बेलायतले आप्रवासीहरूमाथि थप कडाइ गर्ने गरी ‘डिपोर्ट नाउ, अपिल लेटर’ नीतिलाई विस्तार गरेको छ ।

बेलायत सरकारले अपराधमा संलग्न आप्रवासीहरूलाई पहिले देश निकाला गर्ने र त्यसपछि मात्र अपिल गर्न पाउने नीतिलाई विस्तार गरेको हो ।

यो नीति अन्तर्गत अब २३ देशका आप्रवासीहरूका हकमा सो व्यवस्था लागु हुने छ ।

जसमा भारत, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, मलेसिया, युगान्डा, अंगोला लगायतका देशहरू छन् ।

यसअघि फिनल्यान्ड, नाइजेरिया, इस्टोनिया, अल्बानिया, बेलिज, मौरिसस, तान्जेनिया र कोसोभो गरी ८ वटा देशका हकमा मात्र यो नीति सीमित थियो ।

यद्यपि, यो नीति नेपालका हकमा भने लागू हुने छैन ।

बेलायत सरकारले आप्रवासन प्रणालीको दुरुपयोग रोक्न र सुरक्षालाई सुदृढ गर्न यो कदम चालिएको बताएको छ ।

यस योजना अन्तर्गत विदेशी अपराधीहरूलाई सुरुमा उनीहरूको मूल देश फर्काइने छ र त्यहाँबाटै भिडियो लिङ्कमार्फत अपिल गर्ने सुविधा दिइने छ ।

सन् २०२४ देखि हालसम्म अपराधमा संलग्न ५ हजार २०० आप्रवासीलाई बेलायतबाट निष्कासित गरिएको छ ।

यो अघिल्लो वर्षको दाँजोमा १४ प्रतिशत बढी हो ।

तर थप १५ देश सूचीमा थपिएपछि देश निकालामा पर्ने आप्रवासीको सङ्ख्या अझ उकालो लाग्ने देखिन्छ ।