वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन सरकारले १६ देशसँग श्रम सम्झौताको प्रस्ताव पठाएको  छ । तर एक वर्ष बितिसक्दा पनि कुनै देशबाट औपचारिक प्रतिक्रिया नआएको युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेले  १६ देशलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत श्रम सम्झौताको प्रस्ताव पठाएको बताउनु भएको छ ।  यद्यपि तीमध्ये कुनैले  पनि नेपालको प्रस्तावको जवाफ दिएका छैनन्। सरकारले एसिया, युरोप र अस्ट्रेलिया महादेशका मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत प्रस्ताव पठाएको थियो । यस्तै मन्त्रालयले भियतनाम, अस्ट्रेलिया, थाइल्यान्ड, अल्बानिया, अस्ट्रिया, टर्की, माल्टा, माल्दिभ्स, सर्विया, साइपर्स, लक्जेम्बर्ग, ब्रुनाई, पोल्यान्ड, बोस्निया एन्ड हर्जगोभिना, क्रोएसिया, बेल्जियमलाई श्रम सम्झौता गर्न प्रस्ताव पठाएको १ वर्ष बितिसकेको छ।

श्रम मन्त्रालयले २०८१ चैत ३ गते अस्ट्रियालाई र चैत ५ गते अल्बानिया, टर्की, माल्टा, माल्दिभ्सि, सर्विया, साइपर्स, लक्जम्बर्ग, ब्रुनाई, पोल्यान्ड, बोस्निया एन्ड हर्जगोभिना, क्रोएसिया र बेल्जियमलाई प्रस्ताव पठाएको थियो। त्यसै गरी २०८२ भदौ १६ गते भियतनाम, अस्ट्रेलिया र थाइल्यान्डलाई श्रम सम्झौताका लागि पत्र पठाएको थियो।  नेपालको हाल १३ मुलुकसँग मात्रै द्विपक्षीय श्रम सम्झौता रहेको छ। यद्यपि विश्वका १ सय ७० भन्दा बढी देशमा नेपाली श्रमिकहरू काम गरिरहेका छन्। श्रम सम्झौता भएकाभन्दा पनि नभएका मुलुकमा ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने भएकाले आर्थिक ठगी र श्रम शोषणको जोखिम पनि बढ्दै गैरको  छ।

यसलाई नियन्त्रण गर्न नयाँ मुलुकसँग श्रम सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।  साथै श्रमका लागि विभिन्न देशमा जाने नागरिकमध्ये करिब ४८ प्रतिशतले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिने गरेका छन्। नेपालको वैदेशिक रोजगारी ऐन, २०६४ को दफा ४ ले ‘वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली कामदार गएका वा जान सक्ने सम्भावना भएका विदेशी मुलुकसँग नेपाल सरकारले द्विपक्षीय सम्झौता गर्न सक्ने’ व्यवस्था  लागु गरेको छ। 

त्यसै गरी सोही ऐनको दफा ६ मा ‘नेपाल सरकारले नेपालसँग कूटनैतिक सम्बन्ध कायम गरेका मुलुकको सरकारसँग सन्धि वा सम्झौता गरी नेपाल सरकारको कुनै कार्यालय, निकाय वा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको संस्थामार्फत त्यस्तो मुलुकमा कामदार पठाउन सक्ने व्यवस्था लागु गरेको छ ।  यही कानुनी व्यवस्थाको अधीनमा रहेर सरकारले नेपाली कामदार जाने मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता तथा समझदारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । 

श्रम सम्झौता श्रमिकका लागि कानुनी सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चितता कायम गर्ने प्रमुख आधार भएको वैदेशिक रोजगारीमा जाने मुलुकसँग श्रम सम्झौता आवश्यक भएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले बताउनु भएको छ । यता नेपालबाट भने ठुलो सङ्ख्यामा कामदार विदेश जाने र जाने सम्भावना भएको मुलुकसँग श्रम सम्झौता आवश्यक पर्ने उनको दाबी रहेको छ।

 द्विपक्षीय सम्झौताले दक्ष नेपाली कामदारलाई व्यवस्थित रुपमा रोजगारी उपलब्ध गराउन मद्दत गर्ने गुरुङले बताउनु भएको छ ।  कामदारलाई शोषणबाट बचाउन, न्यून तलब र असुरक्षित तवरमा काम गर्न बाध्य पारिने अवस्थाबाट रोक्न पनि प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता आवश्यक हुने गुरुङले बताउनु भएको छ ।