सरकारले नयाँ राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति ल्याएको छ ।

श्रम आप्रवासन तथा वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित, उत्तरदायी र दिगो बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले श्रम आप्रवासन नीति स्वीकृत गरेको हो ।

नीतिले नेपाली श्रमिकको मानव अधिकारको संरक्षण, सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता, सिप विकास, श्रम कूटनीतिको सुदृढीकरण र पुन: एकीकरणमा जोड दिएको छ ।

नीतिले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त पुँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

यस्तै, वैदेशिक रोजगारीको सम्पूर्ण चक्रमा सुशासन, पारदर्शिता र सेवा सुधारमा जोड दिइएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीको भर्ना प्रक्रियामा हुने खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्ने प्रणालीको विस्तार एवं प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने नीति छ ।

स्थानीय तहस्थित रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत भारतमा काम गर्न जाने नेपाली श्रमिकको तथ्याङ्क सङ्कलन तथा व्यवस्थापन गरिने योजना छ ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको अभिलेखीकरण र व्यवस्थापन, विदेशी श्रमिकको नियमन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नीतिलाई २ वर्षभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने कार्ययोजना छ ।