माल्टाले विदेशी श्रमिक भित्र्याउने सम्बन्धमा नयाँ कडा नियम लागू गरेको छ । सरकारले रोजगारदाता, भिसा प्रक्रिया, तलबको व्यवस्था तथा आवेदन शुल्कसमेतमा कडाइ गरेको हो । जसको प्रत्यक्ष असर नेपाली श्रमिकहरूमा पनि पर्न सक्ने देखिएको छ । नयाँ नीतिअनुसार अब कुनै पनि रोजगारदाताले विदेशी कामदार नियुक्त गर्नुअघि त्यो पदका लागि माल्टा वा युरोपेली संघ (EU) भित्र कुनै योग्य व्यक्ति नभएको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ ।

त्यसका लागि ‘जब्सप्लस’ (Jobsplus) र युरोपेली रोजगार सेवा (EURES) मा अनिवार्य रूपमा रोजगारीको विज्ञापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, पर्यटक भिसामा माल्टा प्रवेश गरेर त्यहीं वर्क पर्मिटका लागि आवेदन दिने प्रचलनलाई पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ ।

अब काम गर्न चाहनेहरूले पहिले नै सही प्रक्रिया र आवश्यक कागजातसहित आवेदन दिनुपर्नेछ । तलबको सन्दर्भमा पनि सरकारले नयाँ न्यूनतम सीमा तोकेको छ— दक्ष जनशक्तिका लागि वार्षिक कम्तीमा ४५ हजार युरो र अन्य श्रमिकका लागि ३० हजार युरो तलब पाउने व्यवस्था हुनुपर्नेछ ।

आवेदन शुल्कसमेत बढाइएको छ । अब नयाँ विदेशी कामदार ल्याउँदा ६ सय युरो शुल्क लाग्नेछ, जुन पहिले ३ सय युरो मात्र थियो। यद्यपि, स्वास्थ्य सेवा र ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गताको हेरचाहजस्ता क्षेत्रमा भने यो शुल्क १ सय ५० युरो मात्र रहनेछ ।

त्यस्तै, हाल कार्यरत कामदारका लागि भिसा नवीकरण शुल्क घटाएर १ सय ५० युरो तोकिएको छ । काम गुमेपछि नयाँ रोजगारी खोज्न दिइने समय पनि अब ३० दिनबाट बढाएर ६० दिन पुर्‍याइएको छ ।

यसले माल्टामा पहिलेदेखि नै कार्यरत श्रमिकलाई नयाँ आउनेको तुलनामा प्राथमिकता दिनेछ । तलब भुक्तानी पनि अब थप पारदर्शी बनाइएको छ। सन् २०२५ को अक्टोबर १ देखि सबै विदेशी श्रमिकको तलब बैंक खाता वा विद्युतीय माध्यमबाट नै दिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था लागू हुनेछ ।

यी सबै परिवर्तनहरूले विशेष गरी नयाँ नेपाली श्रमिकहरूलाई चुनौतीपूर्ण स्थिति सिर्जना गर्न सक्छ । वर्क पर्मिट पाउन अब पहिलेभन्दा धेरै मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने भएकाले योजनाबद्ध रूपमा, स्पष्ट जानकारीसहित अघि बढ्नु आवश्यक देखिन्छ ।