाको बीटु स्तरसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड भने २६ मार्च २०२७ पछि लागू हुने र त्यसअघि बीवान (B1) स्तरको पुरानै व्यवस्था कायम रहने उनले बताएका छन्।

नयाँ नियम घोषणा भएसँगै बेलायतमा पहिलेदेखि बसोबास गरिरहेका र स्थायी बसोबासको प्रक्रियामा रहेका आप्रवासीलाई समेत यसले कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा चासो बढेको छ। सरकारले नयाँ नियम देशमा पहिलेदेखि रहेका व्यक्तिमा पनि लागू हुने वा नहुने विषयमा उठेका विवादका बीच नयाँ व्यवस्था सार्वजनिक गरेको हो। तर अन्तिम कार्यान्वयनका क्रममा कुन समूहका व्यक्तिलाई कुन नियम लागू हुन्छ भन्ने विषयमा थप स्पष्टता आवश्यक हुनेछ।

बेलायतको गृह मन्त्रालयले नयाँ नीतिबाट पाँच लाखभन्दा बढी आप्रवासीले स्थायी बसोबासका लागि पाँच वर्षभन्दा बढी समय पर्खनुपर्ने अनुमान गरेको छ। सरकारले यसलाई आप्रवासीको योगदान र आचरणका आधारमा स्थायी बसोबासको अधिकार दिने नयाँ प्रणालीका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

यसअघि पाँच वर्षमा स्थायी बसोबास पाउने अपेक्षासहित बेलायत पुगेका नेपाली कामदारका लागि यो परिवर्तन महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। विशेषगरी कम आम्दानी भएका र सेवा क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीले अब आफ्नो भिसाको अवधि, आम्दानी र स्थायी बसोबाससम्बन्धी नयाँ मापदण्डबारे थप जानकारी लिनुपर्ने देखिन्छ।