वैदेशिक रोजगार विभागले केही म्यानपावर कम्पनीहरूमा छापा मारेर कारबाही अघि बढाउनु सकारात्मक कदमका रूपमा लिइए पनि, यो मात्र पर्याप्त नभएको भन्दै अब देशभर फैलिएका शंकास्पद म्यानपावर कम्पनीहरूमाथि गहिरो अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग तीव्र बनेको छ।

वैदेशिक रोजगारीको सपना बोकेर विदेशिन बाध्य हजारौं नेपाली युवा–युवती आज ८ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण काढेर जानुपर्ने बाध्यतामा छन्। विदेश जाने आशामा घरजग्गा धितो राख्ने, साहुसँग ऋण लिने र परिवारको भविष्य जोखिममा पार्ने धेरै नेपाली अन्ततः ठगी र शोषणको चक्रमा फसिरहेको गुनासो बढ्दो छ।

कागजमा ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ व्यवस्था देखाइए पनि व्यवहारमा त्यो लागू नभएको पीडितहरूको भनाइ छ। दलाल र केही म्यानपावर कम्पनीहरूले कानुनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै गरिब नेपालीको सपना बेचेर लाखौं रुपैयाँ असुल्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। विदेश पुगेपछि पनि धेरै कामदारले सम्झौताअनुसार काम, तलब र सुविधा नपाएको पीडा सुनाइरहेका छन्।

कतिपयलाई दुई–तीन महिनामै कामबाट निकालिने, कतै ओभरटाइम नदिइने, कतै प्रतिवद्धता गरिएको तलब नपाइने, त कतै बसोबास र खानाको समेत समस्या झेल्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। यस्तो अवस्थाका कारण धेरै नेपालीहरू विदेशमा पुगेर पनि बेरोजगारजस्तै, तनावग्रस्त र अन्योलपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य भएका छन्।

विदेश फर्किन खोज्दा टाउकोमा लाखौं ऋण, नफर्किँदा स्थिर रोजगारीको अनिश्चितता—यही दोहोरो पीडाले धेरै नेपालीलाई थिचिरहेको छ। एकातिर परिवारको सपना, अर्कोतिर बैंक र साहुको ऋण अनि घर–परिवारको जिम्मेवारीले उनीहरूको मानसिक अवस्था झनै कमजोर बनाएको छ।

यही बीचमा वैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायहरूले अब ढिलाइ नगरी देशभरका म्यानपावर कम्पनीहरूको सूक्ष्म छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ। कसले कति रकम उठायो, कुन आधारमा उठायो, र विदेशमा पठाइएका कामदारको वास्तविक अवस्था के छ भन्ने विषयमा सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूको जोड छ।

विदेश जाने नेपालीहरू व्यापारका सामान नभई परिवारको सपना बोकेर पसिना बगाउन जाने मेहनती नागरिक भएको भन्दै, उनीहरूको भविष्यसँग खेलवाड गर्ने दलाल, ठगी गर्ने म्यानपावर र झुटा आश्वासन दिने जो–कोहीमाथि कडा कारबाही हुनुपर्ने माग उठेको छ।

अब नेपाली युवाको पसिना, श्रम र भविष्य बेच्ने खेल रोक्न राज्य अझ सशक्त, जिम्मेवार र निरन्तर निगरानीमा जानुपर्ने सरोकारवालाहरूको आग्रह छ।