काठमाडौं। नेपाली श्रमिकको प्रमुख वैदेशिक रोजगार गन्तव्य मलेसियाले विदेशी श्रमिक भर्नासम्बन्धी आफ्नो नीतिमा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ। मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले अबदेखि विदेशी श्रमिकको कोटा स्वीकृतिका लागि रोजगारदाताले गर्ने ‘केस–बाइ–केस’ आवेदन प्रणाली अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको हो। यो निर्णय श्रमिक भर्ना प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र श्रम बजारको वास्तविक आवश्यकतामा आधारित बनाउने उद्देश्यका साथ गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार विगतमा रोजगारदाताले आवश्यकताअनुसार छुट्टाछुट्टै आधारमा अतिरिक्त विदेशी श्रमिकको कोटा माग्न सक्ने व्यवस्था थियो। तर अब यस्तो प्रणाली बन्द गरिनेछ र विदेशी श्रमिकको आवश्यकता सम्बन्धित उद्योग, श्रम बजारको माग तथा सरकारी मूल्याङ्कनका आधारमा निर्धारण गरिनेछ। यसले अनियन्त्रित रूपमा कोटा वितरण हुने अवस्था अन्त्य हुने सरकारको विश्वास छ।
मानव संसाधन मन्त्रालयले विदेशी श्रमिक भर्ना प्रक्रिया दीर्घकालीन श्रम नीतिअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै रोजगारदाताले स्थानीय श्रमिकको उपलब्धता, उत्पादन क्षमता र वास्तविक जनशक्ति आवश्यकताका आधारमा योजना बनाउनुपर्ने जनाएको छ। सरकारले विदेशी श्रमिक भर्ना प्रणालीलाई क्रमशः डिजिटल, तथ्यमा आधारित र उत्तरदायी बनाउने रणनीति पनि अघि बढाइरहेको छ।
यो निर्णय मलेसियाले पछिल्ला वर्षहरूमा विदेशी श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा देखिएका विभिन्न समस्या, अत्यधिक निर्भरता, भर्ती प्रक्रियामा हुने अनियमितता तथा श्रमिक शोषणका घटनालाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासकै निरन्तरता मानिएको छ। सरकारले विदेशी श्रमिक भर्नालाई उद्योगको वास्तविक आवश्यकतासँग जोड्ने र श्रमिक कल्याणलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति अवलम्बन गरिरहेको जनाएको छ।
नेपालका लागि यो निर्णय विशेष महत्वको छ, किनभने मलेसिया नेपाली श्रमिकको प्रमुख वैदेशिक रोजगार गन्तव्य हो। हरेक वर्ष उत्पादन, निर्माण, सेवा तथा अन्य क्षेत्रमा रोजगारीका लागि हजारौं नेपाली मलेसिया जाने गरेका छन्। नयाँ व्यवस्थाले भविष्यमा रोजगारदाताले विदेशी श्रमिकको माग गर्ने प्रक्रिया परिवर्तन हुने भएकाले म्यानपावर कम्पनी, रोजगारदाता र श्रमिकले नयाँ नीतिअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ।
वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी विज्ञहरूका अनुसार मलेसियाले श्रम बजारलाई व्यवस्थित बनाउन निरन्तर नीति परिवर्तन गरिरहेको अवस्थामा नेपाली श्रमिकले आधिकारिक मागपत्र, इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनी र सरकारी प्रक्रिया मार्फत मात्र रोजगारीका लागि आवेदन दिनुपर्छ। साथै, नयाँ कोटा प्रणाली कार्यान्वयनसँगै श्रमिक भर्नाको प्रक्रिया र समयतालिकामा पनि केही परिवर्तन आउन सक्ने भएकाले सम्बन्धित निकायको आधिकारिक सूचना नियमित रूपमा हेर्न आवश्यक रहेको उनीहरूको सुझाव छ।