मलेसिया सरकारले विदेशी कामदार व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउन रोजगारदातालाई आगामी जुन ३० भित्र आफ्ना सबै विदेशी कामदारको विवरण आधिकारिक रूपमा दर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ। तोकिएको समयभित्र दर्ता नगर्ने रोजगारदातामाथि कानुनी कारबाही गरिने स्पष्ट चेतावनी पनि दिइएको छ। यो निर्णयले मलेसियामा कार्यरत हजारौं नेपाली श्रमिकलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर पार्न सक्ने भएकाले सम्बन्धित कागजातको अवस्था समयमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयका अनुसार यो अभियान विदेशी कामदारको वास्तविक विवरण सरकारी अभिलेखमा अद्यावधिक गर्ने, श्रम व्यवस्थापनलाई पारदर्शी बनाउने तथा कामदारको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको हो। सरकारले रोजगारदातालाई स्वेच्छिक रूपमा विवरण अद्यावधिक गर्ने अवसर दिएको छ भने अन्तिम म्यादपछि नियम उल्लङ्घन गर्ने कम्पनीमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ।

यस व्यवस्थाअन्तर्गत रोजगारदाताले आफ्नो कम्पनीमा कार्यरत प्रत्येक विदेशी कामदारको व्यक्तिगत विवरण, रोजगार अवस्था तथा आवश्यक कानुनी अभिलेख सम्बन्धित सरकारी प्रणालीमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। सरकारका अनुसार सही तथ्याङ्क उपलब्ध भएपछि विदेशी श्रमिकको व्यवस्थापन, निरीक्षण तथा श्रमिक अधिकार संरक्षण अझ प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार धेरै विदेशी श्रमिक आफ्नो कागजी प्रक्रिया रोजगारदाताले पूरा गरिसकेको विश्वासमा बस्ने गरेका छन्। तर कतिपय अवस्थामा रोजगारदाताले समयमै दर्ता नगर्दा वा कागजात अद्यावधिक नगर्दा कामदार स्वयं कानुनी समस्यामा पर्ने गरेका उदाहरणहरू पनि छन्। त्यसैले मलेसियामा रहेका नेपाली श्रमिकले आफ्नो वर्क परमिट, रोजगार पास, सामाजिक सुरक्षा (SOCSO) दर्ता तथा अन्य आवश्यक कागजात अद्यावधिक भए–नभएको रोजगारदातासँग पुष्टि गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको छ।

मलेसिया नेपाली श्रमिकको प्रमुख श्रम गन्तव्यहरूमध्ये एक हो। उत्पादन, निर्माण, सेवा, कृषि तथा सुरक्षा क्षेत्रमा हजारौं नेपाली कार्यरत छन्। पछिल्ला महिनाहरूमा मलेसियाले विदेशी कामदारको व्यवस्थापन, आप्रवासन निगरानी र श्रम कानुन कार्यान्वयनलाई थप कडा बनाउँदै आएको छ। हालै विभिन्न राज्यमा अवैध कागजात भएका विदेशी कामदारमाथि विशेष अपरेशन सञ्चालन गरिएको थियो, जसमा नेपाली श्रमिकसमेत अनुसन्धानको दायरामा परेका थिए। त्यसैले सरकारले जारी गरेको नयाँ निर्देशनलाई सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र नभई श्रमिकको कानुनी सुरक्षासँग जोडिएको विषयका रूपमा हेरिएको छ।

श्रम अधिकारसम्बन्धी जानकारहरूका अनुसार नेपाली श्रमिकले आफ्नो रोजगारदाता कानुनी रूपमा दर्ता भएको छ वा छैन, वर्क परमिट नवीकरण गरिएको छ कि छैन, सामाजिक सुरक्षा सुविधा उपलब्ध छ कि छैन भन्ने विषयमा समय–समयमा जानकारी लिनु आवश्यक हुन्छ। विदेशमा वैध कागजातसहित काम गर्नु नै भविष्यमा रोजगारी, भिसा नवीकरण तथा कानुनी सुरक्षाको आधार हुने भएकाले यस विषयमा कुनै पनि लापरबाही नगर्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।

सरकारले दिएको जुन ३० को समयसीमापछि अनुगमन र कानुन कार्यान्वयन अझ कडा हुने संकेत गरेको छ। त्यसैले मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकले आफ्नो रोजगारदाता आवश्यक दर्ता प्रक्रियामा सहभागी भएको सुनिश्चित गर्न तथा कुनै अन्योल भए सम्बन्धित कम्पनी, नेपाली दूतावास वा सम्बन्धित सरकारी निकायसँग समयमै सम्पर्क गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्।