अस्ट्रेलियामा अध्ययन र रोजगारीका लागि पुगेका नेपालीसहित अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी तथा अस्थायी भिसामा रहेका आप्रवासी श्रमिकमाथि व्यापक श्रम शोषण भइरहेको नयाँ अध्ययनले देखाएको छ। माइग्रेन्ट जस्टिस इन्स्टिच्युटले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार दुई तिहाइ आप्रवासी श्रमिकले कानुनी न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम तलब पाएका छन्।

प्रतिवेदनका अनुसार अस्ट्रेलियाका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले मात्रै वार्षिक ३ अर्ब अस्ट्रेलियन डलरभन्दा बढी पारिश्रमिक गुमाइरहेका छन्। अध्ययनमा करिब १० हजार आप्रवासी श्रमिकको अवस्था समेटिएको थियो, जसमा नेपालीसहित विभिन्न देशका विद्यार्थी र कामदार सहभागी थिए।

अध्ययनले ३६ प्रतिशत श्रमिकले राष्ट्रिय न्यूनतम ज्यालाभन्दा कम तलब पाएको, करिब एक चौथाइ श्रमिक प्रतिघण्टा कम्तीमा १० अस्ट्रेलियन डलरले ठगिएको र ३५ प्रतिशतले स्वतन्त्र ठेकेदारको रूपमा काम गरिरहेको देखाएको छ। धेरै रोजगारदाताले नगदमा तलब दिने, गलत पे स्लिप बनाउने, कामको घण्टा घटाएर देखाउने र सुपरएनुएसन नदिने गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

न्यु साउथ वेल्समा रहेका एक नेपाली विद्यार्थीले कानुन थाहा हुँदाहुँदै पनि निकै कम तलबमा काम गर्नुपरेको र बिदा सुविधा नपाएको अनुभव सुनाएको प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। उनका अनुसार आफूहरू “लुटिएको र फसाइएको” महसुस गरेका थिए। विद्यार्थी भिसामा लागू ४८ घण्टाको काम सीमाले पनि धेरैलाई नगदमा काम गर्न वा कम पारिश्रमिक स्वीकार गर्न बाध्य बनाइरहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

प्रतिवेदनले यो समस्या केही सीमित रोजगारदाताको मात्र नभई अस्ट्रेलियाकै श्रम प्रणालीभित्र गहिरो रूपमा जरो गाडेर बसेको जनाएको छ। त्यसैले श्रमिकलाई विशेष सुरक्षा, ठेकेदार प्रणालीमाथि कडाइ, श्रमिक अधिकारबारे अनिवार्य शिक्षा र विद्यार्थी भिसाको काम समय सीमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।

नेपाली विद्यार्थी र कामदारका लागि यो प्रतिवेदन महत्त्वपूर्ण चेतावनीका रूपमा हेरिएको छ। अस्ट्रेलिया जानुअघि तलब, कार्य घण्टा, बिदा, सुपरएनुएसन र रोजगार सम्झौता राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने आवश्यकता अझै बढेको देखिन्छ।