वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सेवा शुल्क निर्धारण गर्न बन्यो उच्चस्तरीय कार्यदल
आप्रवासन
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकसँग लिन पाइने सेवा शुल्क निर्धारण गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ । पाँच साताभित्र सेवा शुल्क निर्धारण गरी सिफारिस गर्न कार्यदललाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
श्रममन्त्री रामजी यादबले २२ जेठमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख पीताम्बर घिमिरेको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरेका हुन् । समितिको सदस्यमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालय, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र आप्रवासनविज्ञ छन् । सदस्य सचिवमा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव छन् ।
कार्यदललाई गन्तव्य मुलुक तथा श्रमिकको प्रकृति, प्राप्त हुने मासिक आयसमेतका आधारमा सेवा शुल्क निर्धारण गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ। मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइएको फ्री भिसा र फ्री टिकटको नीतिलाई समीक्षा गरी शुल्क निर्धारण गर्न तयार भएको मन्त्री यादवको भनाइ छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले ुवैदेशिक रोजगारीमा जाँदा शून्य लागतलाई प्रोत्साहन गर्दै सेवा शुल्कलाई श्रमिकमैत्री बनाउनेु घोषणा गरेका छन् । विनाधितो ऋण र किस्तावन्दीमा रोजगारदाताबाट भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने गरी वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, पारदर्शी र स्वचालित बनाउने उनले जनाए ।
श्रम मन्त्रालयले २६ जेठ २०७२ मा खाडी र मलेसियामा श्रमिक पठाएबापत सेवा शुल्कबापत १० हजार रुपैयाँ मात्र लिन पाउने नीति लिएको थियो । यो नीति व्यावहारिक नभएको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले पुनरावलोकन गरी वास्तविक लागत शुल्क निर्धारण गर्न माग गर्दै आएका छन् । त्यसअघि मलेसिया र खाडी जाने नेपालीको सेवा शुल्क ७० हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो ।
व्यवसायीले सरकारी संयन्त्रमार्फत कोरिया र इजरायल जाने श्रमिकको वास्तविक लागत निर्धारण गरेजसरी नै निजी क्षेत्रबाट जाने श्रमिकको पनि लागत निर्धारण गर्न माग गर्दै आएका छन् । सेवा शुल्क निर्धारण नगरी वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमाथि धरपकड नगर्न उनीहरूको आग्रह छ ।
२०७२ मै श्रम मन्त्रालयसँग व्यवसायीले गरेको ३१ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष रोहन गुरुङले बताए। ुसरकारको नीतिले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउन सकिएन ।
अहिले एक जना श्रमिकलाई पठाउँदा मात्रै ३५ हजार खर्च हुन्छ । त्यसमा १० हजारमा पठाऊ भन्दा गलत भयो,ु गुरुङले भने, ुव्यवसायीलाई डन्डा लगाउने काम मात्रै भयो । सरकार आफैले पठाउँदा टिकट काटेर जाऊ भन्छ । अनि हामीलाई १० हजारमा पठाऊ भन्छ । यो विभेदकारी नीति भयो ।ु
