मलेसिया र सिंगापुरको संयुक्त योजना, जनवरीदेखि डिजिटल अध्यागमन र थप प्रवेश लेन सञ्चालन

काठमाडौं। मलेसिया र सिंगापुरले दुई देशबीचको सीमा आवतजावतलाई थप छिटो, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन आगामी जनवरीदेखि नयाँ डिजिटल अध्यागमन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेका छन्। यससँगै सीमा नाकामा थप अध्यागमन लेन पनि थपिने भएकाले दैनिक हजारौं यात्रुले सहज सेवा पाउने अपेक्षा गरिएको छ।

मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमले नयाँ प्रणाली दुवै देशको संयुक्त पहलमा लागू गरिने जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार आवश्यक प्राविधिक तयारी, पूर्वाधार निर्माण तथा परीक्षणको काम पूरा भएपछि मलेसिया र सिंगापुरका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा जनवरीमा यसको औपचारिक शुभारम्भ गरिनेछ।

यो प्रणाली विशेषगरी जोहोर–सिंगापुर सीमा नाकामा हुने अत्यधिक भीड व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले विकास गरिएको हो। विश्वकै सबैभन्दा व्यस्त स्थल सीमा नाकामध्ये एक मानिने यस मार्गबाट दैनिक लाखौं मानिस आवतजावत गर्ने भएकाले अध्यागमन प्रक्रिया छिटो बनाउन दुवै देशले डिजिटल प्रविधिमा आधारित नयाँ प्रणाली लागू गर्न लागेका हुन्।

नयाँ व्यवस्थाअन्तर्गत अध्यागमन प्रक्रिया थप स्वचालित बनाइनेछ। साथै यात्रुहरूको कागजात परीक्षण, प्रवेश अनुमति र सीमा जाँचलाई डिजिटल माध्यमबाट छिटो सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सीमा नाकामा थप अध्यागमन लेन निर्माण गरिने भएकाले लामो समयसम्म लाइनमा बस्नुपर्ने समस्या पनि कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यो योजना विशेषगरी मलेसियाको जोहोर र सिंगापुरबीच दैनिक काम, अध्ययन, व्यापार तथा अन्य प्रयोजनका लागि आवतजावत गर्ने लाखौं यात्रुका लागि महत्वपूर्ण मानिएको छ। दुवै देशले सीमा व्यवस्थापनलाई आधुनिक बनाउँदै यात्रुको समय बचत गर्ने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएका छन्।

मलेसिया नेपाली श्रमिकको प्रमुख वैदेशिक रोजगार गन्तव्यमध्ये एक हो। त्यहाँ हजारौं नेपाली विभिन्न उद्योग, उत्पादन, सेवा तथा निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत छन्। यद्यपि अधिकांश नेपाली श्रमिक सिंगापुरसँगको स्थल सीमाबाट नियमित आवतजावत नगरे पनि मलेसिया र सिंगापुरबीचको डिजिटल अध्यागमन प्रणालीले भविष्यमा दुवै देशबीच यात्रा गर्ने नेपाली विद्यार्थी, व्यवसायी, पर्यटक तथा अन्य यात्रुलाई समेत सहजता प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा मलेसिया र सिंगापुर दुवैले अध्यागमन प्रणालीलाई डिजिटल बनाउने, स्वचालित प्रवेश प्रणाली विस्तार गर्ने तथा सीमा व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने अभियान अघि बढाइरहेका छन्। आगामी जनवरीदेखि सञ्चालनमा आउने नयाँ संयुक्त प्रणालीलाई दुई देशबीचको सीमा व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण सुधारका रूपमा हेरिएको छ।