मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा भएको ठगीबारे प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले दुई जना पूर्व मन्त्रीसहित थप ६ जनालाई पक्राउ गरेको छ । बुधबार ब्युरोले उनीहरूलाई ललितपुर र सर्लाहीबाट पक्राउ गरेको हो ।
आज पक्राउ पर्नेमा पूर्व श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीद्वय शेरबहादुर कुँवर र रामेश्वर राय यादव छन् । प्रहरीले यातायात विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेललाई पनि नियन्त्रणमा लिएको छ ।
उनीहरूलाई महाराजगन्जस्थित ब्युरोको हिरासतमा राखिएको छ । सो प्रकरणमा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–१ बस्ने ४२ वर्षीय कैलाश खड्का सहित चार जना असोज २९ मा पक्राउ परेका थिए । उनीहरुले म्याक्रो टेक प्रालि नामको कम्पनीमार्फत मलेसिया जाने कामदारहरूसँग गैर कानुनी रूपमा बायो मेडिकल सर्भिस शुल्क लिई ठगी गरेको सीआईबीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ ।
मेडिकल स्क्रिनिङको नाममा आरोपीहरूले अतिरिक्त स्वास्थ्य परीक्षण गर्न बाध्य बनाएर गैर कानुनी तरिकाले कामदारबाट रकम असुलेको ब्युरोका प्रवक्ता (एसएसपी)अनुपम शमशेर जबराले रातोपाटीलाई बताए ।
आरोपीहरूमाथि ब्युरोले ठगी सम्बन्धी कसुर तथा सङ्गठित अपराध निवारण ऐन २०७० अन्तर्गतको कसुरमा अदालतबाट म्याद लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । २०७५ को अन्तिमबाट आरोपीहरूले मलेसिया जाने कामदारहरूसँग प्रतिव्यक्ति १ सय मलेसियन रिङ्गिट असुल गरेका थिए । त्यस बेलाको मूल्य अनुसार एक जना कामदारसँग म्याक्रो टेक प्रालिले नेपाली रकम ३१ सय ६० रुपैयाँ असुलेको थियो ।
स्वास्थ्य परीक्षणमा भएको गैह्रकानुनी ठगीलाई तत्कालीन मन्त्रीद्वयले साथ दिएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान निष्कर्ष छ । दुवै मन्त्रीको कार्यकालमा गैर कानुनी असुलीलाई मद्दत पुग्ने गरी मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर स्वास्थ्य परीक्षण गर्न अनुमति दिएको देखिएको सीआईबीका एसएसपी जबराले बताए । उनले भने, ‘दुवै मन्त्रीको पालामा गैह्रकानुनी असुलीलाई साथ दिने गरी निर्णय भएको देखिन्छ ।’
शेरबहादुर कुँवर २०७९ असार १३ मा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री भएका थिए । नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट मन्त्री भएका उनले ६ महिना सो मन्त्रालयको नेतृत्व गरे । २०७६ मङ्सिरमा रामेश्वर राय यादव श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री भएका थिए ।
केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का सदस्य यादव तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेका हुन् । २०७७ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा उनले राजीनामा दिएर सरकार छाडेका थिए ।
मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकबाट गैर कानुनी रूपमा असुलिएको पौने दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम मलेसिया पठाउने निर्णय भएको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ । दुई जना मन्त्रीसँगको समेत मिलेमतोमा नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारबिच भएको श्रम समझदारीपत्र (एमओयू) विपरीत गैर कानुनी रूपमा श्रमिकहरूलाई सङ्गठित रूपमा ठगी गरी रकम सङ्कलन गरिएको अनुसन्धान अधिकृतहरू बताउँछन् ।
सङ्कलित रकममध्ये १ अर्ब ६९ करोड २ लाख २४ हजार २६ रुपैयाँ मलेसिया पठाउने निर्णयमा दुवै मन्त्रीको संलग्नता देखिएको एसएसपी जबराले जानकारी दिए ।
मलेसिया सँगको सम्झौताको दायरा र कानुनी प्रक्रिया विपरीत अधिकार क्षेत्र नाघेर बदनियत पूर्वक उनीहरुले विदेशी मुद्रा अपचलन गराई देशको अर्थतन्त्र प्रतिकूल (मुद्रा सञ्चितीकरणमा नोक्सानी) हुने निर्णय समेत गरेको आरोप छ ।
सङ्गठित समूहको लाभका लागि जानीजानी आफ्नो पदीय जिम्मेवारी र कर्तव्य विपरीत श्रमिकमाथि भइरहेको ठगीमा मौन रहेर गैर कानुनी रूपमा सङ्कलन भएको रकम विदेश पठाउन दुवै मन्त्रीले सघाएको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
यस प्रकरणमा पक्राउ परेका तत्कालीन रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सहसचिव ५३ वर्षीय राजीव पोखरेल हाल यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक छन् । श्रम मन्त्रालयको रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखका रूपमा कार्यरत रहँदा मलेसिया जाने श्रमिकको रकम पठाउने र नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भएको पाइएपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो ।
बुधबार पक्राउ पर्नेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव विनोद केसी, तत्कालीन रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सहसचिव उमेश ढुङ्गाना, रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाकी तत्कालीन कानुन अधिकृत उपसचिव निर्मला गुरुङ छन् ।
आरोपीहरूमाथि अनुसन्धानको लागी बिहीबार अदालतबाट म्याद लिइने एसएसपी जबराले बताए ।