कुवेतमा नेपाली श्रमिकलाई ठूलो राहत: श्रमिकलाई विशेष परिस्थितिमा एक वर्ष नपुग्दै रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउने सुविधा

संगम पहरी संगम पहरी

कुवेत सिटी — कुवेत सरकारले आप्रवासी श्रमिकहरूलाई रोजगारदाताको लापरवाही, आवासीय भिसा (अकामा) सम्बन्धी उल्लङ्घन र झुटा उजुरीहरूबाट बचाउन श्रम स्थानान्तरण (Labor Transfer) सम्बन्धी नियमहरूमा व्यापक सुधार गरेको छ। कुवेतको जनशक्ति मन्त्रालयले जारी गरेको नयाँ प्रशासनिक निर्णय (नम्बर ६८०, वर्ष २०२६) ले श्रमिकहरूलाई विशेष परिस्थितिमा एक वर्ष नपुग्दै कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउने अधिकार दिएको छ। यसबाट कुवेतमा कार्यरत र त्यहाँ जान चाहने हजारौं नेपाली श्रमिकहरू प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेछन्।

नयाँ नियमले कुवेतमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकहरूलाई पार्ने प्रभाव र यसका मुख्य बुँदाहरू तल प्रस्तुत गरिएको छ:

१. श्रमिकहरूका लागि सुरक्षा र मुख्य प्रावधानहरू

नयाँ नियमले श्रमिकहरूलाई रोजगारदाताको शोषणबाट बचाउन 'पब्लिक अथोरिटी फर म्यानपावर' (PAM) लाई विशेष अधिकार दिएको छ। अब निम्न परिस्थितिहरू प्रमाणित भएमा श्रमिकले अनिवार्य एक वर्षको अवधि पूरा गर्नु अगावै आफ्नो वर्क पर्मिट अर्को रोजगारदातामा स्थानान्तरण (Transfer) गर्न सक्नेछन्:

  • भिसा र वर्क पर्मिटमा लापरवाही: यदि रोजगारदाताको लापरवाही वा बेवास्ताका कारण श्रमिकले वर्क पर्मिट वा आवासीय भिसा (अकामा) पाउन सकेन भने।
  • झुटा उजुरीबाट मुक्ति: रोजगारदाताले श्रमिकलाई दुःख दिन, अधिकारबाट वञ्चित गर्न वा कम्पनी फेर्न नदिन 'कामबाट भागेको' (Absconding) जस्ता झुटा वा दुर्भावनापूर्ण उजुरी दर्ता गरेमा।
  • कम्पनीको फाइल निलम्बन भएमा: रोजगारदाताको कम्पनीको फाइल सरकारले रोक्का (Suspend) राखेको कारणले श्रमिकको भिसा प्रक्रिया पूरा हुन नसकेमा।
  • रोजगारदातालाई कडा कारबाही: श्रमिकको भिसा प्रक्रिया पूरा गर्न आनाकानी गर्ने वा अनावश्यक ढिलाइ गर्ने रोजगारदातालाई "डिफल्टिङ" (Defaulting) मानेर उनीहरूको नयाँ वर्क पर्मिट जारी गर्न रोक्ने र थप कामदार ल्याउन नपाउने गरी PAM ले कारबाही गर्न सक्नेछ।

२. नेपाली श्रमिकका लागि अवसर र चुनौतीहरू

अवसरहरू:

  • शोषणबाट मुक्ति: यसअघि रोजगारदाताले दुःख दिए पनि एक वर्षसम्म त्यहीँ बस्नुपर्ने वा भागेर गैरकानुनी (Illegal) हुनुपर्ने बाध्यता थियो। अब नेपाली श्रमिकले कानुनी रूपमै रोजगारदाता परिवर्तन गर्न सक्नेछन्।
  • सुरक्षित रोजगारीको प्रत्याभूति: झुटा उजुरी लगाएर श्रमिकलाई फसाउने परिपाटीको अन्त्य हुनेछ, जसले कुवेतलाई नेपालीहरूका लागि अझ सुरक्षित र भरपर्दो गन्तव्य बनाउनेछ।

