अमेरिकामा १५ जना महान्यायाधिवक्ताहरु नेपालीको टीपीएस खारेजविरुद्ध उभिएका छन् ।

न्युयोर्कसहित १५ राज्यका महान्यायाधिवक्ताहरु ट्रम्प प्रशासनले खारेज गरेको नेपाल, होण्डुरस र निकारागुवाका आप्रवासीको टीपीएसविरुद्ध उभिएका हुन् ।

उनीहरुले नेपालसहितको देशको टीपीएस खारेजीलाई चुनौती दिँदै अदालतमा एमिकस ब्रीफ बुझाएका हुन् ।

अमेरिकाको एक संघिय अदालतमा नेशनल टीपीएस एलाइन्सले मुद्दामा दायर गरेको थियो ।

सो मुद्दामा अदालतले महान्यायाधिवक्ताहरुबाट राय मागेको थियो ।

जसमा अदालती भाषामा एमिकस ब्रीफ भनिने राय दिँदै टीपीएस खारेजी नगर्न महान्यायाधिवक्ताहरुले अदालतलाई आग्रह गरेका हुन् ।

टीपीएस खारेज गर्नाले न्यूयोर्क र अन्य राज्यहरूमा अराजकता निम्त्याउने र आप्रवासी समुदायहरूमा डर पैदा गर्ने उनीहरुको तर्क छ ।

गत जुन ६ मा डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्डले नेपाललाई सन् २०१५ बाट दिइँदै आएको टीपीएसको संरक्षण अन्त्य गरेको थियो ।

सन् २०२४ को डिसेम्बरसम्ममा टीपीएसमा रहेका नेपालीको सङ्ख्या ७ हजार ५०० छ।

अब अगस्ट ५ सम्म अन्य वैधानिक स्टाटस कायम गर्न नसकेमा ती नेपालीले अमेरिका छाड्नु पर्ने छ ।

यस्तै, जुलाई ८ मा होन्डुरस र निकारागुआको टीपीएस पनि खारेज गर्ने घोषणा गरिएको थियो ।

जसले गर्दा ती २ देशका ५४ हजार आप्रवासीहरुले समेत अमेरिका छाड्नु पर्ने छ । 

यसका विरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको छ र त्यसको सुनुवाई जारी छ ।