वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न र म्यानपावर व्यवसायलाई थप जिम्मेवार बनाउन वैदेशिक रोजगार विभाग (DoFE) ले नयाँ कडा नियमहरू लागू गरेको छ। वैशाख २०८३ देखि लागू हुने यी व्यवस्थाले श्रमिकको सुरक्षा, पारदर्शिता र विश्वास बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
नयाँ नियमअनुसार अब सबै इजाजतपत्र प्राप्त म्यानपावर कम्पनीमा अनिवार्य रूपमा CCTV क्यामेरा जडान गरिएको छ, जसको प्रत्यक्ष निगरानी विभागको महानिर्देशकको कार्यकक्षबाट हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसले म्यानपावर कार्यालयभित्र हुने गतिविधिमाथि चौबीसै घण्टा निगरानी सुनिश्चित गर्नेछ।
त्यस्तै, ठगीमा संलग्न व्यक्ति, म्यानपावर कम्पनी वा एजेन्टहरूको विवरण विभागले हरेक तीन दिनमा आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने भएको छ। यसले श्रमिकलाई सुरक्षित र जोखिमयुक्त कम्पनी छुट्याउन सहज बनाउने विश्वास गरिएको छ।
अर्को महत्वपूर्ण परिवर्तनका रूपमा अब वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी अन्तर्वार्ता फाराम नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा अनिवार्य गरिएको छ। यसअघि अंग्रेजी नबुझ्दा अनाहकमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने समस्या अब अन्त्य हुने बताइएको छ।
यस्तै, अभिमुखीकरण तालिम शुल्क अधिकतम ७०० रुपैयाँ मात्र तोकिएको छ। तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएमा सम्बन्धित संस्थाको इजाजतपत्र तत्काल खारेज गरिने चेतावनी विभागले दिएको छ।
साथै, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका ठगीसम्बन्धी उजुरीहरूलाई केन्द्रीय डिजिटल प्रणालीसँग जोडिएको छ, जसले गर्दा पीडितहरूले छिटो न्याय र क्षतिपूर्ति पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
विभागले वैदेशिक रोजगारीमा जाने सबैलाई आर्थिक कारोबार गर्दा अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणाली प्रयोग गर्न र आधिकारिक रसिद लिन आग्रह गरेको छ।