चुनौतीहरू:

  • कानुनी सचेतनाको कमी: धेरै नेपाली श्रमिकहरूलाई कुवेतको श्रम कानुन र PAM मा कसरी आधिकारिक रूपमा उजुरी गर्ने भन्ने ज्ञान छैन।
  • प्रमाण जुटाउन कठिनाइ: रोजगारदाताको गल्ती प्रमाणित गर्न आवश्यक कागजात र प्रमाणहरू जुटाउन भाषागत समस्या र पहुँचको कमीले गर्दा नेपाली श्रमिकलाई चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ।

३. स्रोतबाट निकालिएका मुख्य निष्कर्षहरू 

  • कुवेतले श्रम स्थानान्तरण सम्बन्धी २०१५ को नियम (प्रशासनिक निर्णय ८४२) लाई संशोधन गर्दै नयाँ नियम तत्काल लागू गरेको छ।
  • रोजगारदाताको गल्तीले कामदारले दुःख पाएको खण्डमा कामदारले अब सजाय वा जरिवाना बेहोर्नु पर्दैन, बरु उनीहरूले नयाँ कम्पनी खोज्न पाउँछन्।
  • नियम उल्लङ्घन गर्ने रोजगारदातालाई सरकारले कडा प्रशासकीय कारबाही गर्नेछ।
  • यस कदमको मुख्य उद्देश्य रोजगारदाताले कामदारलाई बन्धक बनाएर वा डर देखाएर राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नु हो।

४. कुवेत जान चाहने नेपाली श्रमिकका लागि मार्गदर्शन

कुवेतमा रोजगारीका लागि जान चाहने नेपालीहरूले यो नयाँ नियमबाट निम्न कुराहरू मनन गर्न र व्यवहारमा लागू गर्न जरुरी छ:

  • आफ्नो अधिकार चिन्नुहोस्: कुवेत पुगेपछि कम्पनीले अकामा (भिसा) बनाइदिन ढिलाइ गरेमा वा सम्झौता विपरीत दुःख दिएमा सहेर नबस्नुहोस्। अब तपाईंसँग कुवेत सरकारको आधिकारिक निकाय (PAM) मा उजुरी गरेर कानुनी रूपमै अर्को कम्पनीमा जाने विकल्प उपलब्ध छ।
  • कागजातहरू सुरक्षित राख्नुहोस्: आफ्नो श्रम सम्झौता पत्र (Contract Paper), भिसा, कम्पनीसँग गरिएका कुराकानी र अन्य सबै कानुनी कागजातहरूको प्रतिलिपि सधैं सुरक्षित राख्नुहोस्। उजुरी गर्दा वा अर्को कम्पनीमा सर्दा यी प्रमाणहरू धेरै काम लाग्छन्।
  • झुटो धम्कीसँग नडराउनुहोस्: रोजगारदाताले 'भागेको उजुरी हाल्दिन्छु' वा 'नेपाल फर्काइदिन्छु' भनेर धम्क्याए पनि नडराउनुहोस्। यदि तपाईंको गल्ती छैन भने कुवेतको कानुनले तपाईंलाई पूर्ण सुरक्षा दिन्छ।
  • सहयोग लिन नहिचकिचाउनुहोस्: समस्या परेको खण्डमा नेपाली दूतावास वा स्थानीय कानुनी सहायता केन्द्रहरूसँग सम्पर्क गरेर आफ्नो समस्या PAM सम्म पुर्‍याउन कानुनी सल्लाह लिनुहोस्।

कुवेत सरकारको यो नयाँ नियमले वैदेशिक रोजगारीलाई थप न्यायपूर्ण बनाउने र नेपाली श्रमिकलाई ठूलो राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ।