कुवेतमा श्रमिक अधिकार थप सुरक्षित बनाउने तयारी, नयाँ श्रम नीति निर्माण हुँदै

काठमाडौं। नेपाली श्रमिकको प्रमुख वैदेशिक रोजगार गन्तव्यमध्ये एक कुवेतले श्रमिकको अधिकार संरक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउन नयाँ श्रम नीति तथा कानुनी व्यवस्था तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। कुवेतको परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको मानवअधिकार विभाग र पब्लिक अथोरिटी फर म्यानपावर (PAM) बीच भएको उच्चस्तरीय समन्वय बैठकमा श्रमिक अधिकार संरक्षण, श्रम वातावरण सुधार तथा श्रम बजार व्यवस्थापनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार थप सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको हो।

बैठकपछि कुवेतकी मानवअधिकारसम्बन्धी सहायक परराष्ट्रमन्त्री राजदूत शेखा जवाहर इब्राहिम अल-दुआइज अल-सबाहले श्रमिक र रोजगारदाताको अधिकार तथा दायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्ने गरी श्रम नीति र कानुनी व्यवस्था विकास गर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित भएको जानकारी दिएकी छन्। उनले कुवेत अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) का महासन्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सम्बन्धी प्रतिबद्धताअनुसार श्रमिक अधिकार संरक्षणमा प्रतिबद्ध रहेको पनि स्पष्ट पारेकी छन्।

पब्लिक अथोरिटी फर म्यानपावरकी महानिर्देशक रबाब अल–ओसैमीका अनुसार श्रम बजारलाई सुरक्षित, स्थिर र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले श्रम नीतिको सुशासनलाई थप सुदृढ बनाउने काम भइरहेको छ। उनका अनुसार श्रमिक र रोजगारदाता दुवैको अधिकार सुरक्षित हुने वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ।

कुवेतले श्रमिक पठाउने देशहरूसँग द्विपक्षीय समझदारी (Memorandum of Understanding) विस्तार गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सहकार्य बढाउने तथा श्रम सम्झौताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिने पनि जनाएको छ। यसले श्रमिक भर्ती प्रक्रिया, श्रम व्यवस्थापन र अधिकार संरक्षणलाई थप व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

बैठकमा हालै सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको ११४औँ अधिवेशनमा कुवेतको सहभागिताबारे पनि समीक्षा गरिएको थियो। उक्त अधिवेशनमा पब्लिक अथोरिटी फर म्यानपावर, कुवेत चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्री तथा कुवेत ट्रेड युनियन महासंघका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका थिए।

यो बैठक कुवेत सरकारले मानव बेचबिखन तथा आप्रवासी तस्करी नियन्त्रणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति (२०२५–२०२८) कार्यान्वयन गर्ने क्रममा विभिन्न सरकारी निकायबीच समन्वय बढाउने उद्देश्यले गठन गरिएको संयन्त्रअन्तर्गत सम्पन्न भएको दोस्रो उच्चस्तरीय बैठक हो। यसअन्तर्गत श्रमिक अधिकार संरक्षण, कानुनी कार्यान्वयन तथा श्रम बजार सुधारका विषयमा सम्बन्धित निकायबीच नियमित समन्वय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कुवेत नेपाली श्रमिकको प्रमुख वैदेशिक रोजगार गन्तव्यमध्ये एक भएकाले त्यहाँ हुने श्रम नीतिसम्बन्धी परिवर्तनले हजारौं नेपाली श्रमिकलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने गर्छ। श्रम अधिकार संरक्षण, द्विपक्षीय सहकार्य विस्तार तथा श्रम बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार व्यवस्थित बनाउने कुवेतको पछिल्लो पहललाई नेपाली श्रमिकका लागि पनि सकारात्मक संकेतका रूपमा हेरिएको छ।