मलेसियामा पैसा पठाउन अनुमति दिने मन्त्रीस्तरीय फाइल गायब

आप्रवासन आप्रवासन

मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा गैरकानुनी तरिकाले रकम असुलेर ठगी गरेको घटनामा दुईजना पूर्वमन्त्री र पूर्व मुख्य सचिव जोडिएका छन् । पूर्व श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीद्वय शेर बहादुर कुँवर र रामेश्वर राय यादवलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

पूर्व मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि फरार भएका छन् । अर्याल भागेर भारत पुगेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरू बताउँछन् ।

अर्याल २०७९ मा श्रम मन्त्रालयमा सचिव थिए । उनी सचिव हुँदा शेरबहादुर कुँवर मन्त्री बनेका थिए । कुँवरको पुरै कार्यकालमा अर्यालले मन्त्रालयको सचिवको रूपमा काम गरे । मलेसिया जाने कामदारहरूसँग गैरकानुनी रूपमा बायो मेडिकल सर्भिस शुल्कको नाममा म्याक्रोटेक प्रालि नामको कम्पनीले स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा रकम असुलेको थियो । मेडिकल स्क्रिनिङको नाममा अतिरिक्त स्वास्थ्य परीक्षण गर्न बाध्य बनाएर असुल गरेको १ अर्ब ६९ करोड २ लाख २४ हजार रकम मलेसिया पठाउन ४ पटक मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको भेटिएको छ । ती निर्णय तत्कालीन मन्त्रीद्वय रामेश्वर राय यादव र शेरबहादुर कुँवरको पालामा भएको थियो । स्वास्थ्य परीक्षण गर्न काठमाडौँका ३६ वटा मेडिकललाई तोकिएको थियो ।

२०७६ मङ्सिरमा मन्त्री बनेका रामेश्वर राय यादवको कार्यकालमा मन्त्रालयमा विनोद केसी सचिव थिए । उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । २०७९ असारमा मन्त्री बनेका कुँवरसँग अर्यालले काम गरेका हुन् । त्यसबेला भएको चारवटा मन्त्रीस्तरीय निर्णयले ठुलो रकम बैंकिङ्ग प्रणालिबाट नै बाहिरिएको थियो । राष्ट्रबैंक मार्फत रकम बाहिर पठाउन अनुमति दिने निर्णय नै गायब बनाएको भेटिएको छ । रकम पठाउन अनुमति दिइएको भनिएको ‘मन्त्रीस्तरीय निर्णय’ को फाइल नै मन्त्रालयमा नभेटिएको सीआईबीका प्रवक्ता (एसएपी) अनुपम शमशेर जबराले बताए । उनले भने, ‘हामीले खोजबिन गर्दा ती निर्णयका फाइलहरू नै हराएको जवाफ आएको छ ।’

पक्राउ परेका तत्कालीन अधिकृतहरू र पूर्व मन्त्रीहरूले पनि त्यसबारे अनभिज्ञता जनाएका छन् । कामदारबाट सङ्कलन गरिएको रकम मलेसिया पठाउनका लागि मलेसियन राजदूतावासले कूटनीतिक प्रोटोकल विपरीत सिधै नेपाल राष्ट्र बैंक, श्रम मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । पत्राचारपछि राष्ट्र बैंकले रकम पठाउने विषयमा श्रम मन्त्रालयसँग राय मागेको थियो । सोही क्रममा मन्त्रालयबाट चार पटक ‘मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको’ भनी अनुमति दिइएको र पछि सोही निर्णयलाई आधार मान्दै ‘पहिलाकै अनुसार गरिदिनू’ भनी पटक–पटक रकम पठाउन स्वीकृति दिइएको पाइएको छ । तर, अहिले अनुसन्धानका क्रममा ती चारवटै निर्णयमा के लेखिएको थियो र कुन आधारमा स्वीकृति दिइयो भनी फाइल माग्दा मन्त्रालयमा निर्णयको अभिलेख नै नभेटिएको एसएसपी जबराले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘निर्णय हरायो भन्ने जवाफ आएको छ ।’

नेपाल र मलेसियाबिचको समझदारी पत्र ‘एमओयू’मा उल्लेख नै नभएको र दुई देशको संयुक्त कार्यदल (जेडब्लूजी) बाट समेत पारित नभएको शीर्षकमा कामदारबाट प्रतिव्यक्ति १०० मलेसियन रिङ्गिट (करिब ३ हजार १ सय रुपैयाँ) अवैध रूपमा उठाइएको थियो । त्यो रकम नेपालमा कैलाश खड्काको कम्पनी म्याक्रोटेकले असुल गरेको थियो । अतिरिक्त असुल गरिएको रकम मलेसिया स्थित ‘बेस्टिनेट’ नामक कम्पनीलाई पठाएका थिए । बेस्टिनेट मलेसियाको ‘एफडब्लुसीएमएस’ सफ्टवेयर सञ्चालन गर्ने निजी कम्पनी हो । बेस्टिनेट र म्याक्रोटेकको बिचमा आन्तरिक सम्झौता गरेर कामदारबाट सङ्कलित रकमको ९० प्रतिशत मलेसिया पठाउने र १० प्रतिशत नेपालमै राख्ने गरिएको थियो ।

बैंकिङ च्यानलमार्फत मात्रै १७ पटकमा १ अर्ब ६९ करोड २ लाख रुपैयाँ अवैध रूपमा मलेसिया पठाइएको (क्यापिटल फ्लाइट) देखिएको सीआईबीका एसएसपी जबराले जानकारी दिए । उनले भने, ‘मलेसिया पठाएको र नेपालमा राखिएको नगद जोड्दा २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुली गरेको देखिन्छ ।’

मलेसियामा कामदार पठाउन २०७६ मा दुई देशको बिचमा एमओयू गरिएको थियो । २०७६ मंसिर ४ मा मन्त्री भएका रामेश्वर राय यादवले एमओयूमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । एमओयूमा कुनै बुँदा थपघट वा संशोधन गर्नुपरेमा दुई देशको संयुक्त कार्यदल (जेडब्लुजी) मार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त कार्यदल जम्मा दुई पटक मात्र बसेको र त्यसले यस्तो शुल्क उठाउने वा पठाउने विषयमा कुनै सहमति नगरेको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ । कैलाश खड्का समेतको गिरोहका प्रभावमा परेर तत्कालीन मन्त्री र सचिवहरु मिलेर एमओयुमा नभएको विषयमा फरक निर्णय गरेको पाइएको छ । एमओयूमा नभएको विषयमा मलेसियन दूतावासले पठाएको पत्रलाई श्रम मन्त्रालयको कानुन शाखा र तत्कालीन अधिकृतहरुले भेरिफाई नगरी रकम पठाउन बाटो खोलिदिएको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

सीआईबीले श्रम मन्त्रालयका तत्कालीन पदाधिकारी, कानुन शाखाका कर्मचारीको भूमिका तथा राष्ट्र बैंकबाट रकम निकासा हुँदा अपनाइएको प्रक्रियाबारे पनि सूक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । त्यसबेला श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको रोजगार व्यवस्थापन महाशाखामा कानुन अधिकृतको रूपमा कार्यरत उपसचिव निर्मला गुरुङलाई सीआईबीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिका–९ भत्केको पुल घर भएकी उपसचिव गुरुङले त्यसबेला भएको निर्णय र पत्राचारबारे अनभिज्ञता जनाएको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन् ।

  • १० जना पक्राउ

मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा भएको ठगीबारे प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अहिलेसम्म १० जनालाई पक्राउ गरेको छ ।

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–१ बस्ने ४२ वर्षीय कैलाश खड्का, भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका–९ बस्ने ४० वर्षीय रवीन्द्र केसी, गोरखा घर भएर टोखा नगरपालिका–११ बस्ने ४२ वर्षीय प्रवीण तिवारी र सर्लाही घर भएर गोकर्णेश्वर नगरपालिका–६ बस्दै आएका ४५ वर्षीय रामपुकार तिवारी पहिलो चरणमा पक्राउ परेका थिए ।

मंसिर २ मा पूर्वमन्त्री सहित ६ जना पक्राउ परे । पक्राउ पर्नेमा पूर्वमन्त्रीद्वय शेर बहादुर कुँवर र रामेश्वर राय यादव, यातायात विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेल, पूर्व सचिव विनोद केसी, तत्कालीन सहसचिव उमेश ढुङ्गाना र उपसचिव निर्मला गुरुङ छन् ।

आरोपीहरूमाथि ब्यूरोले ठगी सम्बन्धी कसुर तथा संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० अन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । २०७५ को अन्तिमबाट आरोपीहरूले मलेसिया जाने कामदारहरूसँग प्रतिव्यक्ति १ सय मलेसियन रिङ्गिट असुल गरेका थिए । त्यसबेलाको मूल्य अनुसार एकजना कामदारसँग म्याक्रोटेक प्रालिले नेपाली रकम ३१ सय ६० रुपैयाँ असुलेको थियो ।