संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) सरकारले निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई लक्षित गर्दै नयाँ तलब भुक्तानी नियम लागू गर्ने भएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार आगामी जुन १ देखि निजी क्षेत्रका सबै कम्पनीहरूले कर्मचारीको मासिक तलब तोकिएको समयभित्र अनिवार्य रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्नेछ।

यूएईको मानव संसाधन तथा इमिराटीकरण मन्त्रालयले जारी गरेको नयाँ नियमअनुसार कम्पनीहरूले तलब ढिला गरेमा कडा कारबाही सामना गर्नुपर्नेछ। विशेषगरी हजारौं नेपाली श्रमिक कार्यरत निर्माण, सुरक्षा, होटल, रेस्टुरेन्ट तथा सेवा क्षेत्रमा यो नियमलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ।

नयाँ नियमअनुसार कर्मचारीको तलब निर्धारित मितिबाट १५ दिनभन्दा बढी ढिला गर्न पाइने छैन। यदि कम्पनीहरूले तलब समयमै नदिएमा उनीहरूमाथि जरिवाना, नयाँ वर्क परमिट रोक्का तथा अन्य प्रशासनिक कारबाही हुन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

यूएई सरकारले श्रमिकको अधिकार संरक्षण, श्रम बजारलाई व्यवस्थित बनाउने तथा तलब नपाएर समस्या भोगिरहेका कामदारलाई राहत दिने उद्देश्यले यो कदम चालेको बताइएको छ।

खाडी मुलुकमा विशेषगरी नेपाली श्रमिकले समयमै तलब नपाउने, महिनौंसम्म पारिश्रमिक रोक्का हुने तथा कम्पनी सम्पर्कविहीन हुने समस्या बारम्बार देखिँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा यूएईको नयाँ नियमले नेपाली श्रमिकलाई केही राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विशेषज्ञहरूले यूएईमा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई आफ्नो श्रम सम्झौता, तलब मिति र बैंक खातामार्फत हुने भुक्तानीबारे स्पष्ट जानकारी राख्न सुझाव दिएका छन्। साथै तलब नपाएको अवस्थामा सम्बन्धित निकायमा तुरुन्त उजुरी दिन पनि आग्रह गरिएको छ